मुळ-मुठा प्रकल्प बारगळणार

पुणे : बहुचर्चित मुळा-मुठा नदीकाठ सुधार योजनेसाठी आवश्यक पर्यावरण परवानगीसाठी गेल्या अनेक महिन्यांपासून राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या समितीची चर्चा न झाल्याने हा प्रकल्प बारगळणार असल्याची चिन्हे आहेत. या योजनेसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या ’स्पेशल पर्पज व्हेइकल’ (एसपीव्ही) कंपनीलाही अद्याप राज्य सरकारची परवानगी मिळालेली नाही. महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी राज्य सरकारच्या पर्यावरण विभागाला पत्र लिहून प्रकल्पाच्या परवानगीसाठीची प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करण्याची विनंती केली असली, तरी त्यालाही केराची टोपली दाखविण्यात आली आहे. पालिकेने मुळा-मुठा नदीकाठ सुधार योजना हा आणखी एक महत्वपूर्ण प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय घेतला असून, त्याचा अहवाल तयार करण्यात आला आहे. या प्रकल्पाला पर्यावरण विभागाची मंजुरी मिळालेली नाही. यापूर्वी ही परवानगी देण्याचे अधिकार हे केंद्र सरकारला होते. मात्र, केंद्राने हे अधिकार राज्य सरकारला दिले असून, त्यासाठीची आवश्यक समितीही सरकारने स्थापन केली आहे. महापालिकेने सादर केलेला पर्यावरण अहवाल केंद्र सरकारने राज्य सरकारकडे पाठवूनही बरेच महिने लोटले आहेत. मात्र, त्यावर निर्णय होण्याची शक्यता धूसर मानली जात आहे. दरम्यान, या योजनेसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या स्पेशल पर्पज व्हेइकल (एसपीव्ही) कंपनीलाही राज्य सरकारची परवानगी मिळाली नसल्याने प्रकल्पाचे भविष्य अधांतरीच आहे. तत्कालीन पालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरामधून वाहणार्‍या मुळा-मुठा नद्यांच्या नदीकाठाचा विकास आणि संवर्धन प्रकल्पासाठी 2 हजार 600 कोटी रुपये खर्चाचे स्वतंत्र धोरण तयार केले होते. या धोरणाला पालिकेच्या मुख्यसभेने मंजुरीही दिली. त्यानंतर या प्रकल्पाच्या अंमबलजावणीसाठी प्रयत्न सुरू करण्यात आले. पहिल्या टप्प्यात सल्लागाराने तयार केलेल्या अहवालाला केंद्र सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयाची परवानगीची आवश्यकता होती. पालिकेने हे धोरण गेल्या वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात मंजुरीसाठी केंद्र सरकारकडे पाठविले. पर्यावरण मंत्रालयाने त्यात काही त्रुटी काढल्या आणि तशा सूचना पालिकेला केल्या. पालिकेने त्रुटी दूर करून सुधारित धोरण पुन्हा मंजुरीसाठी पाठविले. हे धोरण तेथे काही महिने खितपत पडल्यानंतर त्यावर निर्णय घेण्याचे अधिकार राज्य सरकारला हस्तांतर करण्यात आल्याचे पालिकेला कळविण्यात आले. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने धोरणाची मंजुरी राज्य सरकारच्या अखत्यारितील समितीकडून घ्यावेत, असे आदेश दिले. राज्य सरकारच्या समितीपुढे त्याबाबतची सुनावणी न झाल्याने अद्याप ते मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे. सध्या लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागल्याने या धोरणाला मंजुरी मिळेल याबाबत खात्री नसल्याची प्रतिक्रिया उच्चपदस्थ अधिकार्‍यांनी व्यक्त केली. दरम्यान, याबाबत आयुक्तांनी संबंधित विभागाशी पत्रव्यवहार करून धोरणाला मंजुरी देण्याची विनंती केली आहे.