मुंबई-पुण्यातील 2011 पर्यंतच्या झोपड्यांना मिळणार अभय
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आश्‍वासन
मुंबई । राज्यातील सन 2011 पर्यंतच्या झोपड्यांना अधिकृत मान्यता देण्यासाठी कायदा बनवण्यात आला असून, त्या विधेयकाचा प्रस्ताव मान्यतेसाठी राष्ट्रपतींकडे पाठवण्यात आला आहे. राष्ट्रपतींच्या मान्यतेनंतर अशा झोपड्यांना कायदेशीर मान्यता देण्यात येईल, असे आश्‍वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी दिले. त्यामुळे मुंबईसह पुण्यातील बेकायदा झोपड्यांना लवकरच दिलासा मिळण्याची चिन्हे आहेत.
‘झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत किमान 30 मीटर ते 40 चौरस मीटरपर्यंतचे घर देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. शक्य आहे तेथे 400 चौरस फुटांची घरे देण्याचा निर्णयही सरकारने घेतला आहे’, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली. मुंबई व मोठ्या शहरांतील हे दोन मोठे प्रश्‍न सोडवण्यासाठी सरकारने घेतलेल्या या पवित्र्यामुळे घरांचा प्रश्‍न सुटण्यासही मदत होणार आहे.
मुंबई-पुण्यासह राज्यातील प्रमुख शहरांतील 2011 सालापर्यंतच्या झोपड्यांना कायदेशीर मान्यता द्यावी, तसेच झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेंतर्गत संबंधित लाभार्थींना 400 चौरस फुटांचे घर देण्यात यावे या दोन प्रमुख मागण्यांसाठी केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांच्या नेतृत्वाखालील रिपब्लिकन पक्षाच्या शिष्टमंडळाने शुक्रवारी मुख्यमंत्री फडणवीस यांची सह्याद्री अतिथीगृहात भेट घेतली. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी मोठ्या शहरांना प्रामुख्याने भेडसावणार्‍या बेकायदा झोपड्यांबाबतच्या प्रश्‍नावरील उपाययोजनांची माहिती सादर केली. या बैठकीतच मुख्यमंत्र्यांनी झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेबाबतचीही माहिती दिली.