‘मेक इन इंडिया’तील थापांची जागतिक बँकेकडून पोलखोल!

मुंबई (ब्रम्हा चट्टे ) । राज्य सरकारने वाजत गाजत मेक इन इंडिया कार्यक्रम करत हजारो कोटी रुपयांची गुंतवणूक देशात आणि राज्यात आकर्षीत केल्याची आवई उठवली होती.
एक वर्षांनतर मागच्या महिन्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्याचा आढावा घेतला असता धक्कादायक माहिती सादरीकरणातून पुढे आली आहे. मंत्रालयातील अधिकारी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार महत्वाचे म्हणजे ज्या मेक इन मध्ये पंतप्रधान मोदी यांच्या पासून राज्याचे उद्योगमंत्री शिवसनेचे सुभाष देसाई यांच्यापर्यंत सारे सहभागी झाले होते. त्यांना कुणालाच आता याकडे लक्ष देण्यात वेळ नसल्याने मेक इन इंडियाही एक थापच बनली आहे.

बँकेच्या वस्तुस्थितीदर्शक अहवालात बोर्‍या

मेक इन इंडिया अंतर्गत ज्या मुलभूत बदलांचा डांगोरा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पिटला आहे. त्यात मुंबईत नवी गुंतवणूक यावी यासाठी सिंगल विंडो ऑनलाइन व्यवस्था केल्याचे सांगण्यात आले. नवाउद्योग सुरु करताना त्यासाठी 164 प्रकारच्या ना हरकत दाखल्या ऐवजी केवळ 10 ते 42 दाखले घ्यावे लागतील असे सांगण्यात येत होते. मात्र जागतिक बँकेने याबाबत केलेल्या वस्तुस्थितीदर्शक अहवालात या पोर्टलवर ऍक्सेसच नसल्याचे दिसून आले तर एसडब्ल्यूसीएसचा मोठ्या प्रमाणात वापर होत नसल्याचेही या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. मुंबई महापालिकेत बांधकाम व्यवसायात येणार्‍या गुंतवणूकीबाबत बांधकामाच्या शुल्कात सरकारने जाहीर केलेल्या रकमेच्या 25.3% वाढ असल्याचे पाहणीत दिसून आले आहे.

सरकारची माहिती अर्धवट

मालमत्ता नोंदणीतच्या बाबतीत 30 वर्षाचे दस्तावेज स्कँन करून ई-सर्च मध्ये उपलब्ध करण्यात आल्याचा सरकारचा दावाही फोल निघाला असल्याचे जागतिक बँकेने अहवालात नमूद केले आहे. या बाबत सरकारने दिलेली माहिती अर्धवट असल्याचेही या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. मुंबईत वीज मिळण्यासाठी बेस्ट कडून अर्ज केल्यास 15 दिवसांत वीज जोडणी दिली जात असल्याचा मुंबई महापालिका आणि राज्य सरकारचा दावा केवळ एका प्रकरणात खरा ठरला असून सर्वसामान्य प्रकरणात वीज जोडणीसाठी आजही 15 ते 45 दिवसांचा काळ लागतो असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.