मोदीजी! ’अच्छे दिनचे’ काय झाले?
भारत हा देशातील शेतकरी हलाखीच्या परिस्थितीत असून, केंद्र व राज्य सरकारने शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नांकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे, असे मत ज्येष्ठ कृषितज्ज्ञ व स्वामीनाथन आयोगाचे अध्यक्ष एम. एम. स्वामीनाथन यांनी पुण्यात नुकतेच व्यक्त केले. देशात सध्या पोषक धान्य निर्मिती करणे अत्यावश्यक असून, अशी पिके घ्यायला हवीत, असा सल्ला त्यांनी दिला. गेल्या तीन वर्षांत महाराष्ट्रात तब्बल 9 हजार शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या आहेत.या पार्श्‍वभूमीवर देशात शेतकर्‍यांची एकजूट होत असल्याची चिन्हे दिसत आहेत. शेतकरी जगला तर देश जगेल, अन्यथा देशातील नागरिकांवर परदेशातून अन्नधान्य आयात करावे लागेल, कुपोषणाची स्थिती निर्माण होऊ शकते. शेतकर्‍यांच्या व्यथा केंद्र व राज्य सरकार संवेदनशील पद्धतीने हाताळत नाही, त्यामुळे शेतकरी सरकारच्या निष्काळजीपणाबाबत नाराज असल्याचे दिसते.
काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी या पार्श्‍वभूमीवर राज्यातील परभणी व नांदेड जिल्ह्यांतील शेतकर्‍यांना भेट दिली. गांधी यांनी केंद्र सरकारच्या शेतकरीविरोधी भूमिकेची खिल्ली उडवली. केंद्र सरकार शेतकर्‍यांपेक्षा उद्योगांवर कोट्यवधी रुपये खर्च करीत आहे. परंतु, शेतकर्‍यांना काही सवलती देण्यास टाळाटाळ करत आहे. राज्यातील काही ठिकाणी अजूनही राज्य सरकारची तातडीची प्राथमिक मदत मिळालेली नाही. यामुळे शेतकरी निराश झाला आहे. राज्यातील शेतकरी संघटना व विरोधक पक्ष काँग्रेस यांनी वेळोवेळी शेतकर्‍यांना मदत देण्याविषयी सरकारकडे मागणी केली. परंतु, राज्य सरकारने शेतकर्‍यांना ऑनलाइन अर्ज भरण्याच्या निमित्ताने वेळकाढूपणा चालवला आहे. याचाच मानसिक त्रास शेतकर्‍यांना होत असून शेतकरी धास्तावले आहेत.
केंद्र सरकारने देशातील नागरिकांना अच्छे दिनची स्वप्ने दाखवली; प्रत्यक्षात मात्र काहीच केले नसल्याचे दिसून येत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोटाबंदीचा निर्णय घेतला. त्याचा फटका देशातील लघुउद्योजक, व्यावसायिक, सर्वसामान्य, गरिबांना बसला आहे. देशातील उद्योग नोटाबंदीमुळे थंडावले आहेत. देशातील अनेक उद्योजकांनी बँकांतून भरमसाठ कर्जे काढली आणि ती न भरता धंदे बुडीत असल्याचे दाखवले. त्यातील काहीजण परदेशात पळून गेले. अनेक उद्योगपतींची कर्जे सरकारने माफ केली. परंतु, शेतकर्‍यांसाठी सरकारने जाचक अटी लावल्या आहेत. यामुळे सरकारी मदत घेणार्‍या लाभार्थी शेतकर्‍यांची संख्या कमी करण्यासाठी सरकारची ही धडपड चाललेली दिसते.
केंद्र सरकारने सुशिक्षित बेरोजगारांना अनेक संधी असल्याचे म्हटले आहे. परंतु, प्रत्यक्षात देशातील कंपन्यांमध्ये उच्च स्तरावरील जागांमध्ये संधी आहे. परंतु, मध्यम व निम्न स्तरातील नोकर्‍यांमध्ये विशेष संधी उपलब्ध नाहीत. कारण कंपन्यांचे संगणकीकरण झाले आहे, त्यामुळे मनुष्यबळ कमी व उत्पादन जास्त, अशा पद्धतीने कंपन्यांचा कारभार चालत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना टाटाचा नॅनो प्रकल्प आणण्यासाठी त्यांनी उद्योगपती रतन टाटा यांना 65 हजार कोटी रुपये दिले होते. तेच मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर शेतकर्‍यांच्या आर्थिक मदतीसाठी एकही छदाम केंद्र सरकारतर्फे देत नाहीत, हे देशाचे दुर्दैव म्हटले पाहिजे. केंद्र सरकारने केलेली नोटाबंदी, भूमीअधिगहण व चुकीच्या पद्धतीने केलेली जीएसटी अंमलबजावणी यांमुळे देशातील सामाजिक व आर्थिक वातावरण बिघडले आहे. जीवनरक्षक औषधेही जीएसटीच्या अंमलबजावणीमुळे महाग झाली आहेत. आश्‍वासने व मोठ्या बाता मारून सरकार नेहमीच मतदारांना फसवू शकणार नाही.
त्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारला प्रत्यक्ष काम केले पाहिजे. देशात धर्मांधतेचे प्रमाण वाढले आहे, धर्माच्या नावाखाली कोणीही कायदा हातात घेत आहे, याला कुठेतरी चाप बसवणे महत्वाचे वाटते. राष्ट्रीय विकास दर खाली आला आहे, उद्योगधंद्यात मंदी आली आहे. फोकनाड बाता मारणे, मोठमोठी आश्‍वासने देणे हा प्रकार गेल्या तीन वर्षांपासून केंद्र सरकार करत आहे. पण जनतेला अच्छे दिन केव्हा येणार, याबद्दल प्रधानमंत्री मौनात आहेत. मौन बाळगणारे प्रधानमंत्री देशहिताकडेही लक्ष देतील काय, असा प्रश्‍न सर्वसामान्यांपुढे उभा राहिला आहे. याचे उत्तर आता मोदींनीच आपल्या कृतीतून दिले तर बरे होईल, असे वाटते.
-अशोक सुतार
8600316798