मुख्यमंत्र्यांची शिवसेनेला सत्ता’भेट’! मात्र

मुंबई : भाजपाने महापौरपदाच्या निवडणुकीतून माघार घेऊन मुंबई महापालिकेत नंबर १ चा पक्ष ठरलेल्या शिवसेनेचा महापौर बनण्याचा मार्ग मोकळा करून दिला आहे. फडणवीस सरकारने एकीकडे शिवसेनेला मुंबई महानगरपालिकेच्या सत्तेचे गिफ्ट दिले खरे मात्र दुसरीकडे मुंबईसाठी स्वतंत्र उपलोकायुक्त नेमून त्यांच्याकडे मुंबईचे अधिकार दिले जातील असे सांगून शिवसेनेला सासुरवासाच्या कळाही सोसाव्या लागण्याची सोय केल्याचेही मानले जात आहे. तसेच पारदर्शक कारभारासाठीची माजी सनदी अधिकाऱ्यांची समिती ही पालिकेतील शिवसेनेच्या अधिकारांवरील टांगती तलवारच असल्याचे मानले जात आहे.

मुख्यमंत्री आणि उद्धव ठाकरे यांच्यामध्ये कोअर समितीच्या बैठकीनंतर चर्चा झाली अशी माहिती मिळत आहे. त्यानुसार दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांनी युती टिकावी अशी इच्छा व्यक्त केली अशी माहिती सूत्रांनी दिली. या चर्चेनंतर मुख्यमंत्र्यांनी आज मुंबई महानगरपालिकेत महापौरपद, उपमहापौर तसेच समिती अध्यक्षपदासाठीच्या निवडणुकीच्या स्पर्धेतून माघार घेतली. त्यामुळे इतके दिवस सत्तेची गणिते जुळवण्याचा आटापिटा करणाऱ्या शिवसेनेला भाजपने समोरून गिफ्ट दिल्याचा आनंद मिळाला आहे. मात्र प्रचारादम्यान पारदर्शकतेच्या अजेंड्यावर निवडून आलेल्या भाजपने यासाठी अप्रत्यक्षरीत्या शर्तींचे कुंपणही घातले आहे.

भाजपतील सुत्रांनी सांगीतले की, राज्यातील जिल्हा परिषदा आणि महापालिकामध्ये घवघवीत यश संपादन केल्यानंतर एवढ्या सहजासहजी हातातील सत्ता सोडणे भाजपला शक्य नव्हते. यामुळे सत्तेचा मुकुट जरी भाजपने शिवसेनेला घातला असला तरी त्याची किनार मात्र काटेरी ठेवण्याची दक्षता आमच्याकडून घेण्यात आली आहे.

शिवसेनेतील सुत्रांच्या मते, सेनेच्या मदतीशिवाय भाजपला सत्ता स्थापता येणार नाही. मुंबईतील सत्ता ताब्यात घेण्याच्या हट्टापायी राज्यातल्या सात जिल्हा परिषदांमध्ये येणार्‍या संभाव्य सत्तेवर पाणी सोडावे लागण्याची भीती होती, ही जोखीम घेण्याची तयारी शिवसेनेची होती पण भाजपला ते जमले नाही. राज्यभर मांडलेली सत्तेची गणितं यामुळे विस्कटू शकतात हे लक्षात आल्यापासून भाजपने मुंबईतील सत्तेच्या दाव्यापासून चार हात लांब राहील्याचे पसंत केले. मात्र सत्तेच्या चाव्या वापरून भाजपने सत्ता देतानाच शिवसेनेसाठी एक वेगळा सापळाही तयार करुन ठेवला आहे.

मुंबई महापालिकेतील पारदर्शकतेसाठी उपलोकायुक्त
महापालिकेतील तक्रारींना दाद मिळावी म्हणून मुंबई महापालिका क्षेत्रासाठी उपलोकायुक्त पद निर्माण करून अनेक प्रश्न मार्गी लावता येतील.मुंबईकरांनी केलेल्या तक्रारी या अनेकदा कायद्याच्या कचाटय़ात अडकतात. अनेकदा महापालिकेच्या कारभारात भ्रष्टाचार होऊन घोटाळे होतात. या तक्रारी मार्गी लावण्यात अनेकदा वेळ जातो मात्र उपलोकायुक्त आपल्या अधिकारामार्फत यांची चौकशी करू शकतात. राज्य सरकार भाजपचे असून त्या अधिकारांचा वापर करून मुंबईसाठी फडणवीस सरकार स्वतंत्र उपलोकायुक्त नेमणार आहे. उपलोकायुक्तावर महापालिकेतील कारभारावर पारदर्शकतेवर करडी नजर ठेवण्याची जबाबदारी असणार आहे. त्यामुळे सेनेच्या हातात सत्ता आली असली तरी त्यांना सासुरवास होतच राहावा याची पुरेपूर काळजी फडणवीस सरकारने घेतली आहे.

खास समिती म्हणजे लटकती तलवार!
राज्य सरकारने रामनाथ झा, शरद काळे, गौतम चॅटर्जी या माजी सनदी अधिकाऱ्यांची एक समिती नेमली आहे. पुढील ३ महिन्यांत पालिकेतील समित्यांचा आणि कारभाराची माहिती घेउन, अभ्यास करून ही समिती पारदर्शक कारभारासाठी शिफारशी करतील असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. त्यामुळे एकप्रकारे ही समिती ही शिवसेनेच्या अधिकारांवरील लटकती तलवार मानली जात आहे.