मुंबई । मुंबई महापालिका व राज्य सरकारच्या लीजवर दिलेल्या 160 मालमत्तांपैकी 102 मालमत्तांचा करार संपला आहे. या मालमत्तांचे लीज नूतनीकरण करताना तपासणीमध्ये तब्बल 34 मालमत्तांवर अतिक्रमण आढळले आहे. लीज नूतनीकरणासाठी अतिक्रमण काढा, अशा पालिकेने पाठवलेल्या नोटिसांना या लीजधारकांनी वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या आहेत. त्यामुळे करार संपूनही या मालमत्ता अद्याप लीजधारकांच्याच ताब्यात आहेत. पालिका व राज्य सरकारच्या जमिनीवरील 160 मालमत्तांपैकी 102 मालमत्तांचा करार संपला आहे. यातील अतिक्रमण झालेल्या 34 जमिनींचे अतिक्रमण काढल्यानंतरच नव्या धोरणानुसारच नूतनीकरण करण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे.
पालिकेने या 34 लीजधारकांना नोटिसा पाठवून अतिक्रमण काढण्याचे आदेश दिले. मात्र, हे आदेश लीजधारकांनी धाब्यावर बसवले आहेत. मुंबई महापालिका व राज्य सरकाच्या मालकीच्या असलेल्या 160 मालमत्ता 99 वर्षांच्या लीजवर देण्यात आल्या आहेत. यातील 102 मालमत्ताचा लीज करार 10 ते 12 वर्षांपूर्वीच संपला आहे. लीज करार संपूनही या जमिनीचे नूतनीकरण किंवा ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया पालिकेने केली नव्हती. या मालमत्ता पालिका व राज्य सरकार या दोन्हींच्या मालकीच्या असल्याने राज्य सरकारच्या परवानगीशिवाय पालिकेला नूतनीकरण किंवा ताबा घेणे शक्य नव्हते. मागील वर्षीच्या मार्च महिन्यात राज्य सरकारने परिपत्रक काढून परवानगी दिली. त्यानंतर पालिकेने प्रक्रिया सुरू केली.
34 मालमत्तांच्या जागेवर अतिक्रमण
नूतनीकरण करण्यापूर्वी या जमिनींवर अतिक्रमण आहे का याची तपासणी करणे आवश्यक असल्याने पालिकेने गेल्या नोव्हेंबर महिन्यात 102 पैकी 80 मालमत्तांची तपासणी केली. या तपासणीत 34 मालमत्तांच्या जागेवर लीजधारकांनी अतिक्रमण केल्याचे आढळून आले होते. दरम्यान, अतिक्रमण झालेल्या 34 मालमत्तांचे नूतनीकरण अतिक्रमण काढल्यानंतर होईल, अशा नोटिसांद्वारे लीजधारकांना कळविण्यात आले आहे. त्यांनी तशी तयारी दर्शवल्यास नव्या धोरणानुसार 34 मालमत्तांचे नूतनीकरण केले जाणार आहे. पालिकेच्या नोटिसांकडे दुर्लक्ष करणार्या लीजधारकांवर पालिका कारवाई करणार आहे का? असा प्रश्न उपस्थित केला जातो आहे.