मुंबई-गोवा महामार्गाचे रुंदीकरण कधी?

मुरूड जंजिरा । मुंबई-गोवा महामार्ग रुंदीकरण म्हणजे कोकणच्या विकासाची गुरुकिल्ली. शासनाच्या लालफितीच्या कारभारात हा प्रकल्प तसा उशिरानेच सुरू झाला. अनेक अडथळ्यांची शर्यत पार करत अखेर या प्रकल्पाचा श्रीगणेशा झाला. तरीसुद्धा अजूनही या प्रकल्पाच्या पूर्णत्वाचे गोमटे फळ अद्यापही दूर आहे. या कामाच्या प्रगतीबाबत आढावा घेतला असता एक धक्कादायक वास्तव समोर येत आहे. या प्रकल्पाच्या पूर्णत्वाच्या आड प्रशासनाचा ढिसाळपणा असल्याचे दिसून येत आहे. या प्रकल्पासाठी किमान चार वेळा डेडलाइन देण्यात आल्या. पण प्रत्येक वेळी आश्‍वासनांना हरताळ फासण्यात आला. या महामार्गाच्या रुंदीकरणासाठी रायगडातील सजग पत्रकारांसह अनेक सेवाभावी संस्थांनी आंदोलने केली. पत्रकारांनी ‘रास्ता रोको’देखील केला. तरीही हा प्रकल्प धीमेगतीच आहे. तूर्तास पळस्पे ते गडब या 38 किलोमीटरचे काम जे. एम. म्हात्रे इंफ्रा प्रा. लि. हे काम करत आहे, तर गडब ते इंदापूर या 84 किलोमीटरचे काम सुप्रीम इन्फ्रा हे करत आहे. जे. एम. म्हात्रे इन्फ्रा प्रा. लि कंपनीला डिसेंबर 2016 मध्ये हे काम मिळाले होते. मे 2018 च्या अखेरीस हे काम पूर्ण करण्याचा त्यांचा मानस होता. त्यानुसार कंपनीची यंत्रणा जोमाने कामाला लागली आणि पळस्पे ते गडब या 38 किलोमीटरच्या रुंदीकरणाचे काम सहज पूर्ण होईल, असे त्यांना प्रारंभी वाटत होते. अत्यंत रहदारी रस्त्यावर हा प्रकल्प राबवणे तसे आव्हानात्मक काम म्हणावे लागेल. परंतु, या आव्हानाच्या सोबतच कंपनीला प्रशासनाच्या सुस्त कारभाराच्या आव्हानाला सामोरे जावे लागत आहे.

सदर रस्ता पळस्पे-पेण-वडखळ बायपास-जे एस डब्ल्यू ते गडब असा प्रस्तावित आहे. या मार्गातील तब्बल 2660 मीटर जमिनीचे संपादन प्रलंबित आहे. एक, दोन नव्हे तर तब्बल 21 ठिकाणी जमीनधारकांच्या संपादनाची प्रक्रिया पूर्ण व्हायची असल्याचे धक्कादायक सत्य समोर आले आहे. तेथील जबाबदार व्यक्तीने सांगितले की, जमीन संपादन प्रक्रिया शिल्लक असलेल्या प्रत्येक ठिकाणच्या सुरुवातीला व शेवटी असे दोन वेळा डायव्हरशन द्यावे लागते. अर्थातच त्यामुळे वाहनचालकाच्या गतीला खिळ बसते. शिवाय रस्ता अरुंद होत असल्याने वाहतुकीच्या कोंडीला सामोरे जावे लागते तसेच सलग काम करण्यातदेखील व्यत्यय येतो. जमीन संपादनाचे काम पूर्ण होऊन, गडबपर्यंत जरी रुंदीकरण झाले, तरी कोकणातील पुढील प्रवास सुखकर होणार आहे. जमीन संपादन प्रकिया पूर्ण करणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. ही जबाबदारी पार पाडण्यात शासन अपयशी ठरत आहे. असे असले तरीही काम पूर्ण न होण्याचा दोष मात्र कंत्राटदाराच्या माथी मारण्यात येतो ही शोकांतिका आहे. गडब ते इंदापूर येथील कामाचा आढावा घेतला असता या पट्टयात कुठलेही काम सुरू नसल्याचे आढळून आले. लावलेल्या फलकावरून कंत्राटदार अथवा त्यांचे साईट इन्चार्ज यांच्याशी संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला असता कुठलीही प्रतिक्रिया मिळू शकली नाही. रायगड जिल्ह्यात पडणा-या पावसाचे रौद्र रूप पाहता 21 ठिकाणच्या 2660 किलोमीटर पट्टयातील वाहन प्रवास आव्हानात्मक ठरणार आहे. लालफितीच्या कारभारात अडकलेले जमिनींचे संपादन तातडीने झाले तरी पुढच्या यंदा कोकणात गणेशोत्सवाला जाताना चाकरमान्यांचा प्रवास सुखाने होईल.