मुंबई। ताडदेव एसआरए प्रकल्पाचे प्रत्यक्षात काम मार्गी लागले होते. मात्र, मी प्रकल्पाला स्थगिती दिली होती, असा विधीमंडळ सभागृहात केलेला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा दावा म्हणजे चक्क खोटारडेपणा होता. प्रत्यक्षात, मीडियात बातम्या आल्यानंतरच या प्रकल्पाला स्थगिती दिल्याची पोलखोल ’एबीपी माझा’ या वृत्तवाहिनीने केली आहे. गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता यांना घोटाळ्यातून वाचवण्याच्या नादात पारदर्शी कारभाराचा दिंडोरा पिटणारे मुख्यमंत्री वारंवार तोंडघशी पडत असल्याचे यानिमित्ताने पुन्हा उघड झाले आहे.
मेहतांच्या नावातच पीएम
मेहतांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप लावले गेले आणि विरोधक आक्रमक झाले त्या पहिल्याच दिवशी, 2 ऑगस्टला, मेहतांच्या राजीनाम्याच्या प्रश्नावर, अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी माध्यमांना सांगितले होते, की प्रकाश मेहता यांच्या नावाची आद्याक्षरे ’पीएम’ अशी आहेत. त्यांच्या राजीनाम्याचा विषय ’पीएम’च सोडवतील. मुनगंटीवार यांच्या या सूचक विधानावरून आता निरनिराळे तर्क राजकीय वर्तुळात लावले जात आहेत.
खडसेंवर आरोप झाल्यानंतर त्यांनी चौकशी होईपर्यंत पदापासून दूर राहण्यासाठी दिलेल्या राजीनाम्याच्या धर्तीवर मेहता यांनी राजीनामा द्यावा, यासाठी ‘स्वच्छ कारभारा’ची ग्वाही देणार्या भाजपवर वाढता दबाव.
काय आहे नेमका एमपी मिल कम्पाउंड एसआरए घोटाळा?
गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता यांच्यावर मुंबईतील ताडदेवमधल्या एमपी मिल कम्पाउंड येथील एसआरए प्रकल्पात एफएसआय घोटाळा केल्याचा आरोप आहे. विकासकाला फायदा देण्यासाठी प्रकाश मेहता यांनी नियम बाजूला ठेवून एफएसआय अन्यत्र वापरास मंजुरी दिल्याचा आरोप आहे. ‘3घ’च्या नियमात एका विकासकाला फायदा देण्यासाठी धोरण ठरवता येत नसल्याचे कारण सांगत गृहनिर्माण विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिवांनी प्रस्तावाला विरोध केला होता तसेच पीएपीसंदर्भात (प्रकल्पबाधितांची घरे) प्रस्तावावरही त्यांनी प्रतिकूल शेरा मारला होता. मेहता यांनी ही फाइल मंजूर करताना मुख्यमंत्र्यांना अवगत केल्याचा शेरा मारला होता. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मात्र या प्रस्तावाला आपण कोणतीही अनुमती दिली नसल्याचे तसेच आपली तोंडी परवानगीही घेतली नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. आपल्याला हे प्रकरण कळल्यानंतर हा प्रस्ताव आपण रद्द केला असल्याचेही फडणवीस यांनी सभागृहात सांगितले होते.
खडसेंनीही फाडला ‘पारदर्शकते’चा बुरखा; म्हटले,
अफरातफर असल्यानेच सरकारची लपवाछपवी…
प्रकाश मेहता घोटाळ्यावरून विरोधकांनी सरकारच्या पारदर्शक कारभाराचे वस्त्रहरण सुरु केले असतानाच, भाजपाच्याच गोटातील ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांनी, उरल्या-सुरल्या लंगोट्याही पुरत्या उतरवून तथाकथित पारदर्शक कारभाराचे नागडेपण सभागृहात चव्हाट्यावर आणले. “एमआयडीसीच्या प्रकल्पांसाठी नोटिफिकेशन काढून सरकारने राज्यभरातील शेतकऱ्यांच्या हजारो एकर जमिनी संपादित केल्या; परंतु नंतर त्या मोकळ्या केल्या. असे मोकळे केलेले भूखंड किती?” ही माहिती खडसेंनी मागितली आहे. मात्र, ती पुरविली जात नसल्यावरून खडसे चिडले होते.
“दोन अधिवेशने उलटून गेली तरी मला माहिती का दिली जात नाही,” असा सवाल खडसेंनी विधानसभेत सरकारला केला. घोटाळा असल्यानेच माहिती लपवली जात असल्याचा सनसनाटी आरोपही त्यांनी सरकारवर केला. राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी खडसेंना दुजोरा देत त्यांची साथ दिली.
नेमके काय म्हणाले खडसे?
“मला सहा-सहा महिने सभागृहात माहिती मिळत नाही. अध्यक्ष महोदय, आपल्या माध्यमातून ही माहिती मला पुढच्या आठवड्यात मंगळवार-बुधवारी मिळेल का? नाहीतर हे पण अधिवेशन गेले. एक-एक वर्ष भांडून-भांडून माहिती मिळत नसेल तर काय अर्थ आहे या गतिमान कारभाराला? ही माहिती शासन का दडवत आहे? काय लपवले जात आहे? असे काय आहे की ते मला माहिती देऊ शकत नाहीत? त्या प्रकरणात फार मोठी अफरातफर झाल्याची शंका असल्यामुळे ही माहिती सभागृहात येत नाही, असा माझा आरोप आहे.”
काय आहे नेमके प्रकरण?
1. गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता यांच्यावर मुंबईतील ताडदेवमधल्या एमपी मिल कम्पाऊंड येथील एसआरए प्रकल्पात एफएसआय घोटाळा केल्याचा आरोप आहे. विकसकाला फायदा देण्यासाठी प्रकाश मेहता यांनी नियम बाजूला ठेवून एफएसआय अन्यत्र वापरास मंजुरी दिल्याचा आरोप आहे.
2. 3K च्या नियमात एका विकासकाला फायदा देण्यासाठी धोरण ठरवता येत नसल्याचे कारण सांगत गृहनिर्माण विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिवांनी प्रस्तावाला विरोध केला होता. तसेच पीएपीसंदर्भात (प्रकल्पबाधितांची घरे) प्रस्तावावरही त्यांनी प्रतिकूल शेरा मारला होता.
3. मेहता यांनी ही फाईल मंजूर करताना मुख्यमंत्र्यांना अवगत केल्याचा शेरा मारला होता. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मात्र या प्रस्तावाला आपण कोणतीही अनुमती दिली नसल्याचे तसेच आपली तोंडी परवानगीही घेतली नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. आपल्याला हे प्रकरण कळल्यानंतर हा प्रस्ताव आपण रद्द केला असल्याचेही फडणवीस यांनी सभागृहात सांगितले होते.
मुख्यमंत्र्यांचा दावा आणि वस्तुस्थिती
मुख्यमंत्र्यांचा दावा वस्तुस्थिती
1. ताडदेव SRA प्रकल्पास स्थगिती दिली 23 जून 2017 रोजीच गृहनिर्माण विभागाकडून SRA ला मान्यतेचे पत्र
2. प्रकल्पाला स्थगिती दिल्याने मीडियात बातम्या आल्यानंतर, 11 जुलै 2017 रोजी प्रकल्पाला
SRA घोटाळा म्हणणे चुकीचे स्थगिती दिल्याचे पत्र उघड
3. वाढीव एफएसआय नको असे 2009 मध्येच वाढीव एफएसआयचा ठराव;
झोपडपट्टीधारकांचे म्हणणे SRAने दिली अधिकृत माहिती
काय म्हणतात मेहता?
गृहनिर्माण विभागाच्या फायलींबरोबर एमपी मिलची फाइल मुख्यमंत्र्यांकडे बैठकीत घेऊन गेल्याच्या समजुतीतून मी मुख्यमंत्र्यांना अवगत केल्याचा शेरा लिहिला. माझे काम नैतिक की अनैतिक हे मुख्यमंत्री ठरवतील. मुख्यमंत्री ठरवतील ते बघू. विरोधकांनी आरोप केले म्हणून राजीनामा देणार नाही. मी मुख्यमंत्र्यांना अजून भेटलेलो नाही. त्यांनी सांगितल्यास तत्काळ राजीनामा देईन.
काय म्हणतात CM?
प्रकाश मेहता यांनी शेरा मारलेला प्रकल्प आधीच रद्द झाला आहे, मग घोटाळा कसा? मेहतांच्या राजीनाम्याची मागणी ही राजकीय हेतूने होत आहे. मात्र, तरीही त्यांच्यावर झालेल्या आरोपांची चौकशी करू. चौकशीत काही आढळले तर मेहतांवर कारवाई करू.
मोदींनी मागवला अहवाल
प्रकाश मेहता यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांनी विधीमंडळात आक्रमक झालेले विरोधक तसेच यासंदर्भात माध्यमातील नकारात्मक बातम्यांमुळे भाजप सरकारची व पक्षाची जनमानसातील प्रतिमा मलिन होत असल्याने दिल्लीतील पक्षश्रेष्ठी अस्वस्थ झाले आहेत. हे प्रकरण माजी महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांच्या एमआयडीसी घोटाळ्याच्या वळणावरच चाललेय. मोपलवार आणि मेहता प्रकरणावरून सभागृहात राष्ट्रवादीचे जयंत पाटील यांनी केलेली, नरेंद्र मोदी विरुद्ध अमित शहा, अशी ही लढाई वाटते, ही टीकाही दिल्लीश्वरांच्या जिव्हारी लागली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांना याबाबत तातडीने अहवाल सादर करायला सांगितले आहे. भाजपच्या राज्य प्रभारी सरोज पांडे त्यासाठी लवकरच मुंबईत येऊन पक्ष पदाधिकार्यांसोबत आढावा बैठक घेणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितलेय. यामुळे मेहतांची गच्छंती आता अटळ मानली जात आहे.
शिवसेनेची सामनातून टीका
शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी पहारेकरी झोपले! या ’सामना’तील अग्रलेखातून अडचणीत सापडलेल्या भाजपवर जोरदार टीका केली आहे. मुंबईच्या रस्त्यावरील खड्डे मोजण्याचे काम ज्या पहारेकर्यांनी अंगावर घेतले आहे ते पहारेकरी राज्य सरकारातील त्यांच्याच मंत्र्यांच्या भ्रष्टाचाराबाबत झोपले आहेत. पहारेकरी झोपले असल्याने मंत्र्यांनी चोर्या सुरू केल्या आहेत की चोर घरातलेच असल्याने पहारेकर्यांनी डोळ्यांवर कातडे ओढले आहे? असा सवाल या अग्रलेखात आहे. पहारेकरी महामंडळाचे प्रमुख असलेल्यांनी याचा खुलासा करायला हवा, अशी मागणी करीत भारतीय जनता पक्षाच्या ‘पारदर्शक’ वगैरे कारभाराचा सध्या भलताच फज्जा उडालेला आहे, अशा शब्दांत फडणवीस सरकारला झोडपले आहे.