मुळावरच घाव!
सहकार ही महाराष्ट्राची जगाला देण आहे. याच सहकाराच्या माध्यमातून महाराष्ट्राने मोठी प्रगती साधली. स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या कालखंडात तत्कालीन मुंबई इलाख्यात फारसे उद्योग नव्हते. शेती हाच अर्थव्यवस्थेचा कणा होता. याच शेतीला अग्रस्थानी ठेवत तत्कालीन नेते व धुरिणांनी सहकाराची मुहूर्तमेढ रोवली आणि बघताबघता राज्यात ठिकठिकाणी सहकारी कारखाने व उद्योग सुरू झाले. त्यातून गावोगाव रस्ते, वीज, पाणी, शिक्षण अशा सुविधा पोहोचू लागल्या. सुजलाम् सुफलाम् राज्याचे स्वप्न साकारण्यात मोलाचा वाट उचलणारे हेच सहकार क्षेत्र गेल्या दीड दोन दशकांत चांगलेच बदनाम झाले आहे. या क्षेत्रात काही अपप्रवृत्ती होत्या, हे खरे आहे. परंतु, त्या अपप्रवृत्ती म्हणजेच सहकार क्षेत्र, असे चित्र नव्हते आणि नाही. मात्र, दुर्दैवाने तेच चित्र रंगवले गेल्याने या क्षेत्रापुढे आज अस्तित्वाचा मोठाच प्रश्‍न उभा राहिला आहे. याच सहकाराची देण असलेल्या जिल्हा सहकारी बँकांच्या माध्यमातून पीक कर्ज वाटपाची परंपरा मोडीत काढून थेट सेवा सोसायट्यांच्या माध्यमातून शेतकर्‍यांना पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्याच्या हालचाली राज्य सरकारने सुरू केल्या आहेत. जिल्हा बँकांच्या मुळावरच हा घाव असल्याची साधार भीती व्यक्त होत आहे.
दरवर्षी खरीप-रब्बी हंगामासाठी शेतकर्‍यांना साधारणत: 40 हजार कोटी रुपयांचे कर्जवाटप केले जाते. त्यात जिल्हा सहकारी बँकांचा वाटा 15 ते 17 हजार कोटींचा म्हणजे किमान 40 टक्के एवढा असतो. आतापर्यंत पीक कर्ज वाटपात या बँकांची असलेली मक्तेदारीच राज्य सरकार मोडून काढण्याच्या तयारीत असल्याचे ताज्या निर्णयावरून दिसून येते. राज्य सरकारच्याच आदेशानुसार कर्जवाटपाच्या प्रक्रियेतून जिल्हा सहकारी बँकांना हद्दपार करीत थेट कर्जवाटपाचा प्रस्ताव राज्य बँकेने तयार केला असून, यंदा काही जिल्ह्यांसाठी प्रायोगिक तत्त्वावर ही योजना राबवण्यात येणार असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे आजवर राज्यात सहकार चळवळ रुजवण्यात आणि शेतकर्‍यांना आधार देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावलेल्या जिल्हा सहकारी बँका आणखी अडचणीत येणार आहेत.
राजकारण हा सहकाराला लागलेला शाप आहे. जिल्हा बँकाही या शापापासून वेगळ्या राहिलेल्या नाहीत. जिल्हा बँक थेट शेतकर्‍याशी निगडित असल्याने ग्रामीण अर्थकारण व गावगाड्यावर जिल्हा बँकेचेच एकप्रकारे वर्चस्व असते. साहजिकच अशा वित्तीय संस्थांवर आपले पूर्ण नियंत्रण राहावे, यासाठी आतापर्यंतचे सत्ताधारी सातत्याने प्रयत्नशील होते. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार काँग्रेसमध्ये असताना त्यांना मानणार्‍या नेत्यांचेच या संस्थांवर वर्चस्व राहिले होते. आताही राष्ट्रवादीचेच या बँकांवर वर्चस्व आहे, हे नाकारता येणार नाही.
शेतकरी कर्जमाफीचा मुद्दा काही आजचा नाही. आधीच्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सत्ताकाळातही तो गाजला होता. पवार केंद्रात कृषिमंत्री असताना देशभरातील शेतकर्‍यांना सत्तर हजार कोटींची कर्जमाफी जाहीर झाली होती. त्याचा मोठा डांगोरा राष्ट्रवादीने पिटला होता. त्यातलीही मेख अशी होती, की प्रत्यक्षात सुमारे 53 हजार कोटींचीच माफी शेतकर्‍यांना मिळाली होती. अर्थात ही रक्कमही कमी नाही. त्यातला भाग इतकाच होता, की राष्ट्रवादी गवगवा करत होती, तेवढा फायदा शेतकर्‍यांना झाला नव्हता. जिल्हा बँकांवरचे राष्ट्रवादीचे नियंत्रण काँग्रेसला खुपत होतेच. भाजपला या क्षेत्रात फारसे स्थान नसल्याने आरडाओरड्यापलीकडे भाजप काहीच करू शकत नव्हता. पृथ्वीराजबाबांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात सहकारातील राष्ट्रवादीचे महत्त्व कमी करण्याचा प्रयत्न काँग्रेसनेही केला होता. त्यावेळीही पीक कर्जवाटपातील सहकारी बँकांचा वाटा कमी करून राष्ट्रीय बँकांना प्राधान्य देण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला गेला होता. अर्थात, असा निर्णय घेताना जिल्हा बँकांना पूर्णपणे बाजूला सारले गेले नव्हते आणि तसा प्रयत्नही काँग्रेस करू शकत नव्हती.
शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीच्या आड राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी जिल्हा बँकांचे थकीत कर्ज फेडून घेतले आणि शेतकरी आहे तिथेच राहिले, असा भाजपचा समज होता आणि तसेच आरोप भाजप करत होता. त्या समजातून भाजपचे नेते अद्याप बाहेर आलेले नाहीत, हेही ताज्या निर्णयातून दिसून येत आहे. त्यामुळेच पृथ्वीराजबाबांच्या सरकारच्या एक पाऊल पुढे जात पीक कर्जवाटपातून जिल्हा बँकांना हद्दपार करण्याच्या हालचाली भाजप सरकारने सुरू केल्या असाव्यात, असे मानण्यास वाव आहे.
नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर सर्वाधिक हाल झाले ते याच जिल्हा बँकांचे. सध्याही या बँकांकडे मोठ्या प्रमाणावर जुन्या नोटांच्या स्वरूपातील रोख रक्कम पडून आहे आणि तिचे काय करायचे, याचा निर्णय केंद्र सरकारला घेता आलेला नाही. या संकटातून जिल्हा बँका सावरलेल्या नसतानाच राज्य सरकारने सुरू केलेल्या हालचाली सहकारी बँकांच्या मुळावरच घाव घालणार आहेत. सेवा सोसायट्यांकडे कर्जवितरणासाठी पुरेशी यंत्रणा आहे का? या यंत्रणेमार्फत वितरित झालेले कर्ज थकल्यास राज्य बँक अडचणीत येईल. त्यावेळी सरकार काय करणार? गावगाड्याला हातभार लावणार्‍या या बँका पंगू करून नक्की काय साधणार, याचे उत्तरही सरकारने द्यायला हवे.