मुंबई । राज्य सरकारकडून सुरु करण्यात आलेली मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी ही योजना म्हणजे राज्यातील गोरगरीब आणि गरजू जनतेसाठी संजीवनी मानली जाते. मात्र, मुख्यमंत्री सहायता निधी हे जीवन संजीवनीच आहे. आपल्या रुग्णाचा उपचार लवकर व्हावा आणि त्याला मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून आर्थिक मदत मिळावी यासाठी दररोज जवळ पास पाचशे पेक्षा जास्त गोरगरीब जनता सरकार दरबारी दाखल होते आहे. मात्र या लोकांचे जवळपास सात हजार अर्ज सरकार दरबारी पडून असल्याची माहित समोर आली आहे.
200 कोटींपेक्षा जास्त निधी दिला
या विभागाला एक स्वतंत्र दालन मंत्रालयाच्या सातव्या मजल्यावर कार्यन्वयित करण्यात आले. गरजू लोकांना यासाठी थेट आवाहन करण्यात यावे असे सांगण्यात आले होते. याचबरोबर ऑनलाईन अर्ज करण्याच्या सवलतीने या विभागाचे दरवाजे सर्वसामन्यांसाठी खुले असल्याने जनतेच्या या विभागाकडे अपेक्षा वाढल्या. ओमप्रकाश शेटे यांनी देखील जनतेला न्याय देण्यासाठी दररोज तीनशे ते चारशे अर्ज निकाली काढून अर्जून पर्यंत तात्काळ आर्थिक मदत पोहचवली. यामुळे या विभागाकडे जनता थेट पोहचू लागली आणि एक वर्षात या निधीचा खर्च 100 कोटीच्या घरात गेला. गेल्या दोन वर्षात 200 कोटी पेक्षा जास्त निधी गरजूंना देऊन मुख्यमंत्री सहायता निधी आणि सरकारची तत्परता या जनसामान्यांच्या मनात एक वेगळी आणि सन्मानाची भावना शेट्टे यांनी रुजवली होती.
गरजू, गरीब रुग्णांची हेळसांड
ज्या कार्यालयातून सामान्य माणूस समाधानी होऊन बाहेर पडायचा तो त्रस्त झाला आणि गेल्या एका महिन्यात या विभागाच्या जवळ जवळ सात हजार फाईली प्रलंबित लाल फितीत अडकल्या असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. यात अनेक रुग्ण कँसर आणि किडनी फेल्युवरचे आहेत तर कोणाच्या चिमुकल्यांचे जीव धोक्यात आहेत तर काही जण अनेक वर्षांपासून त्या आजारांच्या वेदनांनी असह्य झाले आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी हस्तांतरीत केलेल्या या महत्त्वाच्या खात्याची माहिती पुन्हा मुख्यमंत्र्यांनी घेतली का नाही हा प्रश्न या निमित्ताने उद्भवत आहे.
मंत्रालयात स्वतंत्र दालन
गरजू आणि गोरगरीब लोकांसाठी उपलब्ध करून देण्यात येणार हा निधी राज्यात अस्तित्वात आहे का असा प्रश्न होता मात्र नवीन सरकार अस्तित्त्वात आल्यानंतर लोक चळवळीतून काम केलेले ओमप्रकश शेट्टे यांना मुख्यमंत्र्यांनी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्षाचे विशेष सचिव म्हणून नियुक्ती केली.