मुख्यमंत्री कार्यालयात राजकारण

भूषण गगराणी हे सध्या सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक (एम.डी.) आहेत. सन 1999मध्ये नारायण राणे हे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर त्यांनी गगराणी यांना आपले सचिव म्हणून मुख्यमंत्री कार्यालयात आणले. परंतु, गगराणी यांच्या कामातील गतीमुळे त्यानंतरचे काँग्रेसचे मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी गगराणी यांना कायम ठेवले. मराठीतूनच आयएएस केलेले गगराणी हे मूळचे कोल्हापूरचे. औरंगाबाद जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी असताना त्यांनी आपल्या कामाचा ठसा उमटवला. त्यामुळेच तत्कालीन महसूलमंत्री नारायण राणे यांनी जिल्हाधिकारी म्हणून गगराणी यांना सिंधुदुर्गात आणले. जेथे जातील तेथे आपल्या कामाचा ठसा उमटवणारे गगराणी यांना पुढे नारायण राणे यांनी मुख्यमंत्री झाल्यानंतर लगेच मुख्यमंत्री कार्यालयात आणले.

गगराणी मुख्यमंत्री कार्यालयात असताना कोणतीही फाइल शिल्लक राहत नाही, अशी त्यांची ख्याती होती. त्यामुळेच पुढे विलासरावांनी त्यांना मुख्यमंत्री कार्यालयात कायम ठेवणे पसंत केले. गगराणी यांच्याएवढा अनुभवी अधिकारी आला तर आपले काही खरे नाही, याच हेतूने प्रवीण परदेशी यांनी राजकारण करून गगराणी यांचा प्रवेश रोखला. गगराणी नुकतेच एमआयडीसीतून सिडकोमध्ये आले. सिडकोतही त्यांनी कालबद्ध विकास आराखडा तयार केला. प्रवीण परदेशी यांना मुख्यमंत्री कार्यालयात आपला एकहाती अंमल राखायचा आहे. यापूर्वी मुख्यमंत्र्यांचे विश्‍वासू सचिव प्रवीण दराडे यांना एमएमआरडीएमध्ये पाठवून एक स्पर्धक कमी केला. आता म्हैसकर गेल्यानंतर त्यांना गगराणींसारखा हुशार आणि फाइलची इत्थंभूत माहिती असलेला अधिकारी नको आहे. मुख्यमंत्री कार्यालयातील फाइल्सचा डोंगर ही मुख्यमंत्र्यांची डोकेदुखी असते. या फाइल्सचा व्यवस्थित अभ्यास करून त्यांचा निचरा करण्यात दोन अधिकारी निष्णांत आहेत. नगरविकास (एक) प्रधान सचिव नितिन करीर आणि भूषण गगराणी अशा अधिकार्‍यांची परदेशी यांना भीती आहे.

गृहमंत्रालयाचे वाभाडे
भायखळा महिला जेलमधील प्रकारानंतर पुन्हा एकदा गृहमंत्रालयाचे वाभाडे निघाले आहे. महिला कैदी मंजुळा शेटे यांच्या मृत्यूप्रकरणानंतर भायखळा जेलमधील गैरप्रकार उघडकीस आले आहेत. आपल्या चांगल्या वागणुकीमुळे वॉर्डनपदी बढती मिळालेल्या मंजुळा शेटेंची ही अवस्था असेल, तर बाकी कैद्यांबद्दल चर्चाच नको. इतर सहकारी महिला कैद्यांनी आंदोलन केले नसते, तर मंजुळा शेटे यांचा मृत्यू दडपला गेला असता. काही कनिष्ठ अधिकारी निलंबित होऊन हे प्रकरण संपणार नाही.
हळूहळू अनेक गोष्टी समोर येत आहेत. शीना बोरा हत्या प्रकरणातील आरोपी इंद्राणी मुखर्जी यांनी इतर महिला कैद्यांना चिथावणी दिल्यामुळे या प्रकरणाला वाचा फुटली. परंतु, त्यांच्यावर आणि आंदोलनकारी महिला कैद्यांवर दंगल-दहशतीचे गुन्हे दाखल झाले आहेत. मागे नारायण राणे यांनी मुख्यमंत्री असताना नाशिक जेलला अचानक भेट देऊन अनेक गैरप्रकार उघडकीस आणले होते. पण त्यावेळी गृहखाते हे स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे यांच्याकडे होते. आता गृहखाते दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आहे. ते आता या प्रकरणात काय भूमिका घेतात? हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. बंदिस्त वातावरणात जेल अधिकार्‍यांचे साम्राज्य असल्याने तेथील गैरप्रकार उघडकीस येत नाहीत, आता भायखळा महिला जेलमधील प्रकारानंतर थोडे दिवस राज्यभरातील जेलमध्ये आणीबाणी घोषित होईल, त्यानंतर पुन्हा जैसे-थे परिस्थिती असेल.

– नितीन सावंत