मेहबूबा मुफ्तींची देशद्रोही मुक्ती
काश्मिरी युवकांकडून केली जाणारी दगडफेक ही निव्वळ दगडफेक नाही, तर तो आतंकवाद आहे. पाकिस्तातून आदेश मिळाल्यावर होणार्‍या आणि आतंकवाद्यांना पळून जाण्यास साहाय्य करणार्‍या या दगडफेकीकडे केवळ गुन्हा म्हणून नाही, तर राजद्रोह म्हणून पाहायला हवे. तसे करणे, तर दूरच उलट देशाच्या मुळावर उठलेल्या हातांना बळ देण्याचे काम मेहबूबा मुफ्ती करत आहेत. देशद्रोही युवकांना मेहबूबा मुफ्ती देत असलेली ही मुक्ती देशाच्या अखंडतेवर घाव घालणारी आणि सैनिकांचे
मनोबल खच्ची करणारी आहे.
शस्त्रधारी सैनिकांची असाहाय्यता
दगडफेक आतंकवाद हा काश्मीरमधील एक प्रमुख व्यवसाय बनला आहे. या व्यवसायाला देशद्रोह आणि धर्मद्वेष यांचा पाया आहे. तरुण तसेच लहान मुले यांना भारतीय सैनिकांवर दगडफेक करण्यासाठी प्रती दिन 500 ते 5 हजार रुपये तसेच कपडे आणि बूट मिळतात. बुरखाधारी महिलाही दगडफेक करण्यात मागे नाहीत. अधिक शक्तिवान आणि लांबपर्यंत दगडफेक करू शकणार्‍यांना एका आठवड्यासाठी 10 ते 12 हजार रुपये दिले जातात. केंद्रीय सुरक्षा दल किंवा जम्मू-काश्मीर पोलीस यांना जखमी केल्यास ‘बोनस’ म्हणून अतिरिक्त पैसे दिले जातात. भारतीय सैनिकांना जखमी केल्यास हा दर अधिक वाढतो. दुखापत जितकी गंभीर तितके पैसे अधिक असे सूत्र आहे. पाकिस्तानातून चालवणार्‍या जाणार्‍या व्हॉट्सअ‍ॅप गटाच्या माध्यमांतून काश्मिरींना दगडफेक करण्याविषयीच्या सूचना दिल्या जातात. भारतीय सैनिक आणि आतंकवादी यांच्यात चकमक चालू असताना होणार्‍या दगडफेकीचा मुख्य उद्देश आतंकवाद्यांना पळून जाण्यासाठी साहाय्य करणे, हा असतो. देशद्रोही आणि पाकधार्जिणे धर्मांध सैनिकांच्या जीवावर उठलेले असताना सैनिकांना मात्र दगडफेकीला चोख प्रत्युत्तर देण्याचा अधिकार नाही. हातात बंदूक असूनही ती चालवण्यास अनुमती नाही. सैनिकांसमोर केवळ अश्रूधुराच्या नळकांड्या फोडणे, पॅलेटगन चालवणे, असे निरुपद्रवी पर्यायच उपलब्ध असतात. देशरक्षणाची कळकळ नसलेल्या आणि कूचकामी धोरणे राबवणार्‍या राज्यकर्त्यांनी मतपेढीसाठी भारतासारख्या बलाढ्य देशाच्या शूर सैनिकांची केलेली असाहाय्य अवस्था कुठल्याही देशप्रेमी व्यक्तीला संताप आणणारी आहे, अशा स्थितीतही भारतीय सैनिक जीवाची पर्वा न करता त्यांचे कर्तव्य निभावत आहेत, हे अभिमानास्पद आहे.
भाजपकडून अपेक्षाभंग?
या सगळ्या प्रकरणात केंद्रात बहुमतेने आणि जम्मू-काश्मीर राज्यात पीडीपीच्या सहयोगाने सत्तेत असणार्‍या भाजपची भूमिका काय, हा महत्त्वाचा प्रश्‍न आहे. केंद्र सरकारने नियुक्त केलेले संवादक दिनेश्‍वर शर्मा यांची भेट घेऊन काश्मीरमधील अनेक गटांनी युवकांवरील गुन्हे मागे घेण्याची मागणी केली होती. मुफ्ती यांनी घेतलेल्या निर्णयाला केंद्रीय गृहमंत्रालयाने दिलेली मान्यता म्हणजे जम्मू-काश्मीरमधील सत्ता टिकवण्यासाठी देशद्रोह्यांच्या दबावापुढे टाकलेली नांगी समजायची का? सत्तेत येण्याआधी अशा युवकांची पाकिस्तानचे दलाल, देशद्रोही म्हणून हेटाळणी करणार्‍या भाजपची आजची भूमिका देशप्रेमींचा अपेक्षाभंग करणारी आहे. ‘पहिला डाव माफ’ असा उरफाटा न्याय जर दगडफेक करणार्‍यांना दिला, तर ते पुढच्या वेळी ते अजून मस्तवालपणे सैनिकांवर हात उगारतील! जम्मू-काश्मीरमध्ये झालेल्या निवडणुकीत पीडीपीपेक्षा केवळ 3 जागा भाजपला कमी मिळाल्या होत्या. मतदानाच्या टक्केवारीचा विचार करायचा झाला, तर भाजपला सर्वाधिक मतदान झाले होते. भाजपची जम्मू-काश्मीर राज्यात अशी भक्कम स्थिती असताना भाजपकडून मेहबूबा मुफ्ती यांच्या देशद्रोही निर्णयाच्या निषेधाचा सूरही उमटू नये हे आश्‍चर्यजनक आणि त्याहीपेक्षा अधिक ज्या अपेक्षेने जम्मू-काश्मीरमध्ये राष्ट्रीय विचारांच्या लोकांनी भाजपला मतदान केले त्यांची आणि देशाची फसवणूक करणारे आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या मार्गाचे अनुकरण हवे काश्मीरची जखम चर्चेच्या फेर्‍या करून, संवादक नेमून, शांतीची कबुतरे उडवून बरी होणार नाही. यावर धडक कृती हा एकच पर्याय आहे.
– चेतन राजहंस,
प्रवक्ता, सनातन संस्था
7775858387