मुंबई विद्यापीठाकडून चुकांची पुनरावृत्ती

ऑनलाइन पेपर तपासणीत ज्या मेरीट ट्रॅक कंपनीमुळे मुंबई विद्यापीठाची नाचक्की झाली आणि संपूर्ण जगात मुंबई विद्यापीठास परीक्षा जाहीर करण्याच्या बाबतीत सपशेल हार पत्करावी लागली त्या कंपनीला काळ्या यादीत टाकत दंड वसूल करण्याऐवजी त्या कंपनीला आर्थिक सहाय्य करून विद्यापीठाने घोडचूक केली. मेरीट कंपनीस प्रोत्साहन देणार्‍या डॉ. संजय देशमुख यांस बाहेरचा रस्ता दाखविला गेला पण ज्या मेरीट कंपनीमुळे सर्वत्र गोंधळ उडाला त्यास अजूनही सांभाळत मदत करणे चुकीचे आहे.

मुंबई विद्यापिठाच्या निकालात घोळ झाल्यानंतरही निकालाचे काम करणार्‍या मेरिट ट्रॅक कंपनीवर कोणतीच कारवाई झालेली नाही. निकालाचा घोळ अद्यापही पूर्णपणे निस्तरण्यात आलेला नसतांना या आस्थापनाचा पुढील हप्ता विद्यापिठाने चुकता केला आहे. विद्यापिठाच्या रखडलेल्या निकालप्रक्रियेमुळे विद्यार्थी चिंतीत झाले होते. अद्यापही ही स्थिती पूर्णपणे सुधारलेली नाही. या स्थितीमध्ये सुधारणा होण्यासाठी निश्‍चित किती कालावधी लागेल, याचेही ठोस उत्तर विद्यापिठाकडे नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भविष्याकडे लक्ष आहे का?, असा प्रश्‍न पडतो.

विद्यार्थ्यांची चूक नसतांनाही त्यांना परीक्षेच्या निकालापेक्षा निकालांच्याच त्रुटींच्या परीक्षेस तोंड द्यावे लागले. परीक्षेस उपस्थित असलेले अनुपस्थित दाखवणे, उत्तीर्ण होण्याची खात्री असतांनाही अनुत्तीर्ण म्हणून निकाल येणे, विषयांमध्ये अपेक्षेपेक्षा अल्प गुण मिळणे, आदी त्रुटींनी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक कष्टांवर पाणी फिरवले. असे असूनही निकालाचे काम पहाणार्‍या आस्थापनाचा पुढील हप्ता चुकता करण्यात आला, यातून विद्यार्थ्यांच्या जखमेवर एकप्रकारे मीठ चोळले गेले आहे, असे म्हटल्यास चूक ते काय ? मेरीट ट्रॅक सर्व्हिस प्रा.लिमिटेड कंपनीने दोन देयके मुंबई विद्यापीठाला सादर केली होती. एक देयक 18 मे 2017 रोजी सादर केले होते त्याची रक्कम रुपये 1 कोटी 48 लाख 63 हजार 750 रुपये इतकी होती. तर दुसरे देयक 16 ऑगस्ट 2017 रोजी सादर केले होते त्या देयकांची रक्कम 2 कोटी 69 लाख 27 हजार 350.99 रुपये इतकी आहे. या दोन देयकांची एकूण रक्कम 4 कोटी 17 कोटी 91 लाख 100.99 रुपये इतकी होत आहे. मुंबई विद्यापीठाने त्यापैकी े 1 कोटी 18 लाख 17 हजार 404 रुपये इतकी रक्कम अदा केली असून सद्या त्यापैकी रुपये 2 कोटी 99 लाख 73 हजार 696.99 रुपये इतकी रक्कम उर्वरित आहे. विद्यापिठाकडे असलेल्या निधीमध्ये परीक्षार्थींकडून घेण्यात आलेले शुल्कच अधिक असते. त्या निधीवर विद्यापीठ स्वत:च्या खर्चाचा डोलारा सांभाळत असते. अशा स्थितीमध्ये विद्यार्थ्यांकडून प्राप्त रक्कम ही विचारपूर्वकच खर्च करायला हवी. ही जबाबदारी विद्यापिठातील संबंधित अधिकार्‍यांचे आणि कर्मचार्‍यांचे आहे. याची जाणीव मात्र मुंबई विद्यापीठ प्रशासनास दिसत नाही; कारण विद्यार्थ्यांनी दिलेले पैसे पाण्यात जाऊ देणार्‍यांसाठी प्रशासनाने पायघड्या घातल्या. ऑनस्क्रीन मूल्यांकन प्रणालीचा फज्जा उडण्यास कारणीभूत असलेल्या आस्थापनास पुढील हप्ता न देता त्यांच्यावर आर्थिक दंड वसुलीची वेळीच कडक कारवाई करणे, अपेक्षित होते. घोळ समोर आल्यानंतर कंपनी आणि विद्यापीठ प्रशासन यांनी एकमेकांकडे बोट दाखवण्याचे प्रकारही घडले आहेत. त्यामुळे स्वतःच्या चुकांवर पांघरूण पडावे, यासाठी निकालाच्या कामात चुका करणार्‍या कंपन्यांना विद्यापीठ पाठीशी तर घालत नाही ना?, असा संशय बळावतो.

ऑनलाईन पेपर तपासणीचे काम मेरिट ट्रॅक कंपनीलाच मिळावे, अशी जणू तजवीजच विद्यापीठाने केली होती, अशीही धक्कादायक बाब समोर आली. या कंपनीला कंत्राट मिळावे म्हणून मुंबई विद्यापीठाने निविदेच्या अटींमध्ये बदल केल्याचेही समोर आले. ऑनलाईन मुल्यांकनासाठी निश्‍चित केलेली वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा आणि तांत्रिक गुणांमध्ये घट करण्यात आली होती. 100 कोटींच्या वार्षिक उत्पन्नाची अट असताना 30 कोटींपर्यंत ही मर्यादा खाली आणण्यात आली. तसेच 70 गुणांऐवजी 60 गुण केल्यामुळे हा सर्व गोंधळ झाला. मेरिट ट्रॅक कंपनीला कंत्राट मिळावे म्हणून एक नव्हे तर चार वेळा निविदा काढण्यात आल्या. एवढेच नव्हे तर टाटा कन्सलटन्सीला डावलून हे कंत्राट मेरिट ट्रॅक कंपनीला कंत्राट देण्यात आले. त्यामुळे कुणाच्या दबावाखाली की कुलगुरूंनी स्वत:च हा निर्णय घेतला ही बाब अजून गुलदस्त्यात आहे. पुन्हा निकालात गोंधळ होऊ नये म्हणून विद्यापीठाने अनेक नव्या सूचना मेरिट ट्रॅक कंपनीला केल्या आहेत. त्यामुळे हिवाळी अधिवेशनातील परीक्षांसाठी याची अंमलबजावणी करण्यात येईल. मात्र येवेळी त्यांनी नवीन कंपनीला कॉन्ट्रॅक्ट देण्याबाबत संकेत दिले आहेत. त्याचबरोबर संजय देशमुख यांची कुलगुरु पदावरून हकालपट्टी झाल्यानंतर राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी एक समिती गठित केली होती. त्या शोध समितीत सरकारी प्रतिनिधी म्हणून भूषण गगरानी यांची निवड करण्यात आली आहे. ही समिती सर्व परीक्षा गोंधळाची चौकशी करेल, तेव्हा मेरिट ट्रॅक कंपनीचा खरा चेहरा बाहेर आणील अशी आशा करायला हरकत नाही. वास्तविक ज्या मेरीट ट्रॅक कंपनीमुळे मुंबई विद्यापीठाची नाचक्की झाली आणि संपूर्ण जगात मुंबई विद्यापीठास परीक्षा जाहीर करण्याच्या बाबतीत सपशेल हार पत्करावी लागली त्या कंपनीस काळ्या यादीत टाकत दंड वसूल करायला पाहिजे, त्याऐवजी त्या कंपनीला आर्थिक सहाय्य करणे चुकीचे आहे. मेरीट कंपनीस प्रोत्साहन देणा-या डॉ. संजय देशमुख यांस बाहेरचा रस्ता दाखविला गेला पण ज्या मेरीट कंपनीमुळे सर्वत्र गोंधळ उडाला त्यास अजूनही सांभाळत मदत करणे चुकीचे आहे. दोघांकडूनही चुका झालेल्या असल्याने एकमेकांना सांभाळून घेतले जात असल्याचे चित्र सध्या दिसत आहे. त्रुटींकडे कानाडोळा करणे, हे तर त्याहूनही अधिक गंभीर आहे. एकूणच मुंबई विद्यापिठाचा उफराटा कारभार विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळ करणारा आहे. संबंधितांवर कठोर कारवाई झाली तरच पुढील वेळी काहीतरी सुधारणा दिसून येईल. अन्यथा दोषींना झुकते माप दिले गेल्यास विद्यार्थ्यांमागे लागलेले शैक्षणिक हानीचे आणि मनस्तापाचे शुक्लकाष्ठ जैसे थे राहील. हे होऊ नये, यासाठी सरकारने त्वरित पाऊल उचलावे, हीच सर्व विद्यार्थ्यांची अपेक्षा असेल !