मुख्यमंत्र्यांना भेटण्याचा सर्वपक्षिय समितीचा मुहुर्त कधी?
घर बचाव संघर्ष समिती पदाधिकार्‍यांचा उपहासात्मक टोला
पिंपरी-चिंचवड : प्रस्तावीत रिंगरोडच्या प्रश्‍नाबाबत महापालिकेच्या ऑगस्टमधील सर्वसाधारण सभेत चर्चा झाली आणि सत्ताधार्‍यांनी समिती गठणाचा निर्णय घेतला. त्यानंतर 100 दिवसांचा कालावधी उलटला, तरीही समितीने अद्यापर्यंत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली नाही. त्यामुळे रिंगरोडबाबत मुख्यमंत्र्यांना भेटण्याचा सर्वपक्षिय समितीचा मुहुर्त कधी आहे, असा उपहासात्क टोला घर बचाव संघर्ष समितीच्या पदाधिकार्‍यांनी उपस्थित केला आहे.
आजवर सनदशीर आंदोलन
वाल्हेकरवाडी, चिंचवडगाव, थेरगाव, पिंपळेगुरव या दाट लोकवस्ती परिसरातून जाणार्‍या प्रस्तावित रिंगरोडमुळे हजारो कुटुंबे बेघर होणार आहेत. आपली हक्काची घरे वाचविण्यासाठी रिंगरोड बाधित नागरिक गेल्या तीन महिन्यांपासून सनदशीर मार्गाने आंदोलन करत आहेत. सभा, मोर्चा, चिंतन पदयात्रा, लाक्षणिक उपोषण, पोस्टकार्ड पाठवा, स्मरण पदयात्रा, प्रबोधन अशा विविध मार्गाने नागरिकांनी आंदोलने केली. प्रस्तावित रिंगरोड दाट वस्तीतून न देता पर्यायी मार्गाने वळविण्यासाठी घर बचाव संघर्ष समितीच्या पदाधिकार्‍यांनी नगरविकास विभागाचे राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांची देखील भेट घेतली. समितीचा हा लढा कोणाही नेत्याच्या किंवा पक्षाच्या पाठिंब्यावर नसून नागरिक स्वबळावरच एकजुटीने आंदोलने करत आहेत.
सत्ताधारी, विरोधक खरेच सकारात्मक
ऑगस्ट महिन्याच्या सभेत रिंगरोडच्या प्रश्‍नावर चर्चा झाली. या चर्चेत विरोधकांनी सत्ताधा-यांची तर सत्ताधा-यांनी विरोधकांची उणीदूणी काढली. चर्चेअंती महापौर नितीन काळजे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित केली. या सर्वपक्षिय समितीमध्ये सभागृह नेते एकनाथ पवार, स्थायी समिती अध्यक्षा सीमा सावळे, विरोधी पक्षनेते योगेश बहल, शिवसेनेचे गटनेते राहुल कलाटे, मनसेचे सचिन चिखले, अपक्षांचे कैलास बारणे यांचा समावेश आहे. ही समिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन रिंगरोड बाबत चर्चा करणार होती. मात्र, समिती गठित होऊन 100 दिवस उलटून गेले. तरी, समितीने मुख्यमंत्र्यांची अद्यापर्यंत भेट घेतली नाही. त्यामुळे सत्ताधारी आणि विरोधक खरच रिंगरोडच्या प्रश्‍नाबाबत सकारात्मक आहेत का?, असा सवाल बाधित नागरिक उपस्थित करत आहेत.
अजूनही वेळ गेलेली नाही
घर बचाव संघर्ष समितीचे समन्वय विजय पाटील म्हणाले, अद्यापही वेळ गेली नाही. यामुळे सर्वपक्षिय समितीने लवकरात-लवकर मुख्यमंत्र्यांना भेटावे आणि रिंगरोड बाधित नागरिकांच्या भावना त्यांच्यापर्यंत पोहचावाव्यात. घरे अधिकृत करण्याची राज्य सरकारने नियमावली जाहीर केली आहे. मात्र, त्यामध्ये अर्टी-शर्ती जाचक आहेत. त्यामुळे नागरिक अर्ज करत नाहीत. त्यासाठी त्यातील जाचक अटी कमी कराव्यात, असेही ते म्हणाले.
समिती गठित होऊन 100 दिवस झाले. परंतु, सर्वपक्षिय समिती अद्यापर्यंत मुख्यमंत्र्यांना भेटली नाही, हे बाधित नागरिकांचे दुर्देव आहे. नगरविकास खाते मुख्यमंत्र्यांकडे आहे. समिती जर मुख्यमंत्र्यांना भेटली असता तर विकास आराखडा पुन: सर्व्हेक्षणाला गती मिळाली असती. त्यामुळे रिंगरोड बाधित नागरिकांच्या आंदोनला फळ मिळाले असते.
-विजय पाटील, समन्वयक, संघर्ष समिती