मुंबई विमानतळानजीकच्या 137 इमारती बनल्यात अडथळे

मुंबई : मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळानजीक मोठ्या संख्येने इमारती उभारलेल्या आहेत. त्यातील काही इमारती 50 वर्षे जुन्या आहेत, तर काही नव्याने उभारण्यात आलेल्या आहेत, मात्र आता या इमारतींची उंची विमानतळासाठी अथडळे बनली आहे. अ‍ॅड. यशवंत शेनॉय यांनी या प्रकरणी एक जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली. त्यावर सुनावणी करतांना उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती विद्यासागर कानडे आणि न्यायमूर्ती महेश सोनक यांच्या खंडपिठाने अशा प्रकारे अडथळे बनलेल्या इमारतींना कारणे दाखवा नोटिसा द्या, तसेच तीन महिन्यांत त्यांच्यावर कारवाई करा, असे निर्देश दिले होते. त्यानुसार नागरी विमान उड्डयन महासंचालकांनी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे, ज्यामध्ये तब्बल 137 इमारतींची यादी आहे. ऑगस्ट महिन्यापर्यंत त्यावर कारवाई करण्यात येणार आहे.

काय म्हटलंय महासंचालकांनी प्रतिज्ञापत्रात?
विमान उड्डयन महासंचालकांनी उच्च न्यायालयात कार्यवाही अहवाल सादर केला. ज्यामध्ये विमानतळानजीक एकूण 137 इमारतींची उंची अडथळे बनली असून त्यातील 35 इमारतींना त्यांची उंची कमी करण्यासाठी अंतिम नोटीस दिली आहे. आता न्यायालयाने अजून 45 इमारतींना त्यांची उंची कमी करण्यासाठी कारवाई करण्याकरता आदेश द्यावेत, अशी विनंती महासंचालकांनी केली आहे. या इमारतींच्या बिल्डरांंनी विमान प्राधिकरणाने दिलेल्या ना-हरकत प्रमाणपत्राचा गैरवापर करत बेकायदेशीररीत्या इमारतींची उंची वाढवली असल्याचे महासंचालकांनी म्हटले आहे.

काय म्हटले न्यायालयाने ?
विमान प्राधिकरणाच्या दिलेल्या ना-हरकत प्रमाणपत्राचा गैरवापर करत ज्या इमारतींनी उंची वाढवली, त्यांच्यावर तातडीने कारवाई करावी. तसेच महासंचालकांनी या इमारतींना दिलेल्या ना-हरकत प्रमाणपत्रांची योग्यताही पडताळूण घ्यावी. महापालिका, म्हाडा, एसआरए, एमएमआरडीए यांच्या मदतीने या इमारतींवर कारवाई करावी.

50 वर्षे जुन्या इमारतींवरही पडणार हातोडा
न्यायालयाच्या आदेशानंतर नागरी विमान उड्डयन महासंचालकांनी न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात विमानतळासाठी अडथळे निर्माण होणार्‍या इमारतींची यादी सादर केली, त्यामध्ये नवी इमारतींसह जुन्या दुमजली इमारतींचाही समावेश आहे. त्या 50 वर्षे जुन्या आहेत. या इमारतींना जून महिन्यात नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत.
जुन्या इमारतींकडे 1978सालचे विमान प्राधिकरणाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र आहे. या जुन्या इमारतींना त्यांची 1 ते 6 मीटरपर्यंत उंची कमी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, तर नवीन इमारतींना माळेच्या माळे तोडण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

नागरिकांमध्ये चिंतेचे वातावरण!
नोटीस बजावण्यात आलेल्या इमारतींमधील रहिवाशांमध्ये आता चिंतेचे वातावरण आहे. बांधकाम व्यावसायिकांनी बेकायदेशीररीत्या इमारतींची उंची वाढवली आहे, बिल्डरांच्या गैरकृतीचे हे नागरिक बळी ठरले आहेत, इतकेच न्यायालयाने या नागरिकांच्या प्रती मत नोंदवले आहे.

दरम्यान विलेपार्ले येथील 10 इमारतींमधील नागरिक गुरुवारी पुढील ध्येयधोरण ठरवण्यासाठी एकत्र आले होते. वर्षे 1960 पासून या ठिकाणी इमारती आहेत. मागील 5 दशके सरकारकडून कोणताही पत्रव्यवहार झाला नाही. मात्र 2016मध्ये अचानक नागरी विमान उड्डयन महासंचालकांनी या इमारतींच्या उंचीवर हरकत घेऊन कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

या इमारतींमध्ये राहणारे आम्ही अनेक कुटुंबिय ज्येष्ठ नागरीक आहेत. अशा वेळी आम्ही कुठे जावे? जुन्या इमारतींची उंची कमी करतांना त्या जर कोसळल्या, तर त्याला जबाबदार कोण असणार? त्यानंतर आम्हाला आसरा कोण देणार?, असे अनेक प्रश्न येथील नागरिक उपस्थित करत आहेत.