मुंबईतील समुद्रकिनार्‍यांच्या सुरक्षेसाठी ‘कॅट’चा‘वॉच’
मुंबई : मुंबईतील समुद्रकिनारे सीआरझेड कायद्याअंतर्गत येतात, हा भाग पर्यावरणाच्या अनुषंगाने महत्त्वाचा असतो. त्यामुळे त्यावर कोणतेही विकासकाम करता येत नाही. मात्र, दक्षिण मुंबईपासून ते वांद्रयापर्यंतच्या समुद्रकिनार्‍यांवर भराव टाकून कायद्याचे उल्लंघन करण्यात आले आहे. त्यामुळे मढ, मनोरी, आस्का, मारवी आणि गोराई इत्यादी मुंबईच्या समुद्रकिनार्‍यांचा दुरुपयोग होऊ नये, तसेच ज्या ठिकाणी दुरुपयोग झाला आहे, त्यात ताबडतोब दुरुस्ती करण्यात यावी, अशी मागणी ‘एन्व्हारमेंटल ऑर्गनायझेशन कन्झरवेशन अ‍ॅक्शन ट्रस्ट (कॅट)’ ने घेतली आहे.
‘कॅट’ने राज्य सरकारकडे मुंबईच्या समुद्र किनार्‍यासंदर्भात सविस्तर माहिती दिली आहे. मुंबईच्या समुद्र किनार्‍यांकडे सीआरझेड लाईनमध्ये बेकायदेशीरपणे विकास करण्यात आला आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. याबाबत सर्वेक्षण करण्यासाठी सॅटेलाईटद्वारे सर्वेक्षण करण्यात यावे, त्यामुळे मुंबईच्या समुद्रकिनार्‍यांची नेमकी स्थिती सुस्पष्ट होईल, असेही ‘कॅट’ने म्हटले आहे. सॅटेलाईटद्वारे सर्वेक्षण करतांनाही भरती आणि अहोटी या दोन्ही वेळेचे सर्वेक्षण करण्यात यावे, जेणेकरून भरतीची रेषा आणि अहोटीची रेषा या दरम्यान झालेले अतिक्रमण सुस्पष्ट होईल, त्यातून तिवरांच्या जंगलांवरही किती अतिक्रमण झाले आहे, हेही स्पष्ट होईल, असेही कॅटने म्हटले आहे.
सीआरझेड-1 म्हणजे समुद्रापासून 100 मीटर अंतर्गत कोणतेही बांधकाम करता येत नाही. समुद्रकिनार्‍याकडील गड-किल्ले हेदेखील सीआरझेड-1 अंतर्गत समाविष्ट करावेत. तसेच तेथेही कोणतेही बांधकाम करू देऊ नये, असेही ‘कॅट’ने म्हटले आहे.
मुंबईच्या समुद्रकिनार्‍यांचे फेर सर्वेक्षण करा
समुद्र किनारी भरती आणि अहोटी या दरम्यानचा भूभाग अत्यंत संवेदनशील आहे. 100 मीटर आणि 500 मीटर दरम्यानचा हा भूभाग एकप्रकारे लक्ष्मणरेषा असते. दुर्दैवाने मरीन लाईनपासून ते वांद्रयापर्यंत सर्व लक्ष्मणरेषा ओलांडण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे मुंबईच्या समुद्र किनार्‍यांचे नव्याने सर्वेक्षण करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात यावी, ज्यात मुख्य सचिवांसह स्वयंसेवी संस्थांच्या दोन प्रतिनिधींचा समावेश करण्यात यावा, अशी मागणी ‘कॅट’ने केली आहे.
मुंबईच्या समुद्र किनार्‍यांच्या सुरक्षेसंबंधी कायदे अस्तित्वात आहेत, मात्र त्याचे उल्लंघन सर्रासपणे होते, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यासाठी कायद्याची अंमलबजावणी कडकपणे होणे अत्यंत गरजेचे आहे. नुसतेच समुद्रकिनारे नाही, तर खाड्या आणि तिवरांच्या जंगलांबाबतही असलेल्या कायद्याचे उल्लंघन होत आहेत, त्याचाही गांभीर्याने विचार होणे गरजेचे आहे.
अ‍ॅड. गिरीष राऊत, पर्यावरण तज्ज्ञ