मोदींची नोटबंदी आणि विरोधकांचे नक्राश्रू!

दीर्घ कालावधीनंतर देशहितासाठी एखादा कठोर निर्णय घेऊन तितक्याच कठोरपणे तो अंमलात आणणारा पंतप्रधान देशाला लाभला आहे. हा निर्णय चूक की बरोबर या प्रश्नाचे उत्तर काळच देईल, परंतु निर्णय घेतला जात आहे, सरकार काम करीत आहे हीच उपलब्धी खूप मोठी म्हणावी लागेल. शेवटी अपेक्षा हीच आहे की याच कठोरपणे आणि नियोजनबद्धपणे मोदींनी शेतकर्‍यांच्याही हिताचे निर्णय घ्यावे. कोण किती ओरड करीत आहे, याची पर्वा त्यांनी करू नये, कारण कोणते निर्णय देशहिताचे आहेत हे लोकांना चांगल्याप्रकारे कळते आणि अशा देशहिताच्या निर्णयासाठी विरोधकांनी कितीही कोल्हेकुई केली तरी जनता मोदींच्या पाठीशी ठामपणे उभी राहील.

देशांतर्गत काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी एक खूप मोठे आणि धाडसी पाऊल उचलत एक हजार आणि पाचशेच्या नोटा चलनातून बाद करण्याचा निर्णय घेतला. सकाळी पंतप्रधानांच्या मनात आले आणि त्यांनी संध्याकाळी या निर्णयाची घोषणा केली, असा काही हा प्रकार नव्हता. या सगळ्या प्रकाराची सुरुवात खूप आधीपासून झाली होती. हा आणि या अगोदरचे या सरकारचे निर्णय पाहता मोदी सरकारने आम्ही गेल्या दहा वर्षांपासून ज्या ‘अर्थक्रांती’ विचारांचा पुरस्कार करीत आलो आहोत त्या विचारांना अनुसरूनच घेतल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. अनिल बोकील आणि त्यांच्या चमूने देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासोबतच काळ्या पैशाची निर्मितीच बंद करणारा अर्थक्रांतीचा विचार मांडला. या अर्थक्रांतीचे तत्त्वज्ञान तसे फार सोपे आहे, फक्त पूर्वअट ही आहे की देशातील बहुतेक लोक बँकिंग प्रणालीशी जोडल्या गेले पाहिजे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसमोर आपले अर्थक्रांतीचे मॉडेल अर्थक्रांतीच्या चमूने प्रथम मांडले तेव्हा ते या देशाचे पंतप्रधान नव्हते. तर गुजरातचे मुख्यमंत्री होते. त्यावेळी अर्थक्रांतीच्या विचाराने मोदी प्रचंड प्रभावित झाले. नंतर भाजपाने त्यांना पंतप्रधान पदाचे उमेदवार म्हणून घोषित केले. पुढे पंतप्रधान झाल्यानंतर त्यांनी हा विचार हळूहळू देशात रुजविण्याचे प्रयत्न सुरू केले. वर म्हटल्याप्रमाणे अर्थक्रांतीची पूर्वअट बहुतांश लोक बँकिंग प्रणालीशी जोडले जाणे ही असल्याने पंतप्रधान मोदींनी आधी जनधन खात्यांद्वारे आतापर्यंत बँकिंग प्रणालीपासून दूर असलेल्या कोट्यवधी लोकांना बँकेसोबत जोडले. त्यासाठी लोकांना मिळणार्‍या विविध अनुदानाची रक्कम थेट बँक खात्यात जमा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यावेळी केवळ ही अनुदाने थेट खात्यात जमा करण्यासाठीच जनधन योजना राबविण्यात आली असावी, असेच सगळ्यांना वाटत होते, परंतु पंतप्रधान मोदींच्या डोक्यात एक दीर्घकालीन योजना होती. त्यानंतर देशातील काळा पैसा बाहेर येण्यासाठी करबुडव्यांना एक संधी पंतप्रधानांनी दिली. 30 सप्टेंबरपर्यंत आपल्याजवळील असलेला काळा पैसा बँकेत जमा करा, त्यातील 45 टक्के रक्कम कर किंवा दंड म्हणून सरकारी तिजोरीत जमा होईल आणि उर्वरित रक्कम त्या व्यक्तीला अधिकृत स्वरूपात म्हणजे पांढरे धन म्हणून वापरता येईल, ही योजना राबविली. या योजनेत कितीही पैसा जमा करता येणार होता, त्यापैकी 45 टक्के रक्कमच सरकार तिजोरीत जाणार होती. आंध्रप्रदेशच्या एका व्यावसायिकाने या योजनेत आपल्या जवळचे तब्बल दहा हजार कोटी जमा केले, परंतु एकूण रक्कम फारशी जमा झाली नाही. एकूण 65 हजार कोटीच जमा झाले. आधीच्या सगळ्या सरकारांचा अनुभव लक्षात घेऊन हे सरकार करून करून काय करणार, असेच या काळे धन बाळगणार्‍यांना वाटत होते; परंतु मोदींची योजना तयार होती. दिवाळीची धांदल आटोपली आणि मोदींनी या भ्रष्टाचार्‍यांवर निर्णायक घाव घातला. एकाच फटक्यात सगळ्या बेईमानांना गारद केले. अवघ्या चार तासांची मुदत देत मोदींनी हजार आणि पाचशेच्या नोटा चलनातून बाद केल्या. मोदी असा काही निर्णय घेऊ शकतील, याची त्यांच्या जवळच्या सहकार्‍यांनाही कल्पना नव्हती. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर, पंतप्रधान कार्यालयातील मोजके अधिकारी आणि मंत्रिमंडळातील केवळ अर्थमंत्र्यांना या निर्णयाची कल्पना होती. मोदींनी अदानी, अंबानींना आधी हा निर्णय सांगितला होता, वगैरे विरोधकांचे आरोप किती खरे किती खोटे हे भविष्यकाळ सांगेल. खरे तर मोदींनी केलेल्या या ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ने विरोधक इतके बावचाळले आहेत की या निर्णयाचे समर्थन करावे की विरोध करावा, हेच त्यांना समजेनासे झाले आहे. वास्तविक हा निर्णय राजकीय नव्हता. या निर्णयामुळे सर्वसामान्यांना थोडा फार त्रास होईल आणि त्याचा रोष आपल्याला पत्करावा लागेल, याची कल्पना पंतप्रधानांना होतीच, परंतु देशहितासाठी हा निर्णय आवश्यकच होता, त्यामुळे बाकी परिणामांची त्यांनी फारशी चिंता केली नाही. मोठ्या नोटा चलनातून बाद केल्या जाव्या ही अर्थक्रांतीची एक मागणी होती. सरकारने हजार-पाचशेच्या नोटा बंद करून दोन हजाराची नवी नोट आणली, त्यामुळे भ्रष्टाचार्‍यांचे अधिकच फावेल, हा आरोपही तकलादू आहे. हजार-पाचशेच्या नोटा रद्द केल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात चलन तुटवडा निर्माण होणे अपेक्षितच होते, कारण एकूण नोटांपैकी 85 टक्के नोटा या हजार-पाचशेच्याच होत्या. अशा परिस्थितीत पर्यायी चलन उपलब्ध करून दिले नसते तर प्रचंड गोंधळ निर्माण झाला असता. त्यामुळेच दोन हजाराची नवी नोट छापण्यात आली, अर्थात ही तात्पुरती व्यवस्था आहे याची कल्पना आता बहुतेकांना आली आहे. त्यामुळे जशा हजार-पाचशेच्या नोटांची साठेबाजी झाली तशी या नोटेची होणार नाही, जितक्या नव्या नोटा छापल्या जातील तितक्या चलनात राहतील. इथे एक बाब लक्षात घ्यावी लागेल की हजार-पाचशेच्या एकूण नोटांपैकी अर्ध्यापेक्षा अधिक चलनातच नव्हत्या. भ्रष्टाचार्‍यांनी त्या नोटांच्या थप्प्या दडवून ठेवल्या होत्या. हे लक्षात घेऊनच दोन हजारच्या पुरेशा नोटा छापण्यात आल्या आहेत. मोदींच्या या एका निर्णयामुळे केवळ भ्रष्टाचारी आणि अवैध पैसा बाळगणार्‍यांचेच धाबे दणाणले असे नसून, बनावट नोटांद्वारे समांतर अर्थव्यवस्था आणि त्याव्दारे अतिरेकी कारवाया चालविणार्‍या पाकिस्तानी अतिरेक्यांचीही पार भंबेरी उडाली आहे. रांगांमध्ये कोणताही नेता, बडा अधिकारी किंवा धनाढ्य लोक, ज्यांच्याजवळ काळा पैसा आहे ते दिसत नाही, असाही आरोप होऊ लागला. हे लोक तिथे दिसणार कसे? पैसा बँकेत जमा करायचा असेल तर त्याचा हिशोब द्यावा लागेल आणि नोटा बदलायच्या असतील तर 4500 पेक्षा अधिक हाती पडणार नाही, अशा परिस्थितीत ज्यांच्याकडे करोडोने काळा पैसा आहे ते या रांगांमध्ये कसे उभे राहतील? या रांगांमध्ये प्रामाणिक लोकच होते आणि त्यांना सुरुवातीचे काही दिवस प्रचंड त्रास सहन करावा लागला, हे मान्य आहे; परंतु 50-60 वर्षात बिघडलेली अर्थव्यवस्था सुधरवणारा एवढा मोठा निर्णय सरकार घेत असेल तर देशाच्या हितासाठी लोकांनी थोडा त्रास सहन करायला काय हरकत आहे? नोटाबंदीचा निर्णय लागू करण्यापूर्वी पर्यायी चलन बँकांमध्ये, एटीएमसाठी उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न सरकारने केला असता तर हा निर्णय गोपनीय राहिला नसता आणि काळा पैसा बाळगून असणार्‍यांनी तत्काळ आपला पैसा विविध माध्यमातून उजळ करून घेतला असता, तशी संधी या लोकांना मिळू नये म्हणूनच हा निर्णय अतिशय गोपनीय ठेवण्यात आला आणि तेवढ्याचसाठी आधीपासून बँकांना पर्यायी चलन पुरविण्यात आले नव्हते. लोकांनी हे समजून घ्यायला हवे. खरे तर दीर्घ कालावधीनंतर देशहितासाठी एखादा कठोर निर्णय घेऊन तितक्याच कठोरपणे तो अंमलात आणणारा पंतप्रधान देशाला लाभला आहे. आतापर्यंतचे बहुतेक पंतप्रधान कुणाच्या तरी इशार्‍यावर माना डोलावणारचे होते किंवा आपल्या सहकारी पक्षांच्या, सहकार्‍यांच्या धमकीला वचकून कोणताही ठोस निर्णय घेण्याची हिंमत दाखवित नव्हते. यावेळी प्रथमच निर्णय घेणारा आणि तो अंमलात आणून दाखविणारा खमक्या पंतप्रधान लोकांना दिसत आहे. हा निर्णय चूक की बरोबर या प्रश्नाचे उत्तर काळच देईल, परंतु निर्णय घेतला जात आहे, सरकार काम करीत आहे हीच उपलब्धी खूप मोठी म्हणावी लागेल.

प्रकाश पोहरे

शेतकरी नेते व
ज्येष्ठ संपादक
9822593901