मुख्यमंत्र्यांच्या कोर्टात नाणार रिफायनरीचा चेंडु

मुंबई : राजापूरच्या रिफायनरी प्रकल्पाला 16 गावांतील ग्रामस्थ या प्रकल्पाला जोरदार विरोध करत आहेत. विशेष म्हणजे यापैकी 9 ग्रामपंचायतीने विरोधाचे तसे ठरावही केलेत. 2013च्या भूसंपादन कायद्यानुसार भूमालकांच्या संमतीनेच जमीन संपादन करता येणार असल्यामुळे नाणार प्रकल्पासाठी जमिनी घेणे कठीण आहे, असे निवेदन शिवसेनचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई सोमवारी विधानसभेत केले. याचवेळी प्रकल्प आणायचा का रद्द करायचा याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घ्यावा, असे स्पष्ट करत देसाईंनी प्रकल्पाचा चेंडू फडणवीस यांच्या कोर्टात ढकलला.

नाणार प्रकल्पाविषयी विधानसभेत 1 मार्चला प्रश्न विचारण्यात आला होता. मात्र त्यादिवशी प्रश्नोत्तरांचा तास झाला नाही. मात्र प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात देसाई यांनी या प्रकल्पाला ग्रामस्थांचा विरोध नाही,  अशी भूमिका घेतल्यामुळे कोकणात तसेच शिवसेनेच्याच लोकप्रतिनिधींमध्ये प्रचंड नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले होते. या सर्व दबावामुळे शेवटी देसाई यांना सभागृहात निवेदन देण्याची वेळ आली. या प्रकल्पासाठी 20 नोव्हेंबर 2017 पासून भूसंपादन करण्यास सुरुवात झाली होती. मात्र ग्रामस्थांच्या प्रखर विरोधामुळे मोजणी पूर्ण झाली नाही. सर्व ग्रामपंचायतीने प्रकल्पविरोधात ठराव केल्यामुळे आता भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण करणे अवघड आहे, असे निवेदन देसाई यांनी दिले.

15 फेब्रुवारीला शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी प्रकल्पग्रस्तांसह मुख्यमंत्री फडणवीस यांची भेट घेतली. यावेळी सर्व ग्रामस्थांची असहमती पत्रे मुख्यमंत्र्यांकडे सादर करण्यात आली. यावेळी प्रकल्पाचा निर्णय लोकांना विचारात घेऊन करण्यात येईल आणि विरोध कायम असल्यास प्रकल्प जनतेवर लादला जाणार नाही, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. लोकांचा विरोध लक्षात घेतल्यामुळे मॅग्नेटिक महाराष्ट्र उद्योग परिषदेत रिफायनरीचा करार होऊ शकला नाही, असे देसाई यांनी निवेदनात म्हटले आहे.