मुंबई । लोढा समितीच्या शिफारशी स्वीकारण्यास टाळाटाळ करणार्या मुंबई क्रिकेट संघटनेवर आता प्रशासकाची नियुक्ती होणार आहे. उच्चन्यायालयाच्या दट्ट्यानंतर भानावर आलेल्या मुंबई क्रिकेट संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती हेमंत गोखले आणि मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती विद्यासागर कानडे यांच्या नावाची शिफारस केली आहे. भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळानेही या नावांना पसंती दिली. त्यामुळे गुरुवारपर्यंत उच्चन्यायालय यासंदर्भात आपले आदेश जारी करणार आहे. मुंबई क्रिकेट संघटनेची निवडणूक प्रक्रिया आणि घटना दुरुस्तीची कामे ही आता प्रशासकांच्या देखरेखीखाली होतील. मात्र आयपीएलच्या आयोजनात कोणतीही आडकाठी येणार नसल्याचेही उच्चन्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार लोढा समितीने दिलेल्या शिफारशींची अंमलबजावणी करणे हे देशातील प्रत्येक क्रिकेट संघटनेला बंधनकारक आहे. त्यामुळे मुंबई क्रिकेट संघटनाही त्याला अपवाद नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.
प्रशासकांच्या उपस्थितीत होणार बैठक
दरम्यान 16 एप्रिलला एमसीएने आपल्या सर्व सभासदांची बैठक बोलावली असून त्यात यावर सविस्तर चर्चा होणार असल्याची माहीती उच्चन्यायालयाने दिली. यावर उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होेते की, ही बैठक घेण्याला आमचा विरोध नाही, मात्र ही बैठक प्रशासकाच्या उपस्थितीतच घ्यावी. हा प्रशासक सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालयाचा निवृत्त न्यायमूर्ती असावा असे स्पष्ट करत मुंबई क्रिकेट संघटनाआणि भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळालाच ही नावे सुचवण्याचे निर्देश न्यायमूर्ती शंतनू केमकर आणि न्यायमूर्ती एम.एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठाने दिले होते. लोढा समितीच्या शिफारशी लागू करण्याची अंतिम मुदत ही सप्टेंबर 2016 होती. मात्र 18 महिने उलटून गेले तरीही मुंबई क्रिकेट संघटना या ना त्या कारणाने पळवाटा शोधून काढत असल्याचा आरोपही भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाच्या वतीने उच्च न्यायालयात करण्यात आला होता.
मुंबई क्रिकेट संघटनेने मार्च महिन्यात टी-20 मुंबई लीग स्पर्धा आयोजित केली होती. मुळात लोढा समितीच्या शिफारशींची पूर्तता न केल्यामुळे ही समितीच बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे अशा प्रकारे नवी व्यावसायिक स्पर्धा खेळवण्याचा मुंबई क्रिकेट संघटनेला अधिकारच नाही, असा याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे. तसेच उच्चन्यायालयानेे एक समिती नेमून याची चौकशी करावी आणि आयोजकांनी या स्पर्धेच्या माध्यमातून उभारलेला निधी तत्काळ उच्चन्यायालयात जमा करावा, अशी मागणी करणारी याचिका नदिम मेमन यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली. याचिकाकर्ते हे मुंबई क्रिकेट संघटनेला संलग्न असलेल्या मुस्लीम स्पोर्ट्स क्लबशी संबंधित आहेत.
सुरुवातीला कोण होते अध्यक्ष
लोढा समितीच्या शिफारसींमुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवारांनी अध्यक्षपद सोडले. त्यांच्या जागी मुंबई क्रिकेट संघटनेचे उपाध्यक्ष आणि मुंबई भाजप अध्यक्ष आशीष शेलार हे अध्यक्ष झाले. मुंबई क्रिकेट संघटनेच्या कार्यकारिणीची मुदत संपली आहे. लोढा शिफारसीनुसार निवडणूक प्रक्रिया पार पाडावी लागेल म्हणून कार्यकारिणी निवडणूक घेण्यास विलंब होत असल्याची सध्या चर्चा आहे. मुंबई क्रिकेट संघटनेच्या याच हलगर्जीचा परिणाम म्हणून बीसीसीआयने मुंबई क्रिकेट संघटनेची पाठराखण केली नाही.क्रिकेट, राजकारण आणि पैसा याची अत्यंत गुतांगुतीची समीकरणे हे मुंबई क्रिकेट संघटनेचे वैशिष्टे आहे. त्यामुळेच लोढा समितीच्या शिफारसींची अंमलबजावणी संघटनेसाठी अडचणीची आहे.उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाने त्यात आणखी भर पडली आहे.