मुंबईत शेती होते, आणि शेतकरी आहेत सरकारचा महान शोध !

मुंबई : सरकारचे दावे आकडे फोल आहेत. सरकार आकडे १०-१२ वर्षाचे दाखवत आहे पण प्रत्यक्षात कर्जमाफी मात्र २०१२-१६ या चार वर्षासाठीच देत आहे. मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलेले आकडे चुकीचे आहेत अशी कबुली खुद्द सहकारमंत्र्यांनी दिल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे. त्यामुळे फडणवीस सरकार खोटारडे असल्याची टीका काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी केली.

दरम्यान हाच धागा पकडून मुंबई शहर आणि उपनगरातील १ हजार ७०४ शेतकऱ्यांवर तब्बल ३४२ कोटी रुपयांच्या कर्जाची थकबाकी असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली असून या प्रकरणी आता चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत. मुंबईत शेतीच नसताना कृषी कर्ज कसे देण्यात आले, बँकांनी कर्जवाटपाचे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी ही चलाखी केली नाही ना, असे प्रश्न त्यातून उपस्थित झाले आहेत. त्यामुळे कर्जमाफी संदर्भात वारंवार खोटी आणि दिशाभूल करणारी माहिती देणारे हे सरकार फडणवीस सरकार नाही तर फसणवीस सरकार आहे असे ते म्हणाले.

मुंबई उपनगरामध्ये ३१६ शेतकऱ्यांकडे ३३ कोटी १२ लाख रुपयांची थकबाकी आहे. मुंबई उपनगरात दीड लाख रुपयांपेक्षा कमी थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या ११९ आहे. तर मुंबई शहरात दीड लाख रुपयांपेक्षा कमी थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या ही ६९४ आहे. हे सर्व कर्ज बँक ऑफ इंडिया, देना बँक, इंडियन ओव्हरसीज बँक, एचडीएफसी आणि युनियन बँक ऑफ इंडियाने दिले असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

संपूर्ण सरसकट कर्जमाफीची काँग्रेस पक्षाची मागणी कायम आहे. सरकार खोटे आकडे जाहीर करून जनतेची दिशाभूल करित आहे. सोमवारी 10 जुलै रोजी काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्यांची बैठक होणार असून या बैठकीत कर्जमाफीची वस्तुस्थिती आणि खरी आकडेवारी जनतेपर्यंत नेऊन जनजागृती करण्याबाबतची रणनिती ठरवली जाणार असून त्यानंतर राज्यस्तरीय आंदोलनाची आखणी केली जाईल असे त्यांनी स्पष्ट केले.