मुंबई । पावसाळी अधिवेशनाच्या 8 व्या दिवशी गृहराज्यमंत्री प्रकाश मेहता व समृद्धी महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक राधेश्याम मोपलवार यांच्यावर कारवाईच्या मागणीसाठी विरोधकांनी विधानसभेत अभूतपूर्व गोंधळ घातला. गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश महेता यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या परस्पर मंजूर केलेल्या फाईलीचा गोंधळ सुरू असतानाच नवीन प्रकरणात देखील त्यांचा हात असल्याचे सांगत विरोधकांनी मेहता यांच्या राजीनाम्यासाठी गदारोळ करत सभात्याग केला. याचबरोबर सोशल मीडिया व्हायरल झालेल्या मोपलवार यांच्या ऑडियो क्लिप मध्येदेखील मोठया गौरव्यवहारावर चर्चा केल्याचे समोर आले असून त्यांना तात्काळ निलंबित करण्याच्या मागणीनेही दिवसभर विधानसभेत रान उठवले. दरम्यान मी या प्रकरणी कुठलाही खुलासा केला नसून विधानसभेतच खुलासा करू असे प्रकाश मेहता यांनी सांगितले आहे.
सत्ताधार्यांचाच बहिष्कार
विरोधकांनी सभागृहात गोंधळ घातला असताना आज सत्ताधारी पक्षाने सभागृहातून काढता पाय घेतला. सर्व मंत्री, आमदारांनी विरोधकांना आता काय बोलणार, असे म्हणत सभात्याग केला. महाराष्ट्राच्या इतिहासामध्ये पहिल्यांदाच सत्ताधार्यांनी विधान परिषदेच्या कामकाजावर बहिष्कार घालत याबाबतचं निवेदन सरकारनं सभापती, उपसभापतींनाही दिलं आहे. या गोंधळामुळे उपसभापती माणिकराव ठाकरे यांनी दोन-तीन वेळा व शेवटी दिवसभरासाठी काम तहकुब केले.
सरकार भ्रष्टाचाराला पाठीशी घालतेय
सुरुवातीला हा विषय मांडताना राष्ट्रवादीचे गटनेते अजित पवार यांनी राष्ट्रवादी काँग्रसचे नेते अजित पवार यांनी सोशल मिडीयावर मोपलवार यांच्या व्हायरल झालेल्या क्लिपचा उल्लेख करत मोपलवारांचा संवाद वाचून दाखवला. कोटींची भाषा यामध्ये अधिकारी करत असल्याचे स्पष्ट आहे. त्या व्यक्तीवर आधीच अनेक गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. तो जामिनावर आहे. सीबीआय त्याची चौकश करत आहे मग त्याला का पाठीशी घातलं जातेय? असा सवाल करत आताच्या आता त्या अधिकर्याला निलंबित करा नाहीत सभागृह चालू देणार नाही, अशी आक्रमक भूमिका अजित पवार यांनी घेतली.
घाटकोपरच्या भूखंडावरून मेहतांना घेरले
मुख्यमंत्र्यांना अवगत आहे म्हणून परस्पर फाईली मंजूर करण्याचा प्रकार मुख्यमंत्र्यांसमोर विधानसभेत उघड झाल्यानंतर अडचणीत सापडलेले गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. विधानसभेत आधीच्या प्रकरणावरून मेहता यांच्या राजीनाम्याची मागणी करणार्या विरोधी पक्षनेत्यांनी त्यांचे नवीन भ्रष्टाचाराचे प्रकरण विधानसभेत उघडकीस आणले. घाटकोपर येथील सिटीएस 194 हा भूखंड 1996 साली निर्मल नावाच्या विकासकाला दिली होती. 10 वर्ष होऊनही सदर भूखंडाचा विकास न झाल्याने 2006 साली म्हाडाने हा भूखंड वापस घेतला. 2017 साली हाच भूखंड गैरमार्गाने पुन्हा त्याच विकासकाला दिला असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधानसभेत केला. यामुळे गृहनिर्माण मंत्र्यांना तात्काळ हटवा अशी मागणी त्यांनी केली. यावेळी अध्यक्षांनी शासनाने ताबडतोब दखल घ्यावी आणि कारवाई करावी असे निर्देश दिले. मात्र तात्काळ निर्णय घेण्याची मागणी करत विरोधकांनी जोरदार घोषणाबाजी केली. कामकाज सुरूच राहिल्याने विरोधकांनी वेलमध्ये बसून घोषणाबाजी सुरू केली.
खडसेंचा वारंवार उल्लेख
दरम्यान मेहता यांच्यावर आरोप करत त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करताना युती सरकारमधील माजी मंत्री एकनाथराव खडसेंचा वारंवार उलेख होत होता. ‘खडसे, साहेबांना वेगळा न्याय आणि मेहतांना वेगळा न्याय का?’ असा सवाल देखील अजित पवार, राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यासह पृथ्वीराज चव्हाण, जयंत पाटील यांनी यावेळी केला. खडसे साहेबांना घालवले. आपल्या गटाचा असेल तर घालवायचा नाही, दुसर्या गटाचा असेल तर घालवायचा प्रकार सुरू असल्याचा आरोप जयंत पाटील यांनी केला. यावेळी खडसे हे सभागृहात उपस्थित होते. आमदार अनिल गोटे यांनी देखील मोपलवारवर आरोप केले असल्याचा उल्लेख देखील विरोधकांनी केला व अनिल गोटेंना बोलू द्या, अशाही प्रतिक्रिया विरोधकांकडून येत होत्या.