मुंबई उच्च न्यायालयाने रायगड जिल्हा परिषदेस झापले

मुरूड : रायगड जिल्ह्यातील मुरुड तालुक्यातील शिघ्रे ग्रामपंचायतीत अनियमिततता झाल्याचे जिल्हा परिषदेच्या ऑडिट रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे. त्यामुळे यासंदर्भात जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्यांनी तीन महिन्यांच्या आत चौकशी करावी आणि पुढील आवश्यक कार्यवाही करावी. असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकतेच दिले आहेत. सदरचा आदेश माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांसाठी मैलाचा दगड ठरणारा असून माहिती अधिकार कार्यकर्त्याची व्यक्तिगत माहिती गोळा करत बसण्यापेक्षा रायगड जिल्हा परिषदेने याचिकेत उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर उत्तर का दिले नाही?’, असा प्रश्न उच्च न्यायालयाने उपस्थित करून रायगड जिल्हा परिषद प्रशासनाला चांगलेच धारेवर धरले असल्याची माहिती या प्रकरणातील याचिकाकर्ते मिलींद रमेश पाटील यांनी दिली आहे.

यासंदर्भात मिलिंद पाटील यांनी अ‍ॅड. मिलिंद इंगोले यांच्यामार्फत जनहित याचिका केली होती. मुरूड तालुक्यातील शिघ्रे ग्रामपंचायतीत विविध प्रकारची कंत्राटे ही निविदा न मागवताच वेगवेगळ्या लोकांना दिली जात असल्याचा दावा मिलिंद पाटील यांनी केला होता. संशयास्पद पद्धतीने देण्यात येत असलेल्या अशा कंत्राटांमुळे ग्रामपंचायतीच्या निधीचे मोठे नुकसान होत आहे. खुद्द जिल्हा परिषदेनेही 2007 -08, 2008-09, 2009-10 या आर्थिक वर्षांसाठी केलेल्या अंतर्गत ऑडिटिंगमध्ये ग्रामपंचायतीच्या कारभारात अनियमितता आढळल्याची या माहिती माहितीच्या अधिकारात मिळाल्यानंतर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे तक्रारी दाखल करूनही आवश्यक कायदेशीर कारवाई झाली नाही, असे मिलींद पाटील यांनी याचिकेव्दारे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले होते.