मोदींना ‘अच्छे दिन’

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या बाजूने दिवसेंदिवस सकारात्मक वातावरण बनत चालले आहे. नुकताच एका वृत्तवाहिनीने अन्य एजन्सीच्या मदतीने केलेल्या सर्व्हेचा अहवाल जारी केला आहे. त्यानुसार देशात निवडणुका झाल्या, तरी भाजपचेच सरकार बहुमताने सत्तेवर येईल, असे निष्कर्ष काढले आहेत. सर्व्हेनुसार जर आज निवडणुका झाल्यास एनडीएला 331 जागा मिळू शकतात. 2014 मध्ये एनडीएला 335 जागा मिळाल्या होत्या. यूपीएसाठी 104 जागांचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. 2014 शी तुलना करता 44 जागा जास्त दाखवण्यात आल्या आहेत. एनडीएच्या मतांमध्ये सात टक्क्यांची वाढ दाखवण्यात आली आहे.

सरकारला तीन वर्षे पूर्ण होत असतानाही मोदींना मिळणारी ही लोकप्रियता काही कारणांमुळे आहे. 2014च्या लोकसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाने काँग्रेसचा सुपडा साफ करत मोठ्या बहुमताने सत्ता स्थापन केली. मोदी सरकारला आता तीन वर्षे पूर्ण होत आहेत. या कालावधीमध्ये मोदींनी ठोस पावले उचलत काही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले. त्या महत्त्वाच्या निर्णयात पहिला अतिमहत्त्वाचा निर्णय म्हणजे नोटाबंदीचा. नोटाबंदीमुळे लोकांना त्रास सहन करावा लागला. परंतु, त्यामुळे कॅशलेस इंडियाला प्रोत्साहन मिळाल्याचे कोणालाही नाकारता येणार नाही. देशात डिजिटलायजेशनचे वारे वाहू लागले. हातात पैसे नसल्यामुळे लोकांनी डिजिटल पद्धतीचा अवलंब केला. मोदी सरकारने कॅशलेस इंडियासाठी भीम अ‍ॅपची सुरुवात केली.

दुसरे म्हणजे दक्षिण आशियाई देशांसाठी सॅटेलाइटचे यशस्वी प्रक्षेपण. या तीन वर्षांमध्ये मोदी शेजारी राष्ट्रांसाठीसुद्धा लाभदायक ठरले. इस्रोने दक्षिण एशिया सॅटेलाइटचे यशस्वी प्रक्षेपण केले. जी एस – टी 9 पासून मिळणारा डेटा नेपाळ, भूतान, मालदिव, बांग्लादेश आणि श्रीलंका सोबत शेअर केला जाणार आहे तसेच सॅटेलाइट योजनांमध्ये सहभागी होणार्‍या देशांना सुरक्षित हॉटलाइन उपलब्ध करून दिली जाईल. या हॉटलाइनचा उपयोग नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी करता येईल. देशातील सामान्य नागरिकांना उज्ज्वल योजनेने मोठा आधार दिला. या योजनेंतर्गत बीपीएल कार्डधारक महिलांना मोफत एलपीजी कनेक्शन दिले. एकाच वर्षात 2 कोटी लोकांपर्यंत मोफत गॅस पोहोचवण्यात यश मिळाले. स्वच्छ इंधनाला प्रोत्साहन देऊन प्रदूषणविरहित सेवा देण्याचा या योजनेचा मुख्य उद्देश होता. विरोधी पक्ष मोदींवर परदेशी दौर्‍यावरून टीका करत असल्याचे दिसते. परंतु, मोदींच्या परदेश दौर्‍यामुळे आंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्ये सुधारणा झाली आहे. अमेरिका, नेपाळ, कॅनडा या दौर्‍यात संरक्षण आणि पायाभूत सुविधासंदर्भात महत्त्वाचे करार झाले. मोदी सरकारने रेल्वे बजेट सामान्य अर्थसंकल्पाला जोडले. मोदी सरकारच्या कार्यकाळात 90 वर्षांची जुनी परंपरा मोडीत निघाली. यापूर्वी रेल्वे बजेट वेगळे सादर केले जात होते. परंतु, 2017 पासून रेल्वे आणि सामान्य बजेट एकत्रच सादर केले गेले. इतर मंत्रालयाप्रमाणेच रेल्वे मंत्रालय करण्यात आले. हा निर्णय घेऊन मोदी सरकारने इंग्रजांची परंपरा मोडीत काढली. अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या वन रँक वन पेन्शन या योजनेला सरकारने हिरवा कंदील दिला. सैनिकांच्या मागण्या पूर्ण केल्यामुळे नाराजी ओसरली. त्यांनी रियल इस्टेट बिल संमत केले. यामुळे खासगी बिल्डरांपासून सद्निका विकत घेणार्‍या ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला. करारातील कालावधीप्रमाणे काम झाले नसल्यास बिल्डरला दंड आणि शिक्षेची तरतूद करण्यात आली. या विधेयकाला देशभर स्वीकारण्यात आले. संविधानात संशोधन करून कित्येक वर्षांपासून रखडलेले जीएसटी विधेयक मंजूर केले. यामुळे देशभरात एकच करप्रणाली अस्तित्वात येईल. मोदींनी सर्व राज्यांना जीएसटी विधेयक संमत करण्याची विनंती केली. यामुळे विकासकामांना गती येईल आणि आर्थिक विकासाचा वेग वाढेल. आज त्यांनी पाकिस्तांच्या चौक्या उद्ध्वस्त केल्या. त्याआधी सर्जिकल स्ट्राइकच्या माध्यमातून भारताने पाकिस्तानला जोरदार प्रत्युत्तर दिले. नियंत्रण रेषेवर भारताने पाकिस्तानला चांगला धडा शिकवला. याशिवाय म्यानमारमध्ये दहशतवाद्यांविरोधात कारवाई केली. जनधन अकाउंट उघडण्यासाठी मोदी सरकारने अभियान सुरू केले. जनधन खात्यात थेट सबसिडी पोहोचवण्याची सोय केली, तर मुद्रा बँकेच्या माध्यमातून लहान उद्योजकांना कर्ज पुरवण्यात आले. या दोन्ही योजनांमुळे मोदी सरकारची प्रतिमा जनसामान्यांत उजळली. धडक निर्णय घेणे हीच त्यांची खासियत देशभरातील जनतेला भावली आहे. मोदींच्या निर्णयाने मध्यमवर्ग आणि उच्च मध्यमवर्ग खूपच सुखावला आहे. त्याचा फायदा मोदींना मिळेल असा भाजपचाही होरा आहे. त्याचेच सेलीब्रेशन ते करत आहेत. मात्र, या सार्‍या घडामोडीत महागाईवर नियंत्रण राखणे अवघड झाले आणि शेतकर्‍यांचे प्रश्‍न सुटले नाहीत तर मोदींचा डोलारा पत्त्यांच्या मांडवासारखा कोसळूही शकतो याचे भान केंद्र सरकारने ठेवायला हवे.