मेट्रो कारशेड आरेमध्येच, विकास आराखड्यास शिक्कामोर्तब

मुंबई । महापालिकेत प्रारूप विकास आराखड्यास आरे कॉलनीमध्ये दर्शवलेल्या मेट्रो कारशेडला शिवसेनेने विरोध दर्शवला असला, तरी राज्य सरकारने मंजूर केलेल्या विकास आराखड्यास मेट्रो कारशेडचे आरक्षण कायम आहे. आरे कॉलनीतील प्रस्तावित मेट्रो कारशेडसह, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील आदिवासी यांच्या पुनर्वसनाची जागा आणि प्राणिसंग्रहालयासाठीची आरक्षित जागा सोडून इतर जागा हरित पट्ट्यामध्येच राहील, असे नगरविकास प्रधान सचिव नितीन करीर आणि महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी संयुक्त पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले आहे.

विकास योजनेमध्ये पारंपरिक गावठाणे व कोळीवाडे, आदिवासी पाडे यांचा शाश्‍वत विकास होण्यासाठी तरतुदी करण्याबरोबरच अशा योजनांच्या हद्दी ज्याप्रमाणे ठरतील, त्यानुसार विकास योजना अंतर्भूत करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याबाबत नियमावली स्वतंत्रपणे करण्यात येईल. विकासास प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीने मुंबई बेट शहरात मूळ चटई क्षेत्र निर्देशांकाच्या वर टीडीआरचे व अधिमूल्य आकारून वापरावयाच्या चटई क्षेत्र निर्देशांकाची मर्यादा रस्ता रुंदीकरणात विचारात घेऊन कमाल 3.0 पर्यंत एफएसआय मर्यादा वाढवण्यात आली आहे. तसेच, त्या व्यतिरिक्त फंजीबल चटई क्षेत्र निर्देशांक उपलब्ध होणार आहे. बृहन्मुंबई शहरातील ऐतिहासिक वारसा जतन होण्याच्या दृष्टीने वारसा जतनास प्रोत्साहन मिळेल, अशी नियमावली तयार करण्यात आली असून विकासावर येणार्‍या निर्बंधासाठी नुकसानभरपाई म्हणून शिल्लक चटई क्षेत्र निर्देशांक हस्तांतरणीय विकास हक्काची तरतूद करण्यात आली आहे.

इमारतींभोवती मोकळी जागा सक्तीची
पुनर्वसन योजनांमध्ये (झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना/ उपकर प्राप्त इमारतींचा विकास इ. साठी) पुनर्रचित रहिवाशांच्या इमारतींच्या सभोवतालची मोकळी जागा कमीत कमी 3 मी. (32 मी. च्या इमारतीपर्यंत) 32 मी.पेक्षा जास्त व 70 मी. पर्यंत असलेल्या इमारतींकरीता 6 मी. ठेवणे आवश्यक आहे. जेणेकरून पुनर्रचित इमारतीतील पुनर्वसनाच्या घटकांचे आरोग्य निरोगी राहण्यास मदत मिळेल. वन विभागाच्या मालकीच्या जमिनीवर आरक्षणे प्रस्तावित असल्यास अशी आरक्षणे व्यपगत होऊन त्या ठिकाणी वन विभागाच्या अधिनियमानुसार अभिप्रेत असलेला वापर आयुक्त आणि पालिकेच्या पूर्व परवानगीने अनुज्ञेय राहण्याबाबतची तरतूद करण्यात येणार आहे.