मुख्यमंत्र्यांकडून महापालिकेच्या आर्थिक शिस्तीचे कौतुक
पिंपरी-चिंचवड : सत्ता बदलानंतर पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने विकासकामांची बिले नियमबाह्य पद्धतीने देण्याची पद्धत बंद केली. तसेच योग्य पडताळणी झाल्यानंतरच या कामांची बिले देण्याचा पायंडा पाडून 100 ते 200 कोटी रुपये वाचविण्यास सुरूवात केल्याबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी महापालिकेतील कारभाराचे कौतुक केले. तसेच कारभार पारदर्शी करून लोकाभिमुख व्यवस्था निर्माण करण्याची सूचना त्यांनी प्रशासन आणि पदाधिकार्‍यांना केली.
लांडगे नाट्यगृहात उद्घाटन सोहळा
भोसरी येथील अंकुशराव लांडगे नाट्यगृहात आयोजित कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याहस्ते निगडी येथील भक्ती-शक्ती चौकात उभारण्यात येणारे उड्डाणपूल आणि पिंपळे निलख येथील साई चौकात उभारण्यात येणार्‍या ग्रेड सेपरेटरच्या कामाचे ई-भूमिपूजन तसेच भोसरी एमआयडीसी आणि दिघी पोलिस ठाण्याच्या नव्या इमारतीचे उद्घाटन झाले. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी पालकमंत्री गिरीष बापट, महापौर नितीन काळजे, खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील, खासदार अमर साबळे, भाजप शहराध्यक्ष व आमदार लक्ष्मण जगताप, आमदार महेश लांडगे, गौतम चाबुकस्वार, माजी महापौर आझम पानसरे, उपमहापौर शैलजा मोरे, स्थायी समिती अध्यक्षा सीमा सावळे, सत्तारूढ पक्षनेते एकनाथ पवार, महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर, पोलिस आयुक्त रश्मी शुक्ला यांच्यासह सर्व नगरसेवक व भाजपचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
कारभार पारदर्शी लोकाभिमुख करा
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, पिंपरी-चिंचवड शहरात विकासाला वाव आहे. मात्र, मध्यंतरी महापालिकेची प्रतिमा खराब झाली होती. महापालिकेत सुरू असलेला अपारदर्शी कारभार आणि विकासकामांच्या दर्जामुळे शहराच्या विकासाला ब्रेक लागला होता. पिंपरी-चिंचवड हे शहर पुण्यापेक्षा जास्त प्रगतीशील होऊ शकते. त्यामुळे महापालिकेच्यावतीने शहरात चांगली आणि आदर्श निर्माण करणारी कामे झाली पाहिजेत. महापालिका निवडणुकीत नागरिकांना हे शहर स्वप्नातील मॉडेल बनविण्याचे वचन दिले आहे. त्याच्या भरवशावर नागरिकांनी भाजपच्या हाती महापालिकेची सत्ता दिली आहे. महापालिकेच्या कारभारात जास्तीत जास्त पारदर्शीपणा आला पाहिजे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
सरकार महापालिकेच्या पाठीशी!
मुख्यमंत्री म्हणाले, यापूर्वी विकासकामांची बिले कामे न करताच नियमबाह्यपणे देण्याची पद्धत महापालिकेत सुरू होती. मात्र आता ही पद्धत बंद करून पडताळणी करूनच बिले देण्याची प्रथा सुरू केल्याने महापालिकेचे वार्षिक 100 ते 200 कोटी रुपये वाचणार आहेत. दोन्ही आमदार आणि इतर पदाधिकार्‍यांनी यापेक्षा अधिक आणि लोकाभिमुख कारभार करावा. सांडपाणी व्यवस्थापन आणि घनकचरा व्यवस्थापनावर 100 टक्के प्रक्रिया करण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण करून शहराला स्वच्छ ठेवण्याचे काम करावे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पिंपरी-चिंचवडला स्मार्ट सिटीत घेतले आहे. त्यामुळे शहराचा स्मार्टनेस वाढविण्यावर भर द्यावे. पिंपरी-चिंचवडचे नाव उत्तम शहरात गणले जावे, यासाठी सरकार महापालिकेच्या पाठीशी उभे राहील. पिंपरी-चिंचवडला स्वतंत्र पोलिस आयुक्तालय करण्याचा निर्णयही लवकरच घेतला जाईल, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. सत्तारूढ पक्षनेते एकनाथ पवार यांनी प्रास्ताविक केले. स्थायी समिती अध्यक्षा सीमा सावळे यांनी आभार मानले.