मुख्यमंत्र्याचा राजीनामाच हवा !
पुरोगामी महाराष्ट्रात सध्या जे काही सुरू आहे ते केवळ राज्यालाच नव्हे, तर संपूर्ण देशासाठी लाजिरवाणे म्हणावे लागेल. पुणे जिल्ह्यातील कोरेगाव-भीमा, सणसवाडी आणि शिक्रापूर येथे उसळलेल्या जातीय दंगलीचे पडसाद आता थेट दिल्लीपर्यंत पोहोचले आहेत. महाराष्ट्रात यापूर्वीही दंगली उसळल्या होत्या, पण त्यांचे स्वरूप असे नव्हते. आज मनामनांत जातीयवादाचे विष पेरण्याचे काम बिनबोभाट सुरू आहे. सोशल मीडियात तर धर्मांधांनी धुमाकूळ घातला आहे. कोरेगाव-भीमा दंगलीत सर्वच समाजाच्या लोकांचे मोठे नुकसान झाले. अनेकांच्या पोटापाण्याचा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. लाखोंच्या संख्येने लोक कोरेगाव-भीमा येथील विजयस्तंभाला अभिवादन करण्यासाठी आले असताना प्रशासन आणि पोलीस दलाने कोणतीही सुरक्षेची उपाययोजना केली नव्हती. तेव्हा या दंगलीस राज्य सरकार आणि गृह विभाग जबाबदार असल्याने राज्याचे मुख्यमंत्री, गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रामाणिकपणे मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यायला हवा. कारण फडणवीस हे कायदा व सुव्यवस्था आणि सलोखा राखण्यात अयशस्वी ठरले आहेत.
कोरेगाव-भीमासारख्या संवेदनशील विषयावर बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जी विधाने केलीत, ती अपारदर्शकता, खोटारडेपणा यांचा उत्तम नमुना म्हणावी लागतील. ते म्हणाले होते, पोलिसांनी त्यांची जबाबदारी यशस्वीपणे पार पाडली, अन्यथा दंगल झाली असती. म्हणजे मुख्यमंत्र्यांना भीमा-कोरेगावमध्ये जे काही घडले ती दंगल वाटत नाही. दंगल म्हणजे नेमके त्यांना काय अपेक्षित होते? पाच-पन्नास मुडदे पडल्याशिवाय मुख्यमंत्र्यांना दंगल घडली असे वाटणार नाही का? कोरेगाव-भीमा, सणसवाडी आणि शिक्रापूर येथील परिसराला दंगलीच्या दुसर्‍या दिवशी भेट दिली असता तेथे जळालेली वाहने, दुकाने पाहून अनेकांचा थरकाप उडाला. सर्वच समाजातील स्थानिक आज डोक्याला हात लावून बसले आहेत. 70-80 चारचाकी आणि तेवढ्याच दुचाकी गाड्यांची समाजकंटकांनी राखरांगोळी केली. असंख्य दुकानांची होळी केली. आता या नागरिकांच्या रोजीरोटीचा प्रश्‍न निर्माण झालेला असताना मुख्यमंत्री दंगल झालीच नाही, असे म्हणत असतील तर ही शोकांतिका आहे. या दंगलीत ज्या नागरिकांचे, छोट्या व्यापार्‍यांचे नुकसान झाले त्यांना राज्य सरकारने तातडीने पूर्ण भरपाई द्यावी. शिवाय, ज्या समाजकंटकांनी हे कृत्य घडवून आणले त्यांना शोधून काढून प्रसंगी त्यांची मालमत्ता विकून ही भरपाई वसूल करावी. मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या गृहविभागाने ही परिस्थिती योग्य पद्धतीने हाताळली असती तर मागील तीन दिवसांपासून जी सामाजिक तेढ निर्माण झाली, ती निर्माण झालीच नसती. तसेच सार्वजनिक मालमत्तेचेही नुकसान झाले नसते. सार्वजनिक मालमत्तेचे जे काही नुकसान या तीन दिवसांत झाले आहे ते नुकसान राज्यातील कर भरणार्‍या जनतेचेच आहे. राज्यात पोलीस ही यंत्रणादेखील फडणवीस यांच्या काळात पूर्णपणे बदनाम होत चालली आहे. पोलीसच लोकांचे खून पाडत असल्याचे दोन प्रकार या राज्यात घडले आहेत. अन्य गुन्हेगारीमध्येही प्रचंड वाढ झाली आहे. फडणवीस सरकारला महाराष्ट्राचा जम्मू-काश्मीर करायचा आहे का? अशी शंकाच आता येऊ लागली आहे. पुणे ग्रामीणचे पोलीस अधीक्षक सुवेझ हक हेदेखील जिल्हा पोलीस दलाचे प्रमुख म्हणून हा संघर्ष टाळण्यात अपयशी ठरले आहेत.
कोरेगाव-भीमा दंगलीचे पडसाद बुधवारी लोकसभेतही उमटले. ज्या भागात ही दंगल घडली तो भाग ज्यांच्या मतदारसंघात येतो ते स्थानिक खासदार शिवाजीराव अढळराव पाटील यांनीही दंगलीवर आपले मत लोकसभेत मांडले. संपूर्ण परिस्थिती हाताळण्यात प्रशासकीय यंत्रणेला अपयश आले असाच त्यांच्या बोलण्याचा रोख होता. दोन समाजामध्ये कुणीतरी तेढ निर्माण करण्याचे प्रयत्न करत आहेत, अशी शंका खासदारांनी व्यक्त केली. ही शंका खरी असेल तर ती अतिशय गंभीर बाब आहे. सरकारमधील खासदारांनी व्यक्त केलेली भीती केंद्र सरकारने गांभीर्याने घेऊन कोरेगाव-भीमा दंगलीच्या सूत्रधारांना बेड्या घालण्यासाठी योग्य तो निर्णय घ्यावा. त्याशिवाय आगामी काळात असे दंगलीसारखे प्रकार थांबणार नाहीत. दोन समाजाला आपसात लढवून आपला हेतू कुणी सफल करून घेण्याचा प्रयत्न करत असतील, तर अशा सडक्या मेंदूंना शोधून काढायला हवे. हे काम राज्यातील फडणवीस सरकारकडून केले जाईल असे वाटत नाही. मुळात कुणाच्या भडकावण्यावरून दोन समाज भडकत असतील तर अशा समाजानेही सारासार विचार करण्याची वेळ आली आहे. आपण म्हणजे कळसूत्री बाहुले नाही, याची जाणीव या समाजाला व्हावी हीच अपेक्षा. पुरोगामी म्हणून ओळखले जाणार्‍या महाराष्ट्र राज्यात आज उघडपणे जातीयवाद अभिमानाने मिरवला जात आहे. मागील तीन-साडेतीन वर्षांपासून ही अधोगती महाराष्ट्रात सुरू आहे. हे थांबवायचे असेल तर जनतेनेच आपण नक्की कुठल्या मार्गावार निघालो आहोत याचा विचार केला पाहिजे.
राज्याचे मुख्यमंत्री केवळ पक्षांतर्गत राजकारणात गुंतले आहेत. शेतकर्‍यांच्या गंभीर विषयाकडेही ते सातत्याने दुर्लक्ष करत आहेत. मंत्रिमंडळ विस्तार आणि नाराज आमदारांना सावरताना त्यांच्या नाकीनऊ आले आहेत. अशा परिस्थितीत त्यांना राज्याच्या सुरक्षेकडे आणि सामाजिक सलोख्याकडे बघण्यास वेळ नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी आता पायउतार होणेच राज्याच्या हिताचे ठरेल. कोरेगाव-भीमाची दंगल ही केवळ प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्यामुळेच भडकली. स्थानिक खासदारांनीही लोकसभेत हेच सांगितले आहे. यामुळे सत्ताधारी पक्षाच्या नेतृत्वाने राज्यात सामाजिक शांतता, जातीय सलोखा निर्माण करेल, कायदा व सुव्यवस्थेकडे लक्ष देईल, असा मुख्यमंत्री राज्याला द्यावा. राज्यात अशीच अस्थिरता कायम राहिल्यास त्याचा समाज आणि विकासावर आगामी काळात विपरीत परिणाम झाल्याशिवाय राहणार नाही. राज्यातील सर्व जनतेनेही आपली परंपरा न विसरता बंधुभावाने शांतता राखण्यासाठी प्रयत्न करावेत. ही सामाजिक शांतता राखण्यासाठी खूप काही करण्याची गरज नाही. काळाच्या ओघात आपण खूप काही विसरून जातो. म्हणून केवळ शाळेत जी प्रतिज्ञा म्हणत होतात ती आठवावी.‘भारत माझा देश आहे, सारे भारतीय माझे बांधव आहेत!’