मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने चार याचिकांमध्ये दिलेल्या निकालानुसार , शासनातर्फे कुठलीही कार्यवाही अद्याप पावेतो नाही

__पूनरनियुक्तिस पात्र उमेदवार प्रतिक्षेत.

ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६अंतर्गत, ग्राहक आयोग नियुक्त्या संदर्भात,२०१२/१३ मध्ये परिक्षा घेण्यात आल्या होत्या, त्यांनंतर २०१७ मध्ये परिक्षा घेण्यात येऊन, मुलाखती घेऊन नियुक्त्या करण्यात आल्या होत्या, सन २०१३ मध्ये नियुक्त्या झालेल्या , जिल्हा ग्राहक आयोग अध्यक्ष, सदस्य यांचा पहिला कार्यकाळ २०१८ पर्यन्त होता, कायद्या नुसार त्यांना, महाराष्ट्र शासन चे परिपत्रकानुसार, शासन निर्णय, क्र.जनयुक्ती-2018/प्र.क्र.15/ग्रासं-4 आणि शासन निर्णय, क्र.नियुक्ती-2018/प्र.क्र.15/ग्रासं-4 याप्रमाणे दि.५फेब्रुवारी २०१८रोजी, पुढील पाच वर्षांसाठी पूनरनियुक्त्या देण्यात आल्या होत्या… त्यांचा १० वर्षाचा कार्यकाळ फेब्रुवारी २०२३ ला समाप्त झाला, त्याधी काही रिक्त जागांसाठी सन २०२१ मध्ये सुद्छा परिक्षा व मुलाखती झाल्या होत्या… त्या मे. नागपुर हायकोर्ट ने रद्द ठरविल्या व नंतर अपिलात मे. सुप्रीम कोर्टाने सुध्दा रद्द ठरविल्या व नव्याने परिक्षा घ्याव्यात व इतर काही बाबतीत निर्देश दिल्या प्रमाणे, आता २३/५/२३ चे जाहिराती नुसार जुन २३ मध्ये परिक्षा घेणेत आल्यात. या परीक्षे चे आधी निघालेल्या जाहिरातीत , दर्शविलेली पदे हि, काही विद्यमान अध्यक्ष व सदस्य यांनी निवड समिती कडे सादर केलेल्या पुनर्नियुक्ती अर्जबाबत निवडसमिती चे निर्णयावर आधारित असुन त्यात जागांबाबत बदल होऊ शकतो असे नमूद केले आहे ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 नुसार हे घ्या मागे पुनरनियुक्ती केली असल्याबाबत शासनाचे वेगवेगळे परिपत्रके….. ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 चे नियम 2020 मध्ये सुध्दा नियम 10 प्रमाणे तरतूद आहे, नैसर्गिक न्याय तत्वानुसार, जे अध्यक्ष व सदस्य (जिल्हा ग्राहक आयोग,महाराष्ट्र मधील,) पुनर नियुक्तीस पात्र आहेत अशाना घेणेत यावे याबाबात , मुम्बई उच्च न्यायालयाचे , औरंगाबाद खंडपीठाने याचिका क्र. ५३००/२३; याचिका क्र.५३९७/२३; याचिका क्र .५४१४/२३; याचिका क्र.१०७९२/२३

या मध्ये पुनर नियुक्ती चे नियमाप्रमाणे विचार करावा असे नमुद करून छाननी व मूल्यांकन करावे असे दि .८/९/२३ चे निकालपत्रात म्हटले आहे पण त्याबाबत अद्याप काही निर्णय निवड समिती ने घेतलेला नाही, याबाबत शासनाने सुध्दा दि. २३/ ५/ २३ रोजी प्रसारित केलेल्या जाहिरातीत सदर पुनर्रनियुक्ती चे अर्ज विचाराधीन असून त्यामुळे सदर जागा कमी होऊ शकतात हे सुध्दा नमूद केलेले होते…जुना कायदा 1986 प्रमाणे , आय आयपीए, नवी दिल्ली येथेशेवटचा आठवडा ऑगस्ट 2019 मध्ये प्रत्यक्ष प्रशिक्षण आणि फेब्रुवारी 2021 मध्ये तीन दिवसीय ऑनलाईन प्रशिक्षण घेतलें आहे… नवीन ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 हा 20जुलै 2020रोजी लागू झाला तेव्हा पासून सुमारे तीन वर्षाचे वर अनुभव, पुनरनियुक्तीस पात्र उमेदवारांना आहे.

त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेल्या निकालानुसार , शासनातर्फे कुठलीही कार्यवाही अद्याप पावेतो झालेली नाही, ती लवकरात लवकर होऊन अनुभवी व पूनरनियुक्तीस पात्र उमेदवारांना नैसर्गिक न्याय तत्वानुसार व न्यायालयाचे निर्देशानुसार लवकरात लवकर द्यावी असेही मत व्यक्त होत आहे

केंद्र शासना मार्फत व राष्ट्रीय व राज्य आयोगा मार्फत राज्य शासनास वारवर विविध परिपत्रका नुसार दोन सदस्य असलेल्या आयोगातील वरिष्ठ सदस्याला कायद्यानुसार कार्यभार देण्यात येऊन आयोगांचे कामकाज सुरू राहावे याकरिता आदेश निर्गमित करण्या साठी विनंती केली. परंतु याबाबत शासनाने उदासीनता पत्करल्यामुळे राज्यभरात……. प्रकरणे प्रलंबित आहेत व ग्राहक न्याया पासुन वंचित राहिलेले आहेत .

अनुभवी संस्थेत कार्यरत असलेल्याना आजपर्यंत प्रत्येक वेळी पूनरनियुक्ती देण्यात आली त्याचा उपयोग नेहमीच ग्राहकांना जलद गतीने न्याय मिळण्यासाठी झाला परंतु हा कायदेशीर ह्क नाकारल्या मुळे भविष्यातही प्रत्येक 4 वर्षांनी अशा पद्धतीने नवीन पद भरतीमुळे शासनाचा खर्च वेळ यासोबतच ग्राहकांच्या जलद गतीने योग्य न्याय मिळण्याच्या हक्कांची पायमल्ली होईल व यासोबतच नव्याने नियुक्त झालेल्यांना दोन कार्यकाळ ची शास्वती देऊन त्यांना एकच कार्यकाळ देऊन त्यांना पुढे कोणत्याही आयोगासमोर कामकाज करण्यावर बंदी आणणे हे नव्याने येणाऱ्या उमेदवारांच्या भविष्याशी खेळणे व त्यांच्या हक्कांची पायमल्ली करणे आहे.

तसेच शासनाच्या विविध पदां करिता एकच परीक्षा असे धोरण अवलंबिले असल्यामुळे नवीन ग्राहक कायद्या नुसार आयोगाला देण्यात आलेल्या जन्मठेप शिक्षा ठोठावण्या पर्यंत च्या अधिकार असणाऱ्या अध्यक्ष या जिल्हा व सत्र न्यायाधीश पदाकरीता आवश्यक असणाऱ्या अभयासक्रमाचाच परीक्षेत समावेश न केल्या मुळे घाई गडबडीने चुकीचे तंत्र वापरून चुकीच्या परीक्षा पद्धती राबवून व सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देशा नुसार लेखी परीक्षेत आवश्यक गुण प्राप्त असणारे उमेदवार असतानाही आवश्यक गुण प्राप्त नसणाऱ्या पसंतीच्या उमेदवारांना पदावर बसविण्याच्या शासनाच्या प्रयत्नामुळे राज्यभरातील ग्राहकांना योग्य न्याय मिळण्याच्या मूलभूत अधिकारां पासुन वंचित रहावे लागण्याची शक्यता आहे.