मैदानांअभावी विकास खुंटला

नागपूर । विद्यार्थी शाळेत आल्यानंतर त्यांचा शाररीक,मानसिक यांच्यासह बैाध्दीक विकास व्हावा अशी पालकांची इच्छा असतो. मात्र बालकांचा सर्वांगिण विकास व्हावा,या उद्देशाने शैक्षणिक सुविधांसोबतच शारीरिक विकासासाठी आवश्यक असणारी मैदाने शाळांना बंधनकारक करण्यात आलीत. परंतु शहरांमधील प्राथमिक शाळांना वर्गखोल्या आहे.त्यामध्ये सर्व सोयी सुविधा देण्यात आल्या आहे.मात्र मुलांना खेळण्यासाठी लागणारे मैदाने अनेक शाळांजवळ उपलब्ध नाही.त्यामुळे विद्यार्थीना वर्गखोल्यामध्ये बालकांचा शाररीक विकास कोडला जात आहे. शाळांना मैदाने का नाहीत, असा प्रश्न हायकोर्टाने उपस्थित केला. परंतु, त्यावर उत्तर देण्यासही राज्य सरकारला वेळ मिळाला नाही. त्यामुळे आता तीन आठवड्यांची अंतिम मुदत देण्यात आली आहे.

परवानगी दिली कशी?
शहरातील तब्बल 145 शाळांना मैदान नाहीत, तिथे अग्निशमन सुरक्षा यंत्रणा नसल्याची अत्यंत गंभीर दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने स्वतःहून जनहित याचिका दाखल करून घेतली. शाळा अधिनियमात मैदाने बंधनकारक आहेत. त्यामुळे मैदाने नसणार्‍या शाळांना परवानागी कशी दिली, असा सवाल न्यायालयाने केला. त्यावर उत्तर सादर करण्याचा आदेश राज्य सरकारला देण्यात आला होता. परंतु, निर्धारित मुदतीत राज्य सरकारला उत्तर देता आले नाही. त्यावर न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

अध्यादेशावर न्यायालयाचे प्रश्‍नचिन्ह
शिक्षण हक्क कायदा 2009 मध्ये लागू करण्यात आला. त्यात इयत्ता पहिली ते पाचवीपर्यंतचे शिक्षण मोफत आणि सक्तीचे करण्यात आले. त्या कायद्यातच विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगिण विकासाकरिता मैदाने, क्रीडासाहित्य आणि इतर सुविधा उपलब्ध करून देणे बंधनकारक करण्यात आले. सरकारने शाळा संहिताही लागू केली होती. त्यातही शाळांना वर्गखोल्यांपासून तर मैदानांपर्यंतच्या सुविधा विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून देण्याची तरतूद केली. परंतु, शहरातील तब्बल 145 शाळांना केवळ कागदोपत्री मैदाने असल्याची धक्कादायक बाब न्यायालयात सादर झालेल्या यादीतून स्पष्ट होते.राज्य सरकारने 2012 रोजी अध्यादेश काढला होता. त्यात शाळांना भाडेपट्टीवर मैदाने घेण्याची मुभा होती. नेमक्या त्याच अध्यादेशाचा गैरफायदा घेत अनेक शाळांनी केवळ कागदोपत्रीच मैदाने घेतली आहे. त्यामुळे न्यायायलाने त्या अध्यादेशाच्या वैधतेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केला.