मुळा मुठा नदीपात्राचा होणार विकास

पुणे । गुजरातमधील साबरमती नदीपात्र विकास प्रकल्पाच्या धर्तीवर मुठा नदी काठाच्या सुशोभिकरणाचे काम हाती घेण्यात येणार आहे. त्यासाठी पुुणे महापालिका, खडकी कॅन्टोन्मेंट आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या माध्यमातून हा प्रकल्प राबविला जाणार आहे. या संदर्भातील सर्व परवानग्या एप्रिल अखेरपर्यंत पूर्ण होऊन मे महिन्यात प्रत्यक्षात कामाला सुरुवात होइल असे महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी सांगितले.

नदीची सुरक्षितता वाढविणे, तसेच नदीचा परिसर नागरिकांसाठी उपलब्ध करून हे मुख्य उद्देश असणार असल्याची माहिती स्थायीसमिती अध्यक्ष मुरलीधर मोहोळ यांच्यासह आयुक्त कुमार यांनी दिली. महापालिकेकडून जलसंपदा विभाग, हरित न्यायाधिकरण, पिंपरी-महापालिका, खडकी कॅन्टोन्मेंट बोर्डास केंद्रीय जल संशोधन केंद्राचीही मदत घेतली जाणार असल्याचे कुमार यांनी सांगितले.

80 टक्के काम पर्यावरणपूरक
नुकतीच मुळा मुठा नदीकाठ विकास एसपीव्ही कंपनी स्थापनेला मुख्यसभेने मंजुरी दिली आहे. या प्रकल्पाअंतर्गत सुमारे 44 किलोमीटर नदीकाठाचे सुशोभीकरण केले जाणार आहे. यासाठी सुमारे 2 हजार 600 कोटींचा खर्च येणार असून अहमदाबाद येथील नदीकाठ विकसन प्रकल्पाच्या धर्तीवर हा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. या बाबतचे सादरीकरण पत्रकारांना देण्यात आले .पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरातून मुळा आणि मुठा नद्या वाहतात. या नद्याच्या संवर्धनासाठी लवकरच नदी सुधारणा योजना राबविली जाणार आहे. त्या पाठोपाठ आता महापालिकेने नदीकाठ विकसन प्रकल्पही हाती घेतला आहे. 80 टक्के काम हे पर्यावरणपूरक नैसर्गिक स्रोतांचे असून उर्वरीत 20 टक्के काम हे सिमेंटचे असणार आहे.

नदीपात्रातील अतिक्रमणे
या प्रकल्पाचे काम करताना, महापालिकेकडून मुठा नदीवरील काही पुलांची उंची वाढविली जाणार आहे. तर सध्या नदीपात्रातून जाणारा रस्ताही बंद करावा लागणार आहे. त्यामुळे त्याला पर्यायी पूल अथवा रस्ता केला जाणार आहे. या शिवाय अस्तित्वातील काही पुलांची उंचीही वाढविली जाणार असून त्यात भिडेपूल, टिळक पुलाचा समावेश असणार असल्याचे सांगण्यात आले. तसेच नदीची वहन क्षमता वाढविण्यासाठी नदीमध्ये असलेली अतिक्रमणे, सध्या टाकण्यात आलेल्या सांडपाणी वाहिन्या, महापालिकेकडून उभारण्यात आलेली बांधकामे काढण्यात येणार असल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले.

प्रकल्पासाठी स्वतंत्र कंपनी, आर्थिक स्रोत शोधणार
या कामासाठी महापालिकेकडून स्वतंत्र कंपनी स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी 11 सदस्य घेण्याचे प्रस्तावात होते. मात्र, त्याला उपसूचना देत ही संख्या 15 करण्यात आली असून त्यात 8 लोकप्रतिनिधी तसेच 7 शासकीय प्रतिनिधी असणार आहेत. या प्रकल्पांसाठी दोन्ही महापालिकांकडून काही प्रमाणात निधी उपलब्ध करून घेऊन या कंपनीच्या माध्यमातून उर्वरित निधी प्रकल्पांसाठी उभारला जाणार आहे. त्यासाठी तूर्तास तरी कोणतेही आर्थिक स्रोत प्रशासनाने प्रस्तावित केलेले नसले, तरी नवीन निधी उभारण्याचा स्रोत शोधला जाणार असल्याचे आयुक्तांनी यावेळी बोलताना स्पष्ट केले.