मुख्यमंत्र्यांविरुद्ध फौजदारी दाखल करणार

पुणे : पुणे- मुंबई द्रुतगती मार्गावरील टोलवसुली झाल्याने या मार्गावरील टोल तातडीने बंद केला जावा, असी मागणी शहरातील सामाजिक व मागिती अधिकार कार्यकर्ते करत आहेत. तथापि, याबाबत राज्य सरकारने कोणताच निर्णय न घेतल्याने मुख्यमंत्र्यांविरोधातच आता न्यायालयात आता फौजदारी गुन्हा दाखल करणार असल्याची माहिती सजग नागरिक मंचचे विवेक वेलणकर यांनी जनशक्तिशी बोलताना दिली.

पुणे- मुंबई द्रुतगती महामार्ग व जुना पुणे- मुंबई महामार्ग राज्य सरकारच्या मालकीचे आहेत. द्रुतगती मार्गाचा विकास करून टोलवसुलीसाठी राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) आयआरबी कंपनीला कंत्राट दिले. त्यानुसार 2019 पर्यंत कंपनीला टोलवसुलीपोटी ऑगस्ट 2019 पर्यंत 2869 कोटी रुपये मिळणे अपेक्षित होते. एमएसआरडीसीने टोलवसुलीबाबत आपल्या संकेतस्थळावर जी माहिती दिली आहे, त्यानुसार ही वसुली गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्येच पूर्ण झाल्याचे दिसून येत आहे, असे वेलणकर यांनी सांगितले.

द्रुतगतीवरील टोल वसूल
आयआरबीला द्रुतगती मार्गावर टोलवसुलीपोटी फेब्रुवारीअखेर 3007 कोटी रुपये मिळाले आहेत. जुन्या पुणे- मुंबई महामार्गावर सप्टेंबर 2019 पर्यंत टोलवसुलीपोटी 1461 रुपये मिळणे अपेक्षित आहे. फेब्रुवारी अखेरपर्यंत या मार्गावर 1380 कोटींची टोलवसुली झाल्याचे एमएसआरडीसीच्या आकडेवारीवरून स्पष्ट होत असल्याचे वेलणकर यांनी सांगितले.

आता आंदोलनच हवे
द्रुतगती मार्गावरील टोल बंद करण्याबाबत आम्ही मुख्यमंत्र्यांशी वारंवार पत्रव्यवहार केला. परंतु, आम्हाला त्याचे एकदाही उत्तर मिळालेले नाही. त्यामुळे 15 दिवसांपूर्वीच आम्ही मुंबईत लाचलुचपत प्रतिबंधक कार्यालयात आमची तक्रार दाखल केली आहे. त्यावर महिनाभरात काही कारवाई होणे अपेक्षित आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्यानेही काहीच कारवाई न केल्यास आम्हाला न्यायालयात जाणे भाग पडणार आहे. त्यावेळी आम्ही मुख्यमंत्र्यांविरोधात फौजदारी खटलाच दाखल करणार आहोत, असे वेलणकर यांनी सांगितले. तसेच, मुंबई व पुण्यातील सर्व सामाजिक संस्था व संघटनांनी याविरोधात आताच रस्त्यावर उतरून आंदोलन करावे, असे आवाहनही वेलणकर यांनी केले.