मुस्लिम आरक्षणाबाबत सरकारचे दुटप्पी धोरण; मूलनिवासी मुस्लिम मंचाच्या वतीने रास्तारोको

पुणे : आघाडीच्या काळातील सरकारने मराठा समाजाला 16 टक्के व मुस्लिम समाजाला 5 टक्के आरक्षण दिले होते. मराठा समाजाला उच्च न्यायालयाने आरक्षण नाकारले होते. मात्र मुस्लिम समाजाला शिक्षणामध्ये पाच टक्के आरक्षण द्यावे असे स्पष्ट आदेश न्यायलयाने दिले होते. परंतु या सरकारने मुस्लिम समाजाला अद्याप आरक्षण दिलेले नाही. सरकारची ही भूमिका जातीयवादी व दुट्टपी असल्याचे म्हणत मुस्लिम आरक्षणाच्या मागणीसाठी मुलनिवासी मुस्लिम मंचाच्या वतीने बोपोडी येथे मुंबई-पुणे रस्ता रोकोचा प्रयत्न करण्यात आला.

पोलिसांनी कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेऊन काही वेळाने सोडून दिले.

नुकताच राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा आरक्षणासंदर्भातला अहवाल राज्य शासनाला सुपूर्त केला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 1 डिसेंबरला जल्लोषाची तयारी करा अशी घोषणा केली होती. मुख्यमंत्र्यांची मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या भूमिकेचे मुलनिवासी मुस्लिम मंचाकडून स्वागत करण्यात आले आहे. परंतु मुस्लिम समाजाला 5 टक्के आरक्षण देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिलेले असताना राज्य सरकार आरक्षण जाहीर करत नसल्याने आंदोलन करण्यात आले. यावेळी मुस्लिम समाजाच्या आरक्षणाची तारीख जाहीर करावी, मुस्लिम समाजालाही आरक्षण देऊन जल्लोषाची संधी द्या अशी मागणी करण्यात आली.