मुस्लीम समुदाय जाणार कुठे?

गुजरातमधील विधानसभेची निवडणूक रणधुमाळी आता जोर पकडू लागली आहे. सत्ताधारी भाजप आणि आता आक्रमक झालेली काँग्रेस हे दोन्ही बडे पक्ष सध्यातरी पाटीदार, ओबीसी आणि दलित मतांच्या जुळवाजुळवीत व्यस्त असल्याने या निवडणुकीच्या रणधुमाळीत या दोन्ही पक्षांनी मुस्लीम समाजाच्या मतदारांकडे अजून म्हणावे तसे लक्ष दिलेले नाही. मुस्लीम समाजाला नेहमीच काँग्रेसची परंपरागत व्होट बँक मानले जाते. तरीसुद्धा काँग्रेसचे होऊ घातलेले भावी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी कडवी नसली तरी काही प्रमाणात हिंदुत्वाची कास पकडल्यामुळे मुस्लीम समाज गुजरातमध्ये कोणाच्या पाठीशी उभा राहणार, असा प्रश्‍न विचारला जाऊ लागला आहे. गुजरातमध्ये एकूण 10 टक्केमुस्लीम समाजाची मते आहेत. पण आतापर्यंत त्यांना कधीच एक टक्काही विधानसभेत प्रतिनिधित्व मिळालेले नाही. मागील काही वर्षांपासून भाजप आणि काँग्रेसने अल्पसंख्याक समुदायातील फार कमी जणांना निवडणुकीची तिकिटे दिली आहेत. असे म्हटले जाते की, यंदाच्या विधानसभेच्या निवडणुकीत किमान 18 मतदारसंघांत मुस्लीम समाजाची मते उलथापालथ करू शकतात. त्यामुळे हे दोन्ही राष्ट्रीय पक्ष काय भूमिका घेतात याकडे लक्ष आहे.

1980 मध्ये 17 मुस्लीम उमेदवारांनी निवडणूक लढवली. त्यातील 12 उमेदवार निवडून आले. त्यानंतर मुस्लीम प्रतिनिधींचा गुजरातच्या विधानसभेतील आलेख घसरता राहिला आहे. 2012च्या निवडणुकीत तर केवळ पाच मुस्लीम उमेदवार होते. त्यातील दोघेजण निवडून आले. त्यामुळे या निवडणुकीत काँग्रेसला मुस्लीम समाजाकडून खूप अपेक्षा होत्या. पण हार्दिक, जिग्नेश आणि अल्पेशच्या राजकारणात अडकलेल्या काँग्रेसमध्ये मुस्लीम समाजाला पाहिजे तसे प्रतिनिधित्व मिळत नाही आहे. याशिवाय मवाळ हिंदुत्वाचा झेंडा खांद्यावर घेतल्यामुळे राहुल गांधी नेमके काय राजकारण करणार, असा प्रश्‍न मुस्लीम समुदायाला पडला आहे. मात्र, 2002 साली गोध्राकांडनंतर हा समाज काँग्रेसलाच आपला शुभचिंतक मानत आलेला आहे, हे विसरता येणार नाही.

भरुचमध्ये राहणारे मोहम्मद शफी यांनी सांगितले की, भरुच, बडोदा, सुरत, अहमदाबाद, मेहसाना, मोरबी आणि राजकोट या विधानसभेच्या मतदारसंघात मुस्लीम समाजाची जास्त मते आहे. काही श्रीमंत मुस्लिमांचा अपवाद वगळता यातील अधिकांश मतदार हे काँग्रेसचे समर्थक आहे. भरुचमध्ये किमान 300 सुन्नी सापंद्रायिक मुस्लिमांची कुटुंबे असून, त्यांची एकत्रित संपत्ती सुमारे 100 कोटी इतकी आहे. या कुटुंबातील बहुतेक जण परदेशात स्थायिक आहेत. हा वर्ग काँग्रेसचा मतदार समजला जातो. जुनी सुरतमध्ये काँग्रेस आणि भाजप या दोन्ही सत्तांचा अनुभव घेणारे ज्येष्ठ नागरिक नूर मुहम्मद यांनी सांगितले की, शासनाने मुस्लीम समाजाचे अस्तित्वच नाकारले आहे. यातील एक प्रकार म्हणजे मुस्लीम उमेदवाराला तिकीट न देणे. मत मागत नाहीत म्हणून व्होट बेस नाही, असा त्याचा अर्थ होत नाही. याशिवाय भाजप येथील स्थानिक लोकप्रिय नेत्याला अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवण्यासाठी पैसा पुरवते, असा आरोप काही स्थानिकांनी केला. त्यासाठी त्याच्या लोकप्रियतेनुसार 50 हजारांपासून एक ते दोन लाख रुपये दिले जातात, असे या लोकांचे म्हणणे आहे. मुस्लीम समाजात आताही काँग्रेसबद्दल राग आणि निराशा असली, तरीसुद्धा मत त्यांनाच देणार, असाही सूर काही ठिकाणी ऐकायला मिळतो.

मागील विधानसभेच्या निवडणुकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बडोद्याला शांघाय बनवण्याचे वचन दिले होते. पण केंद्रामध्ये जाताचा मोदींना आपल्या वचनाचा विसर पडला. आता परिस्थिती अशी आहे की बडोदेकरांना शांघाय तर दूरच पण स्थानिक पातळीवर नगरपालिकेच्या माध्यमातूनही चांगल्या सुविधा मिळत नाही आहेत. मोदींनी रोड शो करताना याची काही प्रमाणात भरपाई केली. पण राहुल गांधींनीही रॅलीसाठी तेवढ्याच मोठ्या प्रमाणात लोकं गोळा केले होते. त्यामुळे पाटीदार, ओबीसी आणि दलितांच्या आरक्षणाच्या रस्सीखेचीत यावेळी मोदींच्या गैरहजेरीत भाजप काँग्रेसला कशी लढत देते, याचीही सगळ्यांना उत्सुकता आहे.

– विशाल मोरेकर
जनशक्ति प्रतिनिधी, मुंबई
9869448117