मुख्यमंत्र्यांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली

मुंबई – लोकसभा आणि विधानसभा आता एकत्रित हे सरकार घेईल आणि त्याची तयारी म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी सातवा वेतन आयोगाची रक्कम देण्याची ही घोषणा केलेली आहे. आधी फरक दिला पाहिजे आणि मग त्याची मुख्य रक्कम हजार कोटी आहे ती दयायची आहे. त्यामुळे जी कमिटमेंट महाराष्ट्रातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना दिली आहे याचा अर्थ त्यांच्या तोंडाला पानेच पुसण्याचे काम हे सरकार करणार आहे असा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी पत्रकारांशी  बोलतांना केला.

सातवा वेतन आयोग जाहीर झाल्यानंतर राज्यसरकारने अंमलबजावणी करण्यास बराच उशीर केला आहे. विधानसभेतही मी सांगितले होते की,राज्यसरकार निवडणूकीच्या तोंडावर अमूक देत असल्याचे सांगेल आणि देत असताना त्यातला थोडासा टक्का एक भाग देईल आणि तशीच घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे असेही जयंत पाटील म्हणाले. मुख्यमंत्र्यांनी जानेवारी महिन्यात सातव्या वेतन आयोगाचे पैसे देण्यास सुरुवात करु असे जाहीर केले आहे याचा अर्थ असा की, राज्यातल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पैसे देण्याची सरकारची इच्छा नाही. बहुतेक एप्रिल-मेमध्ये निवडणूका होणार असल्याने त्या निवडणूकांसाठी आम्ही तुम्हाला दिलं असं सांगण्यासाठी आणि तेही पाच किंवा सात टक्केच रक्कम महाराष्ट्रातील सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी देण्यास सुरुवात केली जाईल अशी टिकाही जयंत पाटील यांनी केली.

महाराष्ट्रातील सर्व शासकीय-निमशासकीय कर्मचारी सरकारवर आज नाराज आहेत. कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता देतानाही हे सरकार किती आडेवेडे घेते याचे चित्र आज पाहायला मिळत आहे. महागाई भत्ता मिळवण्यासाठी सुध्दा सरकारी कर्मचाऱ्यांना संघर्ष करावा लागत आहे. महाराष्ट्रातील सरकारी कर्मचाऱ्यांकडे अक्षम्य दुर्लक्ष हे राज्यसरकार करत आहे. आता तर नवा फतवा काढला आहे की, नवीन योजना तुम्हाला घ्यायची असेल तर २५ टक्के कर्मचारी कमी करण्याची तजवीज करुन तुम्ही नवी योजना सादर करा. याचा अर्थ महाराष्ट्रात ठेकेदारी पध्दत राबवून कर्मचारी सरकारला घ्यायचे आहेत असं एक नवं धोरण म्हणजे स्वस्तातील कर्मचारी राबवून ठेकेदारी पध्दतीला प्रोत्साहन देण्याची योजना राज्यसरकारची आहे असा थेट आरोप जयंत पाटील यांनी सरकारवर केला.