मोदींची ’59 मिनीटात एक कोटी’ एमएसएमई उद्योजकांसाठीची योजना फसवी

‘उद्योजकांच्या हितासाठी’ या गोंडस नावाखाली एम. एस. एम. ई. चा आधार घेत शासनाच्या तिजोरीवर डल्ला

अ‍ॅड. आप्पासाहेब शिंदे यांचा आरोप

पिंपरी चिंचवड : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘एम. एस. एम. ई. उद्योजकांसाठी 59 मिनिटात 1 कोटी कर्जयोजना’ ही फसवी, निराधार, घोटाळेबाज योजना असून, केवळ निवडणुकीत सहकार्य केलेल्या आपल्या जुन्या मित्रांना आर्थिक मदत करून अर्थसंबंध जपण्यासाठी चराऊ कुरण आहे. देशात अनेक राष्ट्रीयीकृत बँका या कामासाठी पात्र असतानाही त्यांच्याकडे या कामाची जबाबदारी न देता मोदींनी गुजरातस्थित एका संस्थेस या कामाचे कंत्राट दिले आहे. ‘उद्योजकांच्या हितासाठी’ या गोंडस नावाखाली एम. एस. एम. ई. चा आधार घेत शासनाच्या तिजोरीवर डल्ला मारण्याचा हेतू हाणून पाडल्याशिवाय राहणार नसल्याचा इशारा, पिंपरी चिंचवड चेंबर ऑफ इंडस्ट्रीज, कॉमेर्स, सर्विसेस अँड अग्रीकल्चर या संस्थेचे अध्यक्ष अ‍ॅड. आप्पासाहेब शिंदे यांनी दिला आहे.

कर्जाची अर्ज प्रणाली किचकट…

पिंपरी चिंचवड चेंबर ऑफ इंडस्ट्रीज, कॉमर्स, सर्व्हिसेस अँड अ‍ॅग्रीकल्चर या संस्थेने या कामासाठी सरकार नियुक्त केलेल्या ‘कॅपिटल वर्ल्ड प्लॅटफॉर्म प्रा. लि.’ या संस्थेच्या कार्याची माहिती घेतली. कर्जासाठी लागणारे अर्ज या संस्थेच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत. कर्ज मागणी अर्ज दाखल केल्यानंतर अर्जदारास 59 मिनिटापूर्वी ऑनलाईन पत्र येते व त्यात आपला अर्ज मिळाला व आपली कर्ज-अर्ज मागणी तत्वतः मान्य करण्यात आलेली आहे. अशा आशयाचा मजकूर आल्यानंतर पुढील कार्यवाहीसाठी राष्ट्रीयीकृत बँकेपैकी अमुक-तमुक बँकेत जाऊन 1180/- रुपये कॅपिटल वर्ल्ड प्लॅटफॉर्म प्रा. लि. या संस्थेच्या खात्यावर अर्ज फी म्हणून जमा करावी, त्यानंतरच अर्जाचा विचार केला जाईल, असे सांगितले जाते.

फसव्या योजना शासनाकडून जाहीर…

गेल्या साडेचार वर्षात शासनाने उत्पादन क्षेत्राकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे देशातील एमएसएमई उद्योजकांची आर्थिक परिस्थिती डबघाईला आलेली आहे. औद्योगिक क्षेत्रात नवनवीन देशी संस्था व परदेशी संस्था स्थिरावत नाहीत. उत्पादन क्षेत्राचा जीडीपी सातत्याने घटत आहे, त्यामुळे देशाची औद्योगिक स्थिती खालावलेली आहे. वाढती बेरोजगारी व आजारी उद्योगधंद्यांमुळे कोट्यावधी कामगार, बांधकाम कामगार, शेतकरी, सुशिक्षित वर्ग, व्यापारी व स्वयं व्यवसायिक वर्ग सरकारला या परिस्थितीचा जाब विचारल्याशिवाय राहणार नाहीत. याची जाणीव सत्ताधार्‍यांना झालेली आहे. गेल्या साडेचार वर्षात भाजप सरकारने उद्योगधंद्यांची वाईट दशा झाली आहे. त्यामुळे अशा प्रकारच्या फसव्या योजना शासनाकडून जाहीर केल्या जात असल्याचेही शिंदे यांनी म्हटले आहे.

गुजरातमधील संस्थेकडे कारभार…

पंतप्रधानांनी या योजनेसाठी अनेक राष्ट्रीयीकृत बँका पात्र असतानाही गुजरातमधील एका नवख्या संस्थेची निवड या कामासाठी केली आहे. या योजनेंतर्गत आलेल्या एक कोटी अर्जांपैकी केवळ 10 टक्के जुन्या सक्षम संस्था या कर्जासाठी पात्र होतील, असे खाजगीत काही बँका सांगतात. त्यामुळे जुन्या अर्जदारांनाच या कर्ज योजनेचा फायदा होईल, उर्वरित 90 टक्के अर्जदारांचे? या 90 टक्के अर्जदारांनी संस्थेकडे 1180/- याप्रमाणे शुल्क रक्कम भरलेली आहे त्यांचे? तसेच मंजूर 10 टक्के अर्जावर 0.35 टक्के कमिशन म्हणजे एक कोटी कर्जामागे 35000/- प्रमाणे या संस्थेस मंजूर अर्जामागे रक्कम रूपये 36180 मिळणार आहेत. या संस्थेची जबाबदारी केवळ प्रकिया शुल्क घेणे एवढीच आहे? आपल्या देशात एमएसएमईची संख्या 5 कोटीच्या आसपास आहे. या अर्जांपोटी संस्थेला 70 कोटीच्या आसपास फायदा होणार असल्याचे सिद्ध होते.