मुंबईतल्या शिक्षकांचे पगार युनियन बँकेतूनच

मुंबई | मुंबईतील शिक्षकांचा पगार कोणत्याही परिस्थितीत थांबवता येणार नाही. ३ जून २०१७ रोजी शासनाने घेतलेला निर्णय वैध की अवैध हे नंतर ठरवता येईल. परंतु तातडीने पगार युनियन बँकेतूनच दिले जावेत असा अंतरिम आदेश आज दिनांक १४ ऑगस्ट रोजी हायकोर्टाने दिला. ३ जून २०१७ रोजी मुंबईतील शिक्षकांचे पगार राष्ट्रीयकृत युनियन बँकेतून मुंबै जिल्हा बँकेत देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता. त्याविरोधात शिक्षक भारतीचे अध्यक्ष अशोक बेलसरे, सुभाष मोरे आणि जालिंदर सरोदे यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती.

मागील दोन सुनावणींच्या दरम्यान हायकोर्टाने शासनाच्या निर्णयाविरोधात तीव्र नापसंती व्यक्त केली होती. स्वतःचे पगार खाते आणि शाळांचे पगार खाते मुंबै बँकेत उघडण्यास विरोध करणाऱ्या शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सणासुदीच्या काळात पगाराविना ठेवता येणार नाही, असे हायकोर्टाने स्पष्ट सांगितले होते. मात्र आज दुपारी राज्याचे अॅड. जनरल आशुतोष कुंभकोणी यांनी युनियन बँकेचे पुल अकाऊंट शालार्थ प्रणालीत पुन्हा अॅक्टिव्ह करण्यात आल्याचे सांगून माघार घेतली. आणि गेले १५ दिवस अडकलेल्या १५ हजार शिक्षकांच्या पगाराचा मार्ग मोकळा झाला.

शिक्षक भारतीच्यावतीने सीनिअर काैसिंल अॅड. राजीव पाटील, अॅड. सचिन पुंडे, अॅड. मिलिंद सावंत यांनी शिक्षण विभाग व मुंबै बँकेचे कर्मचारी शाळांना व शिक्षकांना दबाव टाकून पगार खाते उघडण्यासाठी कशाप्रकारे त्रास देत आहेत हे कोर्टासमोर मांडले. मुख्याध्यापक, शिक्षक-शिक्षकेतरांचे विरोध असूनही पगार खाते उघडण्यासाठी चालवलेली कार्यवाही बेकायदेशीर असल्याचे कोर्टाच्या लक्षात आणून दिले. कोणत्याही केवायसी शिवाय अकाऊंटस् उघडले गेल्याचे, काही शिक्षकांना रकमेपेक्षा जास्त पगार गेल्याचे तर काहींचा चेक बाऊंस झाल्याचे कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले होते. त्यामुळे हायकोर्टाने युनियन बँकेतून पगार देण्याबाबत सरकारला खुलासा विचारला. तेव्हा अॅड. जनरल कुंभकोणी यांनी मुंबै बँक एनईएफटी द्वारे पगार वितरीत करील असा प्रस्ताव दिला होता. शिक्षक भारतीचे सीनिअर काैसिंल राजीव पाटील यांनी तो फेटाळून लावला होता. आज दुपारी सुनावणी सुरु झाल्यानंतर अॅड. जनरल यांनी माघार घेत दोन पानी निवेदन कोर्टाला सादर केले. अंतिम निकाल लागेपर्यंत ऑक्टोबर २०१७ पर्यंतचे पगार युनियन बँकेतून देण्याची शासनाची तयारी असल्याचे सांगितले. ३ जून २०१७ चा जीआर वैध की अवैध याबाबतची सुनावणी ६ सप्टेंबर २०१७ रोजी होणार आहे. शिक्षक भारतीच्या केसचा उपयोग ठाणे जिल्ह्यातील शिक्षक, शिक्षकेतरांना झाला. आता त्यांचे पगारही ठाणे जिल्हा बँकेतून होणार आहेत.

उद्यापर्यंत बिलं सादर करा
शासनाने मान्य केल्यानुसार आजपासून शालार्थ प्रणालीमध्ये युनियन बँकेचे मेन पुल अकाऊंट अॅक्टिव्ह करण्यात आले आहे. बुधवार दि. १६ ऑगस्ट सकाळी ११.३० पर्यंत मुंबईतील शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयांनी आपले पे बिल संबंधित वेतन अधिक्षकांना सादर करावे. तसेच पे बिल पूर्वीप्रमाणे ऑनलाईन पाठवून द्यावे. या शिक्षक, शिक्षकेतरांचे पगार २४ ऑगस्टपूर्वी वितरीत करुन देण्याचे शासनाने कोर्टात मान्य केले आहे, अशी माहिती शिक्षक भारतीचे कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे यांनी दिली.

शिक्षक भारतीचे यश
मुंबईतील शिक्षकांचा पगार १ तारखेला राष्ट्रीयकृत बँकेतून होण्यासाठी आमदार कपिल पाटील यांनी पाठपुरावा केला होता. त्यामुळेच ऑक्टोबर २०११ पासून मुंबईतील शिक्षक, शिक्षकेतरांना १ तारखेला पगार मिळत होता. शिक्षक भारती आणि कपिल पाटलांचे हे यश सहन न झाल्यानेच भाजप प्रणित शिक्षक संघटनांनी शिक्षकांचे पगार मुंबै बँकेकडे देण्याची मागणी केली होती. काही संघटनांच्या नेत्यांनी कोर्टाबाहेर फोटो काढून आणि व्हॉटस्अपवर मेसेज पाठवून श्रेय घेण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. मात्र अखेर यश शिक्षक भारतीच्या वकीलांना आले, असे शिक्षक भारतीचे प्रमुख कार्यवाह जालिंदर सरोदे यावेळी म्हणाले.

अॅड. राजीव पाटील यांच्या आई सानेगुरुजी विद्यालय, दादर येथे शिक्षिका होत्या. त्यामुळे त्यांनी एकही रुपया फी न घेता मुंबईतील सर्व शिक्षक, शिक्षकेतरांच्या बाजूने हायकोर्टात शिक्षक भारतीची बाजू प्रभावीपणे मांडली. त्यामुळेच आजच्या सुनावणीत दिलासादायक निर्णय मिळू शकला. शिक्षक भारतीने आणि मुंबईतील सर्व शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्यावतीने अशोक बेलसरे आणि जालिंदर सरोदे यांनी अॅड. राजीव पाटील यांचे लाख लाख धन्यवाद दिले.