मुख्याध्यापकांंना निलंबित करा

बोदवड। जिल्ह्यामध्ये शिक्षण खात्याला काळीमा फासणारा शालेय पोषण आहार या आहारावर शिक्षक, मुख्याध्यापक, संस्थाचालक, शिक्षणाधिकारी यांची पुरती नाचक्की झाली तरीसुध्दा माध्यमिक शिक्षणाधिकारी, जिल्हा परिषद जळगाव कापुसवाडी विद्या प्रसारक संस्थेच्या मुख्याध्यापक अनिल पाटील व उपशिक्षक यशवंत पंडीत यांच्या निलंबनाचे आदेश का देत नाही. या निलंबनामागे कुठे राजकीय दबाव व पाणी मुरते काय, असे संस्थाध्यक्ष प्रल्हाद तेली यांनी शंका उपस्थित केली आहे. 11 ऑगस्ट 2016 रोजी शालेय पोषण आहारातील तांदुळ काळ्या बाजारात विक्री प्रकरणी एमआयडीसी पोलीस स्थानक जळगाव येथे गुन्हा दाखल करण्यात आला.

चौकशी अहवालात 16 मुख्याध्यापक व कर्मचारी दोषी आढळले
याप्रकरणी पोलिसांनी जिल्हा परिषदेला दिलेल्या चौकशी अहवालात 16 मुख्याध्यापक व कर्मचारी दोषी आढळून आले. तेही फक्त जिल्हा परिषदेचेच. त्या नऊमध्ये कापुसवाडी जिल्हा परिषदेचे रामसिंग पारधी यांनासुध्दा निलंबित करण्यात आले. परंतु जे उर्वरित सात माध्यमिक शाळा आहे त्यांच्यावर मात्र अद्याप निलंबनाची कारवाई का होत नाही.

निलंबनाची परवानगी नाही
त्या सात मुख्याध्यापकांपैकी कापुसवाडी विद्या प्रसारक संस्थेचे अनिल पाटील, उपशिक्षक यशवंत पंडीत यांच्या निलंबनासाठी संस्थेचे चेअरमन प्रल्हाद तेली संस्थेच्या मासिक सभेत जिल्हा परिषद कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे मुख्याध्यापक अनिल पाटील व उपशिक्षक यशवंत पंडीत या दोघीच्या निलंबनाची परवानगी मिळण्यासाठी सहा महिने झाले तरी सुध्दा निलंबनाची परवानगी मिळत नाही. कापुसवाडी विद्या प्रसारक संस्थेप्रमाणे जामनेर तालुक्यातील दोन खाजगी व पाच माध्यमिक शाळा अहवाल प्रमाणे सात शाळेच्या मुख्याध्यापकांवर सुध्दा अद्याप कारवाई झाली नाही.

कारवाईच्या शोधात
नऊ मुख्याध्यापकांवर कारवाई झाली, चौकशी अहवालातील उर्वरित सात मुख्याध्यापक राजाश्रयामुळे, राजकीय पाठबळामुळे, राजकारणीय संचालक असल्यामुळे अधिकार्‍यांना चिरीमिरी देवून सुटलेले आहे. यात फक्त जिल्हा परिषदचे मुख्याध्यापकांचा बळी घेण्यात आला आहे. जे राजकारणी आहेत त्यांच्या संस्था, तेच चेअरमन, तेच संचालक यांच्या दबावामुळे शिक्षणाधिकारी सह शिक्षण संचालक लाचार आहे. कुठे कमी पडले, कुठे पाणी मुरते असा आरोप अध्यक्ष प्रल्हाद तेली यांनी केला आहे. राजकीय पुढार्‍यांच्या वर्चस्वामुळे मुख्याध्यापकांनी शालेय पोषण आहारामध्ये भ्रष्टाचार केला असल्यामुळे नऊपैकी सात जणांवर कारवाई करण्यात आली होती मात्र दोन मुख्याध्यापक पुढार्‍यांच्या वर्चस्वामुळे त्यांच्यावर कोणतीच कारवाई झाली नाही.