मुदत संपलेले गाळे खाली करून ताबा घ्या

जळगाव। शहरातील महानगरपालिकेच्या मालकीच्या 18 व्यापारी संकुलांतील करार संपलेले गाळेधारकांवर मनपा कारवाई करण्यास मुक्त असून निकालाची प्रत हातात आल्यानंतर दोन महिन्यांत गाळे खालीकरून ताब्यात घेण्याची कारवाई पूर्ण करावी असे आदेश औरंगाबाद खंडपीठाने 28 पानी निकालपत्रात दिले आहेत. या निकालपत्रात न्यायालयाने लोकप्रतिनिधी व राज्यसरकारला खडसावत आयुक्तांना उच्च न्यायालयाचे गाळे खाली करण्याचे आदेश वैध ठरविलेला असतांना आयुक्तांकडून सर्व संकुलांवर समान न्यायाने कारवाई करणे अपेक्षित असल्याचे म्हटले आहे. कोणत्याही गाळेधारकाला विशेष न्याय देऊ नका असे स्पष्ट आदेश आयुक्तांना दिलेत. ही सुनावणी न्या. मंगेश एस. पाटील व एस. सी. सुर्यवंशी यांच्या खंडपीठासमोर घेण्यात आली होती. या निकालाची अधिकृत प्रत आज मनपा प्रशासनाला प्राप्त झाली आहे.

काय आहे 2011 चे सुप्रीम कोर्टचे जजमेंट
शासनाची कोणतीही मालमत्ता भाड्याने देणे, विकणे, विकसित करण्यास द्यावयाची असल्यास व्यापक प्रसिद्धी देऊन लिलाव पद्धती अवलंबवावी असे जजमेंट सुप्रीम कोर्टांने 2011 साली दिले होते. या जजमेंटचा आधार घेऊन मत नोंदविले आहे. तसेच शासकीय जमिनी अथवा मालमत्ता या कुठल्याही मताच्या राजकारणी किंवा विशिष्ट लोकाना लाभ देण्यासाठी लिलाव न करता जागावाटप करणे म्हणजे भारताच्या राज्यघटनेच्या विरोधात असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. यावरून लोकप्रतिनिधी व प्रशासनाने बोध घ्यावा अशी सूचना न्यायालयाने केली आहे. प्रशासनाची गाळेसिल करण्याची प्रक्रीयेस राज्यशासनाकडून स्थगिती देण्यात आल्याने नाराजी व्यक्त केली आहे. गाळ्यांचा बेकायदेशीर वापर सुरू असलेल्या गाळेधारकांना जागेतून काढून देण्याच्या मनपाच्या कृतीला राज्यशासानाकडून स्थगितीमुळे प्रतिबंध दिसत असल्याचे म्हटले आहे.

गाळेधारकांचे भोगवटा करणची मुदत संपलेली असतांना जोपर्यंत मनपा अधिनियानुसार त्यांचे लायसन्स रिनिव्ह होत नाही तोपर्यंत कोणीही कुठल्याही कारणाने भोगवटा सुरू ठेवण्यास पात्र होत नसल्याचे निकालपत्रात म्हटले आहे. तसेच गाळेधारकांनी नियमितपणे भाडे न भरल्याने अशा थकबाकीधारकादारांना सहानुभूती दर्शविण्याचे कोणतेही कारण नसल्याचे म्हटले आहे. गाळेधारकांनी उच्च न्यायालयात याचीका दाखल केली होती. यावर न्यायालयाने थकबाकीदार गाळेधारकांचे म्हणणे ऐकूण घेण्याची गरज नसल्याचे मत नोंदविले आहे.

प्रशासनाने कोर्टांच्या आदेशानुसार 81 बची नोटीस उर्वरीत गाळेधारकांची देऊन सुनावणी घेण्याचे काम सोमवार 24 जुलै पासून सुरू केले आहे. यात आज फुले व सेंट्रल फुले मार्केटमधील 100 गाळेधरकांची सुनावणी घेण्यात आली. यागाळेधारकांनी 2008 साली अशासकीय प्रस्ताव ठराव क्र. 59 महासभेत ठेवला होता. या ठरावात गाळेधारकांना 50 वर्षांसाठी देण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. या ठरावास 2009, 2010 व 2011 साली मुदतवाढ देण्यात आली होती. परंतु, 2012 साली वेळोवेळी मुदत देण्यात आल्याने 31 मार्चला अंतीम मुदत संपली होती. या ठरावावर पिठासन अधिकारी महापौरांनी 2008 साली सही केली नसल्याचे समजते. यामुळे हा ठराव गैरलागू होत आहे.

19 नोव्हेंबर 2015 च्या राज्यशासनाच्या आदेश/निर्णयानुसार राज्य शासनाने संकुलांची विभागणी करून जरी काही मार्केट शासनाच्या जागेवर असल्याचा वाद उत्पन्न झाला असला तरी आदेशाप्रमाणे मनपाला गाळे परत ताब्यात घेण्यास कुठलाही अडथळा नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. शासनाचा फक्त ऐवढाच हेतू आहे की, संकुलाखालील जागा राज्यशासनाची असल्याने त्याचेपुर्नहस्तांतरीत करण्यासाठी पॅालीसी शासन ठरवेल असे 19 नोव्हेंबर 2015च्या आदेशात नमूद आहे. परंतु, यामुळे मनपाच्या गाळे परत ताब्यात घेण्याच्या कृतीस कुठलीही स्थगिती नाही. जमिन शासनाची असेल तर शासन आपला निर्णय घेण्यास मुक्त आहे. परंतु, मनपाच्या हिताविरोधात राज्यशासन कुठलाही निर्णय घेणार नाही असा विश्‍वास न्यायालयाने व्यक्त केला. तसेच शासनाच्या मालकीच्या संकुलातील अनाधिकृत गाळेधारकांवर सुरू होणार्‍या कारवाई विरूद्ध शासन हस्तक्षेप करणार नाही असा देखील विश्‍वास व्यक्त केला.