मुद्रा योजनेेनेबँक अधिकार्‍यांच्या मानसिकतेमुळे बसली खिळ
पाचोरा। सु शिक्षीत बेरोजगारांचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. बेरोजगारी कमी करण्यासाठी प्रत्येक सरकारने प्रयत्न केले आहे. बेरोजगारांना रोजगार उपलब्ध व्हावा यासाठी शासनातर्फे विविध उपाययोजना राबविले जात आहे. त्यापैकी एक असलेली म्हणजे मुद्रा योजना. मुद्रा योजना ही देशाच्या पंतप्रधानांनी सुरु केलेली अतिशय महत्वाकांक्षी योजना आहे. मुद्रा योजनेच्या माध्यमातून मिळणार्‍या आर्थिक सहाय्यतेतुन अनेक लघु उद्योग उदयास येऊन रोजगार वाढणार आहे. मुद्रा योजनेची माहिती अधिकाधिक जनतेपर्यत पोहोचावी यासाठी शासन विविध उपक्रम राबवित आहे. मात्र बँकेच्या अधिकार्‍यांच्या मनमानी कारभारामुळे काही न देण्याच्या मानसिकतेने मुद्रा योजनेला खिळ बसली आहे. बँकेचे विश्‍वासावर शासनाने हा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे मात्र बँकेच्या अधिकार्‍यांकडून नागरिकांची फिरवा फिरव होत असल्याने नागरिकांची वाताहात होत आहे. असे प्रकार रोखले जावे अशी मागणी भारतीय जनता व्यापारी आघाडीतर्फे करण्यात आली आहे. मागणीचे पत्र वाणिज्य राज्यमंत्री अर्जुन मेघवाल, जिल्हाधिकारी, दोन्ही खासदार, भाजपा जिल्हाध्यक्षांना पाठविण्यात आली आहे.
गरजेपेक्षा जास्त कागदपत्राची मागणी
मुद्रा योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी होवून अधिकाधिक जनतेला याचा लाभ व्हावा या उद्देशाने शासनाने या योजनेत पारदर्शकता आणली आहे. जास्त कागदपत्राची पुतर्ता न करता कर्ज उपलब्ध व्हावे अशी सोय करण्यात आली आहे. मात्र बँक अधिकारी गरजेपेक्षा अधिक गरजेचे नसलेल्या कागदपत्राची मागणी करीत आहे. कागदपत्रासाठी जनतेची फिरफिर होत आहे. तसेच योग्य मार्गदर्शन मिळत नसल्याचे जनतेत संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे.
माहिती अधिकारात मागविली माहिती
जिल्ह्यात मुद्रा योजनेची काय स्थिती आहे याविषयी व्यापारी आघाडीतर्फे माहिती अधिकारात माहिती मागविण्यात आली होती. सनाचा महत्त्वाकांक्षी उद्देश म्हणजे सुशिक्षीत बेरोजगारी कमी करणे. यात स्टेट बँकेने जळगाव जिल्ह्यातून 39 शाखांची 659 एकुण अर्ज सादर झाले असून 1184.70 लाख कर्ज वाटप करण्यात आले आहे. बँक ऑफ महाराष्ट्राच्या एकुण 43 शाखेत 1 हजार 839 अर्ज आलेले असून 1 हजार 654 अर्ज मंजुर असून 35 अर्ज प्रलंबीत आहे. अशी माहिती मिळाली असली तरी गरजुंना यात स्थान दिले नसल्याचे दिसून येत आहे. यावर आळा बसावा यासाठी भारतीय जनता व्यापारी आघाडीतर्फे करण्यात आली आहे.
मर्जीतील लोकांना कर्ज
मुद्रा योजना सुरु करण्यामागे शासनाचा महत्त्वाकांक्षी उद्देश म्हणजे सुशिक्षीत बेरोजगारी कमी करणे. बेरोजगारी कमी करण्यासोबतच रोजगार वाढविणे हा देखील उद्देश शासनाचा आहे. छोटे उद्योग उभारणीसाठी मुद्रा योजना संजीवनी ठरत आहे. बँकेचे अधिकारी हे गरजु बेरोजगारांना मुद्रा योजेनेअंतर्गत कर्ज वाटप करीत नसून जे बँकेचे जुने मर्जीतील कर्जदार आहेत त्यांनाच ते कर्ज वाटप करत असल्याचे दिसून येते. ज्यांना खरी गरज आहे त्यांना हा लाभ मिळत नसल्याचे चित्र आहे.