मुंबईसाठी 50 तर मराठवाडा विदर्भाच्या विकासासाठी 25 हजार कोटींची मागणी!

मुंबई : महाराष्ट्राच्या गरजा आणि राज्याची विकास क्षेत्रे याबाबत पंधराव्या वित्त आयोगासमोर तर्काधारित सादरीकरण करताना राज्याला नियमितस्वरूपात प्राप्त होणाऱ्या तरतुदींव्यतिरिक्त मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्राच्या विकासासाठी ५० हजार कोटी तर विदर्भ आणि मराठवाड्याच्या समतोल सामाजिक- आर्थिक विकासासाठी २५ हजार कोटी रुपयांच्या विशेष सहाय्याची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. महाराष्ट्राने नेहमीच देशाच्या आर्थिक विकासात भरीव योगदान दिल्याचे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले, सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात महाराष्ट्राचा हिस्सा १५ टक्के आहे, देशाच्या एकूण निर्यातीत महाराष्ट्राचा हिस्सा २० टक्के आहे, भारतात येणाऱ्या थेट विदेशी गुंतवणुकीपैकी  ३१ टक्के गुंतवणूक ही महाराष्ट्रात येते.

महाराष्ट्र हे सर्वाधिक औद्योगिकरण झालेले राज्य असून मुंबईचा विकास झपाट्याने होत आहे. राज्य शासन करत असलेल्या शिफारसी या केवळ मुंबई किंवा महाराष्ट्रासाठी नसून त्या भारताच्या विकासासाठी आहेत. मुंबई महानगर प्रदेशाचा विकास झाल्यास  देशाची अर्थव्यवस्था आणखी एक टक्क्यांनी विकसित होईल,  २०२५ पर्यंत भारताची अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलियन डॉलर करण्याचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे स्वप्नं आहे, हे तेंव्हाच शक्य होईल जेंव्हा महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था ट्रिलियन डॉलरने विकसित होईल. हे लक्षात घेऊनच मुंबई महानगर प्रदेश (एमएमआर) क्षेत्राच्या विकासासाठी ५० हजार कोटी रुपयांचे विशेष सहाय्य आयोगाने द्यावे.

राज्यातील 36 जिल्ह्यांपैकी 16 जिल्ह्यांचे दरडोई उत्पन्न हे राज्याच्या सरासरी दरडोई उत्पन्नापेक्षा कमी आहे तर या 16 पैकी 14 जिल्ह्यांचे दरडोई उत्पन्न हे सरासरी राष्ट्रीय दरडोई उत्पन्नापेक्षा कमी आहे. राज्याच्या 351 तालुक्यांपैकी 125 तालुके मानव विकास निर्देशांकात मागे आहेत. त्यातील बरेच तालुके हे मराठवाडा आणि विदर्भातील आहेत. समतोल सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक विकासासाठी या दोन विभागांच्या विकासाला केंद्र शासनाने ही आर्टिकल 321 (2) अन्वये प्राधान्य दिले आहे. त्यामुळे  आयोगाने या दोन विभागांच्या समतोल आर्थिक विकासासाठी 25 हजार कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य करावे, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांनी आयोगाकडे  केली.

या महत्वाच्या प्रस्तावाशिवाय राज्य शासनाच्यावतीने मुख्यमंत्र्यांनी न्यायपालिकांचे व्यवस्थापन जलगतीने होण्यासाठी व तिथे अत्यावश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी 1 हजार 700 कोटी, वन-वन्यजीव संरक्षण आणि राज्यातील हरित क्षेत्राचा विकास करण्यासाठी 1 हजार 177 कोटी, राज्यातील जैवविविधतेचे संरक्षण, संवर्धन आणि जतन करण्यासाठी, सागरी किनारपट्टीचे संरक्षण करण्यासाठी 1 हजार 400 कोटी, सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक स्थळांच्या, संरक्षित स्मारकांच्या, गड-किल्ल्यांच्या दुरुस्तीसाठी आणि सार्वजनिक नाट्यगृहाच्या दुरुस्ती आणि देखभालीसाठी 825 कोटी रुपयांच्या अर्थसहाय्याचा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांनी आयोगासमोर ठेवला.

चौदाव्या वित्त आयोगाप्रमाणे केंद्रीय करातील राज्यांचा हिस्सा 42 टक्के आहे तो पंधराव्या वित्त आयोगात 50 टक्के इतका करावा अशी शिफारस राज्य शासनाने आयोगाकडे केली आहे. वस्तू आणि सेवा कर प्रणालीमुळे केंद्रीय कर संकलनात मोठ्या प्रमाणात वाढ अपेक्षित आहे. यात महाराष्ट्राचे योगदान भरीव आहे. त्यामुळेच केंद्रीय करांमध्ये राज्यांचा हिस्सा 50 टक्के करताना त्यातून महाराष्ट्राला न्याय्य हिस्सा दिला जावा. नि:पक्षपातीपणे निधीचे वाटप या सूत्राबरोबर ठेवताना आयोगाने राज्यांची कार्यक्षमता आणि निधीचा प्रभावीपणे वापर करण्याची क्षमता विचारात घ्यावी, अशी शिफारसही मुख्यमंत्र्यांनी आयोगाकडे केली.