मुंबई : 4 एप्रिल 2013 रोजी मुंब्रा येथे शीळफाटा भागात लकी कम्पाऊंड इमारत कोसळून 74 जणांचा मृत्यू झाला होता, त्या प्रकरणात पुढील चौकशी न झाल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला चांगलेच फटकारले. मुंबई आणि आसपासच्या परिसरात सतत इमारती का कोसळतात?, असा सवालही न्यायालयाने राज्य सरकारला विचारला. काही दिवसांपूर्वीच या प्रकरणात अटकेत असलेल्या सर्वांना पुराव्याअभावी सत्र न्यायालयने जामीनही मंजूर केला. यासंदर्भात समाजवादी पक्षाचे नगरसेवक रईस शेख यांनी न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. न्यायमूर्ती आर.एम. सावंत आणि न्यायमूर्ती साधना जाधव यांच्या खंडपीठासमोर यावर शुक्रवारी सुनावणी झाली.
संवेदनशीलपणे वागा
जर ही याचिका दाखल झाली नसती तर तुम्ही काहीच केले नसते, अशा शब्दांत न्यायालयाने सरकारवर ताशेरे ओढले. इमारत दुर्घटनेत अनेक निष्पाप लोकांचे बळी जातात त्यामुळे अशा प्रकरणांमध्ये संवेदनशीलपणे वागा असेही न्यायालयाने म्हटले. ठाणे क्राईम ब्रँचच्या सहाय्यक पोलीस आयुक्तांनी यासंदर्भात दाखल केलेल्या अहवालावर हायकोर्टाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. बेकायदेशीर इमारतीच्या बांधकामाचं सामान देणार्या व्यक्तींचा जबाब नोंदवण्यासाठी चार वर्ष कशी लागतात? असा सवाल हायकोर्टाने तपास अधिकार्यांना विचारला आहे.
कारवाईचा अहवाल द्या
आम्ही आदेश देतो, तेव्हा तुम्ही अशा प्रकरणांमध्ये काम करता असे म्हणत न्यायालयाने आपला संताप व्यक्त केला. अशा प्रकरणांमध्ये संबंधित अधिकार्यांची बदली कशी वेळेवर होते, हे आम्हाला माहिती आहे, असा टोला लगावत राज्य सरकारचे वाभाडे काढले. येत्या चार आठवड्यांत यासंदर्भात नेमकी कारवाई केली याचा अहवाल सादर करण्याचे हायकोर्टाचे आदेश दिले आहेत.