मेडिकल प्रवेश: पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेशाचा मार्ग मोकळा !

मुंबई: पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेशप्रक्रियेत १६ टक्के मराठा आरक्षण लागू करण्याबाबत राज्य सरकारने काढलेल्या अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणारी याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली आहे. यामुळे राज्य सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयामुळे पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेशाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर आज सोमवारी २४ रोजी सुनावणी ठेवण्यात आली होती. एकतर सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला याबाबत निश्चितपणे सुनावणी करावी लागेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने १९ जून रोजी स्पष्ट केले होते.

मेडिकल पीजी कोर्सच्या प्रवेशाबाबत कोणत्याही हायकोर्टाने याचिकांची सुनावणी करू नये, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने ३१ मे रोजी दिला होता. त्यामुळे नागपूर खंडपीठाने मराठा आरक्षण लागू करण्यासाठी राज्य सरकारने काढलेल्या अध्यादेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास नकार दिला. त्यामुळे मराठा आरक्षण लागू झाल्याने बाधित होणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. मराठा आरक्षण यंदाच्या शैक्षणिक सत्रात लागू होणार नाही, असा निर्वाळा नागपूर हायकोर्ट आणि सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतरही राज्य सरकारने अध्यादेश काढला. हा अध्यादेश राज्य सरकारने काढून न्यायालीय आदेशांची अवहेलना केली, असा आक्षेप याचिकेत घेण्यात आला आहे.