पुण्याबाबत नगरविकास विभागाकडून चालढकल; डीपीमधील इतर तरतुदींही प्रलंबित, विकासाला बसतेय खीळ
पुणे : शहराचा नवा विकास आराखडा (डीपी) जाहीर होऊन दोन वर्षे झाली, तरी अद्याप मेट्रो प्रकल्पांसाठीचे प्रभाव क्षेत्र (ट्रान्झिट ओरिएंटेड डेव्हलपमेंट-टीओडी) निश्चित करण्यास नगरविकास विभागाला मुहूर्त मिळालेला नाही. ‘टीओडी’प्रमाणे डीपीमधील इतर प्रलंबित तरतुदींबाबत निर्णय घेण्यास टाळाटाळ केली जात असून, त्याचा फटका शहराच्या विकासाला बसला आहे.
हिंजवडी-शिवाजीनगर मेट्रो मार्गालगत दोन्ही बाजूस ‘टीओडी’ झोन निश्चित केला जावा, अशी मागणी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) केली आहे. त्यामुळे आता सरकारच्या स्तरावर कोणता निर्णय घेतला जाणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. तसेच, हा निर्णय घेण्यात अधिक विलंब होता कामा नये, अशी अपेक्षा केली जात आहे.
31 किमी मार्गावर मेट्रो प्रस्तावित
शहराच्या विकासाला गती देत, पुण्याला सर्वोत्तम शहर बनविण्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे स्वप्न असले, तरी त्यांच्या अखत्यारित येणार्या नगरविकास विभागाला हे स्वप्न पूर्ण करण्यात कोणतेच स्वारस्य नसल्याचे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे. राज्य सरकारने जानेवारी 2017मध्ये शहराच्या प्रलंबित विकास आराखड्याला मान्यता दिली. त्यानंतर शहराच्या विकास नियंत्रण नियमावलीला (डीसी रूल्स) मंजुरी दिली गेली. शहरात 31 किमी मार्गावर मेट्रो प्रस्तावित असल्याने त्यालगत ‘टीओडी झोन’ निश्चित करण्यात येईल, असे सरकारने स्पष्ट केले होते.
‘डीपी’साठीही धोरण नाही
‘टीओडी’प्रमाणेच डीपी मंजूर करताना सरकारने डोंगरमाथा-डोंगरउतार याबाबतचा निर्णय राखून ठेवला होता. त्यानंतर टेकड्यांलगत शंभर फुटांपर्यंत बांधकामांवर निर्बंध घालण्याचे आदेश सरकारने काढले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारचे हे आदेश रद्द ठरवले असले, तरी अद्यापही शहरासाठी त्याबाबतचे नेमके धोरण काय असेल, याबाबतची संभ्रमावस्था कायमच आहे.
पाचशे मीटरपयरत वर्तुळाकार
महापालिकेने ‘टीओडी’ निश्चित करताना तो मार्गिकांना समांतर करण्याऐवजी स्टेशनच्या भोवताली वर्तुळाकार स्वरूपात पाचशे मीटरपयरत दिला जावा, अशी शिफारस सरकारला केली होती. पालिकेने हा प्रस्ताव सरकारकडे पाठवून सहा महिन्यांचा कालावधी उलटून गेला आहे. या कालावधीत नागपूर मेट्रो मार्गिकांलगतचा ‘टीओडी’ झोन सरकारने निश्चित केला आहे; पण पुण्याच्या टीओडीबाबत नगरविकास विभागाकडून चालढकल केली जात आहे.
4 ‘एफएसआय’ला मंजुरी
मेट्रो मार्गिकांच्या दोन्ही बाजूस पाचशे मीटरपयरत हा झोन निश्चित केला जाणे अपेक्षित होते. त्यासाठी कमाल 4 चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) देण्याची तरतूद करण्यात आली होती. त्याचा फायदा घेण्यासाठी उपनगरांतील अनेक जमीन मालकांनी बांधकाम प्रस्ताव मंजूर करून घेतले नव्हते.