मोदींची डोकेदुखी!

अखंड भारताचे नेतृत्व पूर्ण बहुमताने हातात आल्यामुळे पंतप्रधान मोदी यांची 56 इंचाची बनली. त्यांनी अमेरिका, जपान, चीन, इस्त्रायल, अरब अमिराती असे दौरे करून आपला प्रभाव जागतीक स्तरावर निर्माण करण्याचा पद्धतशीर प्रयत्न केला. मात्र, त्यांना देशात विरोधकांपेक्षा पक्षाशी व विचारांशी सलग्न असलेल्याच संघटनांचे नेते डोकेदुखी वाटायला लागले आहेत. गोवंश हत्याबंदीच्या नावाखाली हल्ला आणि लुटमार करणारे कार्यकर्ते, विश्‍वहिंदू परिषदेचे प्रवीण तोगडिया, मालेगाव बॉम्बस्फोटातील आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंग अशी मंडळी त्यांना डोईजड होऊ लागली आहे.

देशातील सर्वात मोठा प्रबळ पक्ष म्हणूून भाजप उदयाला आणण्याचा नरेंद्र मोदी यांचा मानस आहे. परंतु, सत्तेच्या पायर्‍या चढताना त्यांना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि संलग्न संघटनांचा अजेंडा कामी आला आहे. त्यासाठी राबलेले लाखो कारसेवक, स्वयंसेवक आणि कार्यकर्ते आज त्यांना तेव्हा दाखवलेल्या स्वप्नाबाबतचे प्रश्‍न विचारू लागले आहेत. जे मोदींना सध्या शक्य होणार नाही. राम मंदिराचा विषय हे त्यातील सर्वात मोठे अवघड जागेवरचे दुखणे आहे. सध्या न्यायालयात त्याबाबत रोज सुनावणी सुरूच आहे. न्यायालयाचा निकाल काय लागेल आणि त्याची पुढील रिअ‍ॅक्शन काय असेल हे आता सांगता येत नाही. मात्र, अडचणी वाढताहेत हे नक्की. त्यातच विश्‍व हिंदू परिषदेचे अध्यक्ष प्रवीण तोगडियांनी त्यांच्याविरोधात उघडपणे वक्तव्ये करण्याचा लावलेला सपाटा हाही एक विषय आहेच. दोघेही खरंतर कधीकाळी एकाच स्कूटरवरून गुजरातमध्ये संघाचा प्रचार करत फिरायचे, पण आजमितीला या दोन्ही मित्र असलेल्या हिंदू नेत्यांमधून विस्तवही जात नाही, प्रवीण तोगडियांनी तर चक्क आपलं एन्काउंटर करण्याचा मोदी सरकारचा डाव होता, असा सनासनाटी आणि तितकाच गंभीर आरोप केला होता. त्यांचे डॉक्टर मंडळींमध्ये स्वतःचे एक नेटवर्क आहे. मोदी हे केंद्राच्या गुप्तचर यंत्रणेमार्फत आपल्या डॉक्टरांना घाबरवत आहेत, असा आरोपही त्यांनी केला होता. आपला आवाज दाबण्यासाठी आपल्याला माहीत नसलेल्याही जुन्या केसेस पुन्हा उकरून काढल्या जात असल्याचे तोगडियांचे म्हणणे आहे. यावरून प्रवीण तोगडियांच्या टीकेचा थेट रोख हा मोदींच्या केंद्र सरकारविरोधातच असल्याचे स्पष्टच आहे. पण मुळात मुद्दा असा आहे की, या दोन्ही नेत्यांमध्ये एवढं वितुष्ट येण्याची कारणे तरी काय आहेत. 2012 सालापासूनच मोदी आणि प्रवीण तोगडियांमध्ये वितुष्ट निर्माण झाल्याची चर्चा आहे.

2003 सालीच त्यांच्यातील वादाला खरे तोंड फुटले होते. प्रवीण तोगडियांनी गुजरातमधील तत्कालीन मोदी सरकारच्या गृहखात्यात मोठ्या प्रमाणावर हस्तक्षेप सुरू केला होता. नेमकी हीच बाब मोदींना आवडली नव्हती. त्याचाच परिपाक म्हणून मोदींनी तोगडियांचे समर्थक गोर्धन झडफिया यांना मंत्रिमंडळातून वगळले होते. तोगडिया समर्थक असलेले हे झडफिया 2007 साली शंकरसिंह वाघेला यांना जाऊन मिळाल्याने मोदी आणि तोगडिया यांच्यातला वाद वाढत गेला. त्यानंतर तोडगीयांनी प्रक्षोभक भाषणांचा धडाका लावत गुजरातमधील युवकांना त्रिशूल वाटपांचा कार्यक्रम हाती घेतला होता. त्यामुळे तत्कालीन मोदी सरकारची डोकेदुखी आणखीनच वाढली होती. पुढे 2012साली तर तोगडियांनी उघड उघड मोदींच्या भाजपविरोधात प्रचाराचा धडाका सुरू केल्याने मोदींनी त्यांच्यासोबतचे संबंध पूर्णपणे तोडून टाकले, तर इकडे तोगडियांनी स्वतःला विश्‍व हिंदू परिषदेचा आंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून घोषित करत स्वतःची वेगळी चूल मांडली. 2014 साली मोदी देशाचे पंतप्रधान बनले आणि त्यांच्या नावाचा दबदबा वाढू लागला, तर दुसर्‍या बाजूला आपोआपच प्रवीण तोगडियांचे महत्त्व कमी झाले. त्यांची प्रक्षोभक भाषणे त्यांना आणखी खड्ड्यात घेऊन गेली. त्यामुळे त्यांच्याविरोधात देशभरात ठिकठिकाणी केसेस दाखल झाल्या. राजस्थानातली केसही त्यापैकीच एक आहे. कोर्टाने वारंवार हजर राहण्याचे वॉरंट काढूनही प्रवीण तोगडिया सुनावणीला हजर न राहिल्याने त्यांच्याविरोधात अटक वॉरंट निघाले. त्यामुळे त्यांनी आपल्या एन्काउंटरचा ड्रामा केला असे भाजपनेत्यांचे म्हणणे आहे. मोदी आणि संघातील मोदी शहा समर्थकांना आता प्रवीण तोगडिया नको आहेत. त्यांनादेखील अडवाणींप्रमाणेच अडगळीत टाकायचे आहे. विश्‍व हिंदू परिषदेच्या अध्यक्षपदावरून हटवायचे आहे. त्यासाठी संघ परिवाराकडून भुवनेश्‍वरच्या बैठकीत चर्चाही झाली होती. मात्र, विश्‍व हिंदू परिषदेचे अध्यक्षपद आपण सोडणार नाही, असे तोगडियांनी बजावले आहे. त्यातूनच अटक वॉरंटचा प्रकार घडल्याची चर्चा संघ परिवारात आहे. त्यामुळे कधीकाळी एका स्कूटरवरून फिरणार्‍या या दोन हिंदुत्ववादी मित्रांमधले वैर आणखी वाढत आहे. उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्रीपदाची माळ गळ्यात पडलेले योगी आदित्यनाथही त्याच पठडीतले. मात्र, त्यांनी मोदी शहा जोडीशी सोईस्कररीत्या जुळवून घेतले आहे. त्यामुळे त्यांचा प्रक्षोभकपणा थोडा मावळला आहे. उमा भारती, साध्वी ऋतुंभरा, साध्वी प्रज्ञासिंग यांची वक्तव्ये वारंवार भाजपला अडचणीची ठरली आहेत.

त्या त्या वेळेला त्यांना भाजपने आपल्या शैलीत तंबी दिली आहे. मात्र, आता राम मंदिराचा मुद्दा अधिक तापवला जात असल्याचे चित्र आहे. कदाचित तो पक्षाच्या फायद्याचा ठरू शकतो, असा भाजपमधील चाणक्यांचा होरा आहे. परंतु, तोवर या आक्रमक नेत्यांना धीर निघत नाही ही अडचण आहे. राम मंदिर मुद्दा निकाली निघाला तरी तेवढ्यावर विषय संपणार नाही. अयोध्या तो एक झांकी है। काशी मथुरा अभी बाकी है। ही त्यांची मूळ घोषणा आहे. मारुतीच्या शेपटासारखा मंदिरांचा आणि धार्मिक मुद्दा लांबणारा आहे. तो मोदींच्या राजकारणाला कोठे घेऊन जातो ते पाहण्यासारखे आहे. मेक इन इंडियाचा नारा देत मोदींनी देशभरात उद्योजकांच्या गुंतवणुकींचा करार करण्याचा सपाटा लावला आहे. भारतात निर्भयपणे गुंतवणूक करा, तुम्हाला सवलतींच्या पायघड्या घालू, असे त्यांचे देशी आणि विदेशी गुंतवणूकदारांना आवाहन आहे. रोजगारनिर्मिती आणि देशाच्या उत्पन्नाची वाढ हे त्यामागचे उद्दिष्ट आहे. त्यासाठी उद्योजकांना कसलीही डोकेदुखी नसणारी जमीन, पाणी, वीज, मजूर आणि सरकारी सवलतींची गरज असते. त्यांना त्यांच्या गुंतवणुकीला संरक्षण हवे असते. प्रांतवाद, भाषावाद आणि धर्मवाद, अशा बाबींमुळे निर्माण होणारी अशांतता त्यांना नको असते. कामगार संघटनांचा त्रासही त्यांना नको असतो. हे सारं आरएसएसच्या अजेंड्यामुळे शक्य होणार आहे का? की दंगली पेटवून कत्तली घडवणे आणि सरकारी तसेच खासगी मालमत्तेचे नुकसान करणे हेच सुरू राहणार? असा प्रश्‍न आहे.