मुंबईतील अन्नपदार्थांमधील भेसळ रोखण्यासाठी काय प्रयत्न केले?

मुंबई । मुंबईकर नागरिकांना मिळणारे अन्नपदार्थ भेसळयुक्त आहेत की सुरक्षित आहेत, हे पाहण्याची जबाबदारी कोणाची आहे, मुंबई महापालिकेची नाही का, असा सावल मुंबई उच्च न्यायालयाने केला. तसेच नागरिकांच्या या जिव्हाळ्याच्या प्रश्‍नावर कोणते उपाय योजले जात आहेत, याविषयी प्रतिज्ञापत्राद्वारे सविस्तर माहिती सादर करण्याचे निर्देश महापालिका व राज्य सरकारला दिले. विषारी कीटकनाशकांमुळे यवतमाळमध्ये 21 शेतकर्‍यांच्या झालेल्या मृत्यूच्या मुद्द्यावरून ’सिटिझन सर्कल फॉर वेल्फेअर अ‍ॅण्ड एज्युकेशन’ संस्थेने जनहित याचिका केली आहे. त्याविषयी न्या. नरेश पाटील व न्या. नितीन सांब्रे यांच्या खंडपीठापुढे प्राथमिक सुनावणी झाली.

’भेसळयुक्त अन्नपदार्थांमुळे नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात येत असेल तर त्याची काळजी घेण्याची सर्वस्वी जबाबदारी पालिका प्रशासन व राज्य सरकारची नाही का, असा सवाल खंडपीठाने केला. त्याचवेळी दूधभेसळ ओळखण्यासाठी पुरेशा प्रमाणात मोबाइल व्हॅन उपलब्ध नसल्याचे पाहून खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. अखेर दूधभेसळ ओळखणार्‍या व्हॅन वाढवण्यासाठी पावले उचला आणि सर्वसामान्य ग्राहकांनाही वापरता येतील असे भेसळ ओळखणारे पोर्टेबल किट्स उपलब्ध करण्याचा विचार करा, असे तोंडी निर्देश देऊन खंडपीठाने पुढची सुनावणी 14 फेब्रुवारीला ठेवली.

भेसळ बनली नेहमीचीच
कोणत्याही सणासुदीला भेसळयुक्त खव्याच्या मिठाईची विक्री केली जात असते. तसेच दररोज दुधामध्येही सर्रासपणे भेसळ होत असते. त्याच बरोबर हॉटेलांमध्येही निकृष्ट दर्जाचे अन्न पदार्थ मिळत असतात. त्यामुळे मुंबईकरांचे आरोग्य धोक्यात येते. म्हणून मुंबईकरांच्या आरोग्याचा प्रश्‍न सोडवण्यासाठी ही भेसळ रोखणे नितांत गरजेचे बनले आहे. त्यासाठी अखेरित मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. त्या याचिकेच्या माध्यमातून योग्य तो तोडगा काढण्यासाठी न्यायालयानेच राज्यसरकार आणि महापालिका यांना निर्देश देणे सुरू केले आहे.