मोदीजींच्या नेतृत्वात कृषी क्षेत्रात समृद्धीचे वारे

-श्री. पांडुरंग फुंडकर, कृषी व फलोत्पादन मंत्री

गेल्या तीन वर्षात देशात आणि राज्यात आमचे सरकार आल्यापासून आदरणीय मोदीजींच्या नेतृत्वात कृषी क्षेत्राला भरभराटीचे दिवस आले आहेत. शेतकरी राजा सुखकर व्हावा यासाठी मोदीजींचे मिशन अगदी वेगाने कार्यरत आहे. त्यांच्या नेतृत्वात देशभरात कृषी क्षेत्रात मोलाचे काम झाले आहे. आपला भारत देश कृषि प्रधान देश म्हणून ओळखला जातो. गेल्या 3 वर्षात मोदीजींच्या नेतृत्वात देशातील कृषि क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण बदल झाले आहेत. त्यांच्या दूरदृष्टीने नवनवीन तंत्रज्ञान या क्षेत्रात येत आहे. कृषि उत्पादनात भरघोस वाढ झाली आहे. युवा पिढीचा ओढा कृषि क्षेत्राकडे दिवसेंदिवस वाढू लागला आहे. राज्यात देखील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात कृषी क्षेत्राला अच्छे दिन आले आहेत. केंद्र व राज्य शासनाकडून कृषि क्षेत्राच्या विकासासाठी अनेक नाविन्यपूर्ण योजना राबविल्या जात आहेत. त्यामध्ये रोजगारक्षम योजनांचा अधिक भरणा आहे. शासनाच्या या धोरणाचा विचार करता येत्या काळात कृषि क्षेत्राचा विकास झपाट्याने अजून वेगाने होणार आहे.

राज्यातील अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना ‘छत्रपती शिवाजी महाराज कृषी सन्मान योजने’ अंतर्गत सरसकट दीड लाख रुपयांची कर्जमाफी देण्याचा अत्यंत महत्त्वपूर्ण‌ निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात घेत बळीराजाला मोठा दिलासा दिला आहे. एकूण ३४ हजार कोटी रुपयांच्या या कर्जमाफीचा लाभ राज्यातील ८९ लाख शेतकऱ्यांना होणार आहे. ४० लाख शेतकऱ्यांचा सात-बारा कोरा होणार असून नियमितपणे कर्जाचे हप्ते भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना २५ हजार रुपयांच्या कमाल मर्यादेपर्यंत प्रोत्साहनपर अनुदानही दिले जाणार आहे. या निर्णयाचे देशभरात स्वागत होत आहे.

राज्यातील दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना केंद्र शासनाच्या विविध योजनांद्वारे मदत करण्यात केंद्राने पुढाकार घेतला. मराठवाडा व विदर्भातील दुष्काळग्रस्त व शेतकरी आत्महत्याग्रस्त १० जिल्ह्यांमध्ये दुग्धविकास प्रकल्प राबविन्यासाठी केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने मंजुरी दिली. ३४० कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पामुळे ३ हजार गावातील ६० हजार दुग्ध विकास शेतकरी आणि ग्रामीण भागातील जवळपास १० हजार युवकांना लाभ होणार आहे. मोदीजींच्या नेतृत्वात केंद्राने महाराष्ट्रातील उस उत्पादक शेतकऱ्यांची थकबाकी अदा करण्यात पुढाकार घेतला. परिणामी महाराष्ट्रातील उस कारखान्यांनी उस उत्पादक शेतकऱ्यांची सर्वाधिक ९६ टक्के थकबाकी अदा केली. प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील 26 सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी नाबार्ड सोबत महत्वाचा करार केला. या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रासह देशभरातील ९९ मोठे व मध्यम सिंचन प्रकल्प पूर्ण होणार आहेत. मराठवाड्यात कमी पर्जन्यमान असलेल्या ठिकाणी पाणीटंचाई लक्षात घेऊन १०० टक्के राज्य पुरस्कृत सिंचन योजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आळा आहे. मराठवाड्यातील ८ जिल्ह्यांना याचा लाभ होणार आहे. ही योजना प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजनेच्या अंतर्गत प्रती थेंब अधिक पिक घटकाखाली केंद्र पुरस्कृत सूक्ष्म सिंचन योजनेच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार दोन हेक्टरच्या मर्यादेत राबविण्यात येणार आहे. यासाठी मागच्या वर्षी ७० कोटी, यावर्षी १४३ कोटी व पुढील वर्षी ३५७ कोटी एवढा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. विदर्भ व मराठवाड्याच्या चार हजार दुष्काळग्रस्त गावांमध्ये तसेच विदर्भातील एक हजार गावांमध्ये जागतिक बँकेच्या अर्थसहाय्याने हवामान अनुकूल कृषी प्रकल्प राबविण्यात मान्यता दिली आहे.

शेतकऱ्यांना शासनाच्या विविध कृषी योजना-उपक्रम, संशिधीत कृषी तंत्रज्ञान, प्रयोगशील शेतकऱ्यांचे अनुभव, बाजारपेठ व्यवस्थापन, कृषिपूरक व्यवसाय आदींबाबत माहिती मिळावी यासाठी राज्यात ३४ जिल्ह्यांमध्ये कृषी महोत्सवांचे आयोजन केले जाणार आहे. यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यास २० लाख रुपये देण्यात येणार आहेत. राज्याच्या कृषी तंत्रज्ञान व्यवस्थापन (आत्मा) या केंद्रपुरस्कृत योजनेंतर्गत सबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या आत्मा नियामक मंडळातर्फे या पाच दिवसीय महोत्सवाचे आयोजन करण्यात येणार आहे. राज्यात स्व.गोपीनाथजी मुंडे किसान अपघात विमा या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना विम्याचे संरक्षण कवच देण्यात आले आहे. यासाठी महाराष्ट्र शासनाने २७ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. नुकसान भरपाई रक्कम १ लाखावरून 2 लाख केली आहे. तसेच केंद्र सरकारने जाहीर केलेली ‘पंतप्रधान पिक विमा योजना’ राज्यातही लागू करून त्याचामोठ्या प्रमाणावर प्रचार केला आहे. त्याद्वारे जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना समाविष्ट करण्यासाठी प्रक्रिया पारदर्शक करण्यात आली आहे. सीएससी केंद्राद्वारे विम्याचे अर्ज स्वीकारण्याची नवीन पद्धत लागू करण्यात आली आहे. कृषी खात्याच्या विविध योजनेंतर्गत वैयक्तिक लाभाच्या बाबींकरिता थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात अनुदान जमा (डीबीटी) करण्यात येत आहे. यामध्ये राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजना, एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान, राष्ट्रीय कृषी विकास योजना, प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना, राष्ट्रीय गळीतधान्य अभियान इत्यादी योजनांचा समावेश आहे.

या सर्व योजना कृषी विभाग तत्परतेने राबवीत आहे. बळीराजा सुखावला पाहिजे, हीच मुख्य भूमिका यामागे आहे. यासाठी आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांचे शेतकऱ्यांप्रती असलेले सुनियोजित धोरण फार महत्वाचे आहे. अन्नधान्याच्या उत्पादनात स्वयंपूर्ण झालो असलो तरी अन्नधान्य उत्पादनात स्वयंपूर्णता हे राज्याचे एकमेव उद्दीष्ट नसून शेतक-यांना उपलब्ध संसाधनांचा परिपूर्ण वापर करुन अधिकाधिक आर्थिक फायदा मिळवून देणे नितांत गरजेचे आहे. यासाठी व्यापारक्षम शेतीची कास धरावी लागेल, यासाठीही पंतप्रधान मोदीजींच्या नेतृत्वात अनेक उपक्रम राबविले जात आहेत. शेतीव्यवसायातून स्वयंपूर्णतेबरोबरच आर्थिक उन्नती साधणे व जागतीक शेतमालाच्या बाजारपेठेत महत्वाचे स्थान मिळविणे या निर्धाराने देशात आदरणीय मोदीजी यांच्या नेतृत्वात कृषि विभागाची वाटचाल सुरु आहे.
आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींना वाढदिवसानिमित्त आभाळभर शुभेच्छा…!

शब्दांकन:- निलेश झालटे