मोदींचा झंझावात कोण रोखणार?

उत्तर प्रदेशात भारतीय जनता पक्षाला मिळालेल्या अभूतपूर्व यशाचा अंदाज खुद्द त्या पक्षाच्या नेत्यांनाही नव्हता. काही मोजक्या पत्रकारांनी आणि एक्झिट पोल्सनी भाजप पुढे असल्याचं दाखवलं असलं, तरी या पक्षाला 324 एवढ्या विक्रमी जागा मिळतील, असं कुणालाही वाटलं नव्हतं. सहाजिकच आता हे यश कशामुळे मिळालं? याची उलटसुलट चर्चा सुरू आहे. एका मुद्याबाबत मात्र सर्वांचं एकमत आहे. हा विजय पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची लोकप्रियता आणि पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांची रणनीती याचा परिणाम आहे. 2014च्या लोकसभा निवडणुकीत मोदींची लोकप्रियता शिगेला पोहोचली होती. आज तीन वर्षांनंतरही ती कायम आहे. याचाच पुरावा उत्तर प्रदेशातल्या निवडणुकीने दिला आहे.

पण, केवळ लोकप्रियता किंवा करिष्म्यावर विसंबून नरेंद्र मोदी राजकारण करीत नाहीत. त्यापाठी त्यांची निश्‍चित योजना आणि आडाखे असतात. एखादा उद्योजक धंद्यामध्ये 10 लाख रुपये गुंतवत असेल, तर त्याचा परतावा काय आणि कसा मिळणार? याबद्दलची त्याची योजना आधीच तयार असते. मोदींच्या राजकारणात हीच व्यावसायिक दृष्टी दिसते. उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीच्या तयारीला त्यांनी आणि अमित शहांनी 2014 सालीच सुरुवात केली. विविध जाती-धर्मांच्या लोकांची मोट बांधण्याच्या या प्रक्रियेला रा. स्व. संघाच्या स्वयंसेवकांनी मोठा हातभार लावला आहे. उत्तर प्रदेशात भाजपकडे मुख्यमंत्रीपदासाठी चांगला चेहरा नव्हता. मग मोदींच्याच चेहर्‍याचा प्रभावी वापर करण्यात आला. अखिलेश, मायावती आणि राहुल गांधी यांच्या राजकीय-सामाजिक समिकरणांचा सखोल अभ्यास करून त्यांच्या विरोधात कोणतं समीकरण उपयोगी ठरेल, याचा निर्णय मोदी-शहा यांनी दोन वर्षांपूर्वीच घेतला होता. त्यानुसार पक्ष कार्यकर्त्यांच्या जिल्हावार, विभागवार बैठका घेण्यात आल्या. आवश्यक तिथे हिंदू-मुस्लीम ध्रुवीकरणाचा पत्ताही वापरण्यात आला. भाजपने एकाही मुसलमान उमेदवाराला तिकीट दिलं नाही. पण, मुस्लीम महिलांची मतं मिळवण्यासाठी निवडणूक प्रचारात तलाकचा मुद्दा उपस्थित केला. अखिलेश आणि मायावती यांनी मुस्लीम मतांची विभागणी केल्यामुळे मुस्लीमबहुल मतदारसंघात भाजपचे उमेदवार विजयी झालेले दिसतात. आज 40 टक्क्यांहून अधिक मतदारांनी भाजपच्या पारड्यात मतं टाकली आहेत. हे सगळे काही संघाचे स्वयंसेवक नाहीत, पण मोदींच्या नेतृत्त्वावर विश्‍वास टाकलेले मतदार आहेत. 2014च्या लोकसभा निवडणुकीतही इथे भाजपला 42 टक्के मतं मिळाली होती. ती या निवडणुकीत टिकवण्यात मोदी-शहांना यश आलं आहे. भारतीय राजकारणाच्या दृष्टीने ही अपवादात्मक घटना आहे. कारण सत्तेत तीन वर्षे काढल्यानंतर फारच थोड्या नेत्यांची लोकप्रियता अशा प्रकारे टिकून राहिली आहे.

म्हणूनच राजकीय विश्‍लेषक आता नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्त्वाची तुलना जवाहरलाल नेहरू किंवा इंदिरा गांधींशी करीत आहेत. मोदी हे नेहरू-इंदिरेनंतरचे सध्याचे सगळ्यात प्रभावी पंतप्रधान आहेत काय, या प्रश्‍नाचं उत्तर निश्‍चितपणे होय असं आहे. पण, लोकप्रियतेच्या शिखरावर असताना पंडित नेहरू आणि इंदिरा गांधींनी हिमालयाएवढ्या चुका केल्या. 1962चं चीनचं आक्रमण नेहरूंच्या विरोधात गेलं, तर आणीबाणी लादण्याचा निर्णय इंदिराजींच्या मुळावर आला. लोकप्रियतेच्या शिखरावर असतानाच नेत्याला अत्यंत सावध रहावं लागतं. सभोवताली गणंगांचा गराडा पडतो आणि जनतेशी थेट संपर्क तुटतो. सध्या तरी मोदी हे लोकांशी थेट संवाद साधत आहेत. त्यांची कार्यपद्धती एकाधिकारशाहीची आहे यात शंका नाही. आता एवढ्या मोठ्या विजयानंतर ते अधिक कठोर होतात का, हे पहावं लागेल. त्यांच्याकडून असलेल्या विकासाच्या अपेक्षा अजून पूर्ण झालेल्या नाहीत. निवडणुका जिंकण्याचं कौशल्य त्यांनी दाखवलं आहे. पण, जनतेला दिलेली आश्‍वासनं पूर्ण कधी होणार, हा खरा प्रश्‍न आहे. त्याचं उत्तर नरेंद्र मोदींना येत्या दोन वर्षांत द्यावं लागेल.

मोदींचा हा झंझावात कोण आणि कसा रोखणार, हा खरा प्रश्‍न आहे. देशातला प्रमुख विरोधी पक्ष काँग्रेस पूर्णपणे गलितगात्र झाला आहे. पंजाबमध्ये मिळालेल्या विजयाचा योग्य तो फायदा राहुल गांधींना उठवता आलेला नाही. गोवा आणि मणिपूरमध्ये सर्वाधिक जागा मिळूनही सरकार स्थापन करण्यात हा पक्ष अपयशी ठरला आहे. नितिशकुमार, ममता, नवीन पटनायक, केजरीवाल यांचा प्रभाव स्वत:च्या राज्याबाहेर नाही. अशा परिस्थितीत मोदींना उत्तर देण्यासाठी भाजपविरोधकांनी एकजूट केली तरी त्याचा फायदा मोदींनाच होऊ शकतो, हे राजकीय विश्‍लेषक योगेंद्र यादव यांचं मत लक्षात घेण्यासारखं आहे. असा फायदा इंदिरा गांधींना 1971 ते 75 या काळात झाला होता. मोदींना चोख उत्तर द्यायचं असेल तर विरोधकांना जनतेचे प्रश्‍न घेऊन लढावं लागेल. हस्तिदंती मनोर्‍यात बसून राजकीय काड्याकुड्या करता येणार नाहीत. आज मोदी निवडणुका जिंकत असले तरी देशातल्या शेतकर्‍यांत, कामगार वर्गात, अल्पसंख्याकांत अस्वस्थता आहे. ठोस कार्यक्रमाच्या आधारे जनतेतल्या या असंतोषाला वाट करून द्यावी लागेल. मोदींची रणनीती आणि जनतेशी संवाद साधण्याची हातोटी यांचा अभ्यास अजून विरोधकांनी केलेला दिसत नाही. म्हणूनच पाच राज्यांतल्या निवडणुकीच्या निकालानंतर बसलेल्या धक्क्यातून ते अजून सावरलेले नाहीत. डिमॉनेटायझेशनमुळे निर्माण होत असलेल्या प्रतिकुल वातावरणाला मोदींनी कसं तोंड दिलं आणि ही काळ्या पैशाविरुद्धची लढाई आहे हे गरिबांना कसं पटवलं, हे समजून घ्यावं लागेल. जनतेशी संवाद साधण्याची हीच कला नेहरू किंवा इंदिरा गांधींना अवगत होती. सेक्युलरिझमच्या बाता आजवर विरोधकांनी खूप मारल्या. निवडणूक जिंकण्याचं हत्यार म्हणून घटनेतल्या तत्त्वांचाही त्यांनी गेली अनेक दशकं वापर केला. पण, जनतेला या तत्त्वांचा अनुभव प्रत्यक्ष आयुष्यात कधीही आला नाही. म्हणूनच या देशातल्या अल्पसंख्याकांची हलाखीची परिस्थिती सुधारली नाही आणि महिलांनाही समतेचा पल्ला अजून गाठता आलेला नाही. आज भाजपने आपली रणनीती अधिक व्यापक केली आहे. गांधींपासून आंबेडकरांपर्यंत सगळे आदर्श त्यांनी आपल्या दावणीला बांधले आहेत. अशा वेळी त्यांना उत्तर देण्यासाठी विरोधकांनाही नवीन रणनीती आणि शैली यांचा शोध घ्यावा लागेल. नाहीतर 2019च्या लोकसभा निवडणुकीतही त्यांचा पराभव अटळ आहे.

– निखिल वागळे