मेट्रोसाठी ‘हस्तांतरीय विकास हक्क’ वापर

पुणे । मेट्रो कॉरिडॉरमध्ये चटई क्षेत्र निर्देशांकाबरोबरच (एफएसआय) हस्तांतरीय विकास हक्कांचा (प्रीमियम एफएसआय) वापर करून नागरिकांना बांधकामे करण्यासाठी परवानगी द्यावी, असा प्रस्ताव महापालिकेने राज्य सरकारकडे नुकताच सादर केला. त्याला मंजुरी मिळाल्यावर नागरिकांना वाढीव बांधकामे सुलभपणे करता येतील, तर प्रीमियम एफएसआयचेही दर महापालिकेने निश्‍चित केले आहेत.

राज्य सरकारने विकास आराखडा 5 जानेवारी रोजी मंजूर केला. विकास नियंत्रण नियमावलीही (डीसी रूल) मंजूर झाली. त्यात ट्रान्झिट ओरिएंटेड डेव्हलपमेंटअंतर्गत (टीओडी) मेट्रो मार्गांभोवती 500 मीटर अंतरात बांधकांमांना चौपट बांधकाम (4 एफएसआय) करता येईल, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, या सुविधेचा वापर करताना वाढीव बांधकामासाठी नागरिकांना महापालिकेकडून प्रीमियम एफएसआय घ्यावा लागणार आहे. त्याचे दर गेल्या काही महिन्यांपासून निश्‍चित होत नव्हते. महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी मेट्रो कॉरिडॉरमध्ये निवासी बांधकामांसाठी रेडीरेकनरच्या 80 टक्के, तर व्यावसायिक वापराच्या बांधकामासाठी 100 टक्के दर निश्‍चित केला आहे. त्याला मंजुरी मिळावी, असे पत्र नगरविकास खात्याला दोन दिवसांपूर्वी पाठविले आहे. त्याला मंजुरी मिळाल्यावर वनाज-रामवाडी आणि पिंपरी-स्वारगेट या मार्गाभोवताली वाढीव बांधकामे सुरू होऊ शकतील.

महामेट्रोला हवे 50 टक्के उत्पन्न
मेट्रो कॉरिडॉरमधील प्रीमियम एफएसआयमधून महापालिकेला जे उत्पन्न मिळते, त्यातील 50 टक्के उत्पन्न नागपूरमध्ये महामेट्रोला मिळते. तसेच महापालिकेकडे जमा होणार्‍या प्रीमियमच्या उत्पन्नातून वाहतूकविषयक सुधारणांची कामे केली जातात. पुण्यातही या धर्तीवर प्रीमियममधील 50 टक्के रक्कम मिळाल्यास मेट्रो प्रकल्पात वापरता येईल, असे महामेट्रोचे म्हणणे आहे. याबाबतचा प्रस्ताव लवकरच राज्य सरकारकडे पाठविला जाणार आहे, असे महामेट्रोतील सूत्रांनी सांगितले.