मुंबई 24 तास खुली ?

मुंबई ही भारताची आर्थिक राजधानी आहे, असे म्हटले जाते. मुंबई आता 24 तास खुली ठेवण्याचे तरतूद असलेले विधेयक विधान परिषदेत मंजूर झाले आहे. दोन वर्षांपूर्वी राज्य सरकारने याबाबत वाच्यता केली होती, त्यावेळी राज्य सरकारला नागरिकांच्या टिकेला सामोरे जावे लागले होते. मुंबईने परराज्यासहीत राज्यातील नागरिकांना रोजगार उपलब्ध करून दिला आहे. मुंबई ही सोन्याचे अंडी देणारे कोंबडी आहे. त्यामुळेच मुंबई गुजरातमध्ये समाविष्ट करण्याकरता पुर्वीचे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई यांनी व इतर नेत्यांनी प्रयत्न केले होते. परंतु मराठी माणूस जागा झाला आणि मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा सुरू झाला.

राज्य सरकारने मुंबईला चोविस तास कामाला जुंपण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुंबईतील दुकाने, हॉटेल्स, उपाहारगृहे, चित्रपटगृहे , सार्वजनिक करमणुकीची ठिकाणे आता चोवीस तास सुरू राहणार आहेत. यासाठी भाजपचे राज्य सरकार कामाला लागले आहे. यामागे प्रधानमंत्री मोदी व भाजप राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांचे डोके असणार आहे. सध्याच्या वाढत्या व्यापार स्पर्धेत लहान-मोठ्या दुकानांसह मॉल्सचा टिकाव लागावा, या विवंचनेपोटी राज्य सरकारचा हा अजब प्रयत्न सुरू आहे. ऑनलाइन शॉपिंगचे वाढते प्रमाण यामुळे छोटे-मोठे दुकानदार व मॉल्स अडचणीत आले आहेत. यासाठी विविध दुकाने, बार, परमिट रूम, स्पा, पार्लर, हॉटेल्स रात्रभर म्हणजे रात्री साडेनऊ ते सकाळी सात वाजेपर्यंत खुली ठेवता येणार आहेत. राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला खरा; परंतु मुंबई चोविस तास सुरू झाल्यानंतर येणाऱया आपत्तींना राज्य सरकार कसे तोंड देणार आहे, याबाबत राज्य सरकारने अजुन तरी निर्णय घेतला नसल्याचे दिसते. कारण मुंबई पहाटे पाच वाजल्यापासून ते रात्री 12 वाजेपर्यंत तर सुरू असते. नंतर काही बार, हॉटेल्स बिनदिक्कत पोलिसांच्या आशिर्वादाने सुरू असतात. काही ठिकाणीच नावापुरती कारवाई होते. मुंबईत त्यामुळे अधिक पैसा (राज्य व केंद्र सरकारकडे महसूल) गोळा होतो. केंद्र सरकारने जीएसटी सुरू करतानाच मुंबई महापालिकेचे जकातीचे उत्पन्न बंद केले आणि मुंबई महानगरपालिकेला त्याची भरपाई म्हणून काही रक्कम वर्षाकाठी देण्याचे ठरवले आहे. याबाबत मुंबई महापालिकेतील सत्ताधारी शिवसेनेने नाराजी दर्शवली होती. कारण मुंबईचे मिळणारे उत्पन्न भरपूर आहे. केंद्र सरकारने वर्षाला निधी देऊनही पुर्वीसारखा महसूल आता मिळणार नाही, याची मुंबई मनपातील सत्ताधाऱयांना जाणीव आहे. तर अशी ही सोन्याची अंडे देणारी कोंबडी मुंबई केंद्र व राज्य सरकारने 24 तास वापरण्याची खास युक्ती शोधली आहे. काहीही करा, पण पैसा कमवा असे व्यापारी तत्व या सरकारने सुरू केल्याचे दिसत आहे. कधीकधी जास्त फायदा काढण्याच्या नादात माणसाचे कायमचे नुकसान होत, असे म्हणतात.केंद्र व राज्य सरकार वरवर पाहता दुकाने , हॉटेल्स, मॉल्स जास्त चालत नाहीत म्हणून आम्ही मुंबई 24 तास क्रियाशील करत आहोत, असे जरी म्हणत असले तरी मुंबईची संस्कृती बिघडवण्याचे काम सरकारचा हा निर्णय करणार आहे, असे दिसत आहे. मुंबईच्या सांस्कृतिक जीवनावर सरकारच्या या निर्णयाचा दूरगामी परिणाम होऊन भवितव्यात मुंबईचे नाव बदनाम करणारा हा निर्णय वाटतो. केंद्र व राज्य सरकारने या निर्णयाचा फेरविचार करावा, असे वाटते. निदान मुंबईतील जाणकार नागरिकांनी याबाबत सरकारकडे विनंती करण्याची गरज आहे. कारण मुंबई यामुळे धोकादायक वळणावर जाईल, अशी भीती व्यक्त होत आहे. मुंबईला मोठा इतिहास आहे. मुंबईत ब्रिटिशांनी बांधलेल्या 100-125 वर्षांपूर्वीच्या इमारती अजुनही तशाच दिमाखात उभ्या आहेत. मुंबईत स्वातंत्र्यासाठी अनेक आंदोलने झाली. यात अनेक देशभक्तांनी आपल्या प्राणांची आहुती दिली. मुंबई ही क्रांतिकारकांची मोठी ऊर्जा होती. कारण मुंबई हेच क्रांतिकारकांच्या लढ्याचे प्रमुख ठिकाण मानले जाते. भारतीय संविधान प्रमाण मानून देशाचा कारभार सुरू झाला. मुंबई शहराचा या सर्व घडामोडींत मोठा वाटा आहे. सध्या भाजपचे सरकार केंद्र व राज्यात सत्तेवर आहे. त्यामुळे मुंबईत 24 तास दुकाने, हॉटेल्स, बार, स्पा, मॉल्स, मनोरंजनगृहे सुरू ठेवुन जास्तीत जास्त उद्योगांकडून कर कसा वसूल करता येईल त्याची चाचपणी सुरू असल्याचे प्राथमिकदृष्ट्या तरी दिसत आहे.

रात्री विघातक शक्ती मुंबईत बाहेर पडण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकारने महिलांना रात्रीच्या वेळी काम करण्यास परवानगी दिली आहे, ते अजबच वाटते. कारण महिला मुंबईत रात्रीच्या वेळी बाहेर पडल्या तर सुरक्षित राहतील, याची खात्री कोणी द्यावी ? दुकान व इतर ठिकाणी काम करणाऱया महिलांना रात्रीचे आणणे व पोहोचवण्याची अट या विधयकात राज्य सरकारने नमूद केली आहे. परंतु महिलांना सुरक्षितता देणे व लैंगिक अत्याचारापासून संरक्षण देण्याची अटही या विधेयकात आहे. महिलांना सुरक्षितता देण्याचे काम दुकानदार, मॉल्सवाले, बारवाले करतील का, याबाबतही शंका वाटते. रात्रीच्या उद्योगांवर लक्ष ठेवण्यासाठी पोलिसांची ज्यादा कुमक लागेल. राज्य सरकार अशी व्यवस्था करणार आहे का? फक्त निर्णय घेउन जमत नाही तर त्यासाठी प्रतिबंधक उपाययोजना कशी करणार, हेही राज्य सरकारने जाहिर करण्याची गरज आहे. रात्रीच्या वेळेस अनैतिक धंदे जास्त प्रमाणात सुरू होण्याची शक्यता वाटते, तसेच गुन्हेगारीचे प्रमाणही वाढेल, असे वाटते. फक्त पैसा मिळवणे हा उद्देश असला की सर्व नैतिकता बाजूला राहते. उरतो फक्त व्यवहार, केंद्र व राज्य सरकारला नेमके काय अपेक्षित आहे?

– अशोक सुतार
8600316798