मुजोर अधिकाऱ्यांविरोधात विधानसभेत संताप!

0

विधानसभेत अधिकाऱ्यांविरोधात हक्कभंगावर गुरुवारी अध्यक्ष देणार निर्णय 

निलेश झालटे, नागपूर- राज्यात काही अधिकाऱ्यांच्या मुजोरीमुळे लोकप्रतिनिधी असलेल्या आमदारांना देखील अवहेलना सहन करावी लागते आणि खोटे गुन्हे नोंदविले जात असल्याच्या विरोधात बुधवारी विधानसभेत एल्गार केला. आम्ही लोकप्रतिनिधी असून आम्हाला हे सहन करावे लागत आहे तर सामान्य लोकांची काय अवस्था असेल अशी टीका करत लोकप्रतिनिधी म्हणवून घ्यायची लाज वाटत असल्याचे काही आमदारांनी सांगितले. राज्यातील अधिकारीवर्ग प्रचंड अहंकारी झाला असून आमदारांना ते अजिबात जुमानत नाहीत. या लोकांना वेळीच सुधारा नाहीतर हे दुखणे हाताबाहेर जाईल, अशी भावना सर्वपक्षियांनी यावेळी व्यक्त केली. सर्व सदस्यांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर या हक्कभंगाच्या संबंधित सर्वच प्रकरणी अध्यक्ष गुरुवारी निर्णय घोषित करणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

तर आमदारकीचा राजीनामा  देणार
शिवेसेनेचे आमदार राजेश क्षीरसागर, आमदार चंद्रदीप नरके, आमदार नागेश पाटील-आष्टीकर, राष्ट्रवादीच्या आमदार दीपिका चव्हाण, अपक्ष आमदार बच्चू कडू आदींनी मुजोर अधिकाऱ्यांविरोधातील तक्रारीचा पाढाच वाचला. राजेश क्षीरसागर यांनी महिला आयपीएस अधिकारी ज्योतिप्रिया सिंग यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी केली. भुजबळांना न्याय दिला पण आम्ही काय चूक केलीय? असा सवाल करत मागील सहा वर्षांपासून सभागृहात तक्रार करत आहोत पण अजूनही न्याय मिळाली नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. या महिला अधिकाऱ्याची आतापर्यंतची कारकीर्द वादग्रस्त असूनही त्यांच्यावर कारवाई तर सोडाच, उलट या सरकारने तर आता त्यांना पदोन्नती दिली असल्याचे क्षीरसागर यांनी निदर्शनास आणून दिले. तसेच आता न्याय नाही मिळाला तर आमदारकीचा राजीनामा देण्याचा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.
अधिकाऱ्यांची संपत्तीही उघड करा
यावेळी शिवसेनेचे आमदार चंद्रदीप नरके यांनी सेवा हमी कायद्याची मंत्रालयात पायमल्ली होत असल्याचे सांगितले. फायली वर्षानुवर्षे पेंडिंग ठेवल्या जातात. ज्या प्रकारे निवडणुकीला सामोरे जाताना आमदारांची संपत्ती विचारली जाते, तशीच अधिकाऱ्यांची संपत्तीही जनतेला कळली पाहिजे. कर्मचाऱ्यांना संरक्षण देताना दोषींना दोन ते पाच वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद आहे. सेवा हमी कायद्यात एक महिन्याच्या आत जनतेच्या कामाचे निरसन करण्याचा कायदा आहे. पण वर्ष, दोन वर्षे झाले तरी जनतेची कामे होत नाहीत. त्यावेळी त्या संबंधित अधिकाऱ्यालाही पाच वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद करा, अशी मागणी नरके यांनी सभागृहात केली. यावेळी अजित पवार यांनी देखील नरके यांची बाजू घेत या कायद्यात सुधारणा करण्याचा विचार व्यक्त केला.

आमदाराने ऐकविली ऑडियो क्लिप

अधिकाऱ्याच्या मुजोरीचे उदाहरण देण्यासाठी आमदार नागेश पाटील आष्टीकर यांनी एक ऑडियो क्लिप ऐकविली. ज्यात अर्वाच्च भाषेत शिवीगाळ केली असल्याचे आष्टीकर म्हणाले. या प्रकरणी एसपीनी रिपोर्ट पाठवला आहे. ऑडियो त्याचाच असल्याचे कबूल केले आहे. तरीही कारवाई होत नसल्याचे म्हटले आहे. यावेळी ऑडियो क्लिप ऐकविल्यानंतर विरोधी पक्ष आणि शिवसेनेचे सदस्य आक्रमक होत वेलमध्ये उतरले. दरम्यान याचवेळी अध्यक्षांनी सभागृहात मोबाईल न आणण्याबद्दल तंबी दिली.

अधिकाऱ्यांची किती धुनी धुणार!- बच्चू कडू

विधिमंडळात आपण कायदा आम्ही बनवतो आणि त्याचा वापर आमच्यावरच होतो. १८६ अंतर्गत मला 6 महिन्याची शिक्षा झाली. मंत्रालयात आंदोलन करायला बंदी आहे. सामान्य नागरिकांना आझाद मैदानात आंदोलन करावे लागते मात्र हे अधिकारी कर्मचारी मंत्रालयात आंदोलन करतात तर का गुन्हा दाखल होत नाही? असा सवाल करत या अधिकाऱ्यांनी किती धुनी धुणार आहात असा संतप्त सवाल बच्चू कडू यांनी केला.आम्ही आमची घरची कामे घेऊन जात नाहीत. नागरिकांची कामे घेऊन गेल्यावर मुजोर अधिकारी सापडतात. यामुळे या कायद्यात सुधारणा करण्याची गरज आहे, ते म्हणाले. सेवा हमी कायद्याच्या अंर्तगत किती अधिकऱ्यावर कारवाई केली? असा सवाल त्यांनी केला.  लोकप्रतिनिधींवर गुन्हे दाखल करताना किमान चौकशी करणे गरजेचे आहे असे ते यावेळी म्हणाले.