गुजरातची विधानसभा निवडणूक नेमकी 2019च्या लोकसभा निवडणुकीच्या एक वर्ष आधी आली तसेच गुजरात ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची राजकीय कर्मभूमी आहे. त्यामुळे पंतप्रधान मोदी यांचे हे होमपीच होते. सलग 5 वेळा भाजपची सत्ता आली होती. देशात कोणत्याही पक्षाला सलग सहाव्या वेळा सत्ता मिळाली नाही, हा इतिहास होता. मागील साडेतीन वर्षांतील पंतप्रधान मोदी यांच्या नोटाबंदी आणि जीएसटीच्या निर्णयामुळे देशपातळीवर नाराजीचे वातावरण होते. त्यामुळे व्यापार्यांचे राज्य म्हणून ओळखले जाणार्या गुजरातमध्ये त्याचा फार मोठा फटका बसेल, अशी अनेकविध भाजपविरोधी किनार या निवडणुकीला होती तसेच 2019च्या लोकसभा निवडणुकीची ही रंगीत तालीम होती. म्हणून काँग्रेसने या निवडणुकीत पक्षाला नवसंजीवनी देण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी काँग्रेसने याच निवडणुकीच्या काळातच राहुल गांधी यांना पक्षाध्यक्ष बनवून राजकीयदृष्ट्या त्यांचा राज्याभिषेक आटोपून घेतला.
एका बाजूला गुजरात निवडणुकीची धामधूम होती आणि दुसरीकडे काँग्रेस अध्यक्ष पदाची निवडणूक होती. हार्दिक, जिग्नेेश आणि अल्पेश या तीन तरुणांना हाताशी धरून राहुल गांधी यांनी खुबीने पटेल, ओबीसी आणि दलित समाजाच्या मतांचे गणित जुळवण्याचा प्रयत्न केला. या निवडणुकीच्या प्रचार सभांमध्ये राहुल गांधी प्रथमच आत्मविश्वासू आणि अभ्यासू वाटले, त्यांनी निवडणुकीच्या निकालाआधी बर्याच प्रमाणात विरोधकांसमोर आणि पक्षातील कार्यकर्त्यांसमोर स्वतःला सिद्ध केले. त्यामुळे गुजरात निवडणुकीत भाजपला खर्या अर्थाने मोठे आव्हान उभे राहिले. त्याचा परिणाम म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही गुजरातमध्ये पूर्णवेळ लक्ष केंद्रित केले. अशा वातावरणात जेव्हा निकाल लागले आणि भाजपला 99 जागा मिळून भाजप बहुमताने विजयी झाले. हे भाजपसाठी पर्यायाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांच्यासाठी अभिमानास्पद बाब आहेच. मात्र, त्याच वेळी त्यांच्यासाठी आत्मपरीक्षण करायला लावणारीही आहे. 2012 विधानसभा निवडणुकीच्या तुलनेत काँग्रेसच्या ज्या काही 20 हून अधिक जागा वाढल्या, हे भाजपप्रति लोकांमध्ये वाढत चाललेल्या नाराजीचे प्रतीक आहे, हे मान्य करावे लागेल आणि यात भाजपच्या जागा तितक्याच संख्येने कमी झालेल्या आहेत. याचा अर्थ अवघ्या साडेतीन वर्षांत पंतप्रधान मोदींप्रति नाराजीचा सूर दिसू लागला आहे, हे भाजपला 2019च्या लोकसभेसाठी धोक्याची घंटा म्हणून समोर आले आहे.
या निवडणुकीच्या प्रचारात काँग्रेसने विचारांचे मंथन करून प्रथमच नवा विचार आत्मसात केला, तो म्हणजे हिंदू व्होट बँकचा. त्यासाठी कालपर्यंत अल्पसंख्याक मतांच्या तुष्टीकरणासाठी हिंदूंना सदैव सापत्न वागणूक देणारा काँग्रेस पक्ष आज याच पक्षाचे नेतृत्व करणारा नेता गुजरात निवडणुकीत एकाही मशिदीत गेला नाही, पण 25 मंदिरांमध्ये जाऊन कपाळाला टिळा लावून, भगवे उपरणे घालून जनतेमध्ये फिरून मी शिवभक्त असल्याचे सांगत होता. काँग्रेस अशीच डिप्लोमॅसी ठेवून जर पुढील राजकारण करणार असेल, तर काँग्रेस पक्ष मोदी-शहा यांना रोखण्यात यशस्वी ठरू शकेल. थोडक्यात काय तर या निवडणुकीत काँग्रेसला मोदी-शहांविरोधात राजकारण करण्यासाठी रामबाण उपाय हाती लागला आहे. त्याचा वापर काँग्रेस पुढेही करणार की पुन्हा अल्पसंख्याकांचे तुष्टीकरण करत हिंदूद्वेषाचे राजकारण करणार, हे आता काँग्रेस नेतृत्वाला ठरवावे लागेल. मात्र, पुन्हा जुन्या वाटेने जाण्याचा चुकीचा विचार काँग्रेस करणार असेल, तर तो आत्मघातकी ठरेल. या निवडणुकीत मोदी यांनी विकासाचे राजकारण करण्याचा निर्णय घेतला, मात्र, त्याआधी गुजरातच्या जनतेने विकास वेडा झाल्याचे सांगून मोदींना थांबवलेे. परिणामी, निवडणुकीतून हळूहळू विकास अदृश्य होत त्याजागी पटेल आरक्षण, आदिवासी, ओबीसींच्या मागण्या, हिंदुत्व, सरदार पटेल, गुजरातमधील मंदिरे, राममंदिर, काँग्रेसचे राजघराणी, काँग्रेसमधील वंशावळ आणि हे सर्व कमी म्हणून गुजरात निवडणुकीत पाकिस्तानचा हस्तक्षेप इथपर्यंत प्रचाराचा मुद्दा निर्माण करून प्रचार तापवण्यात आला. यात अल्पसंख्याकांचा मुद्दाच नव्हता, थोडक्यात काय तर हिंदू व्होट बँक ही बहुमतापर्यंत घेऊन जाऊ शकते, हे समीकरण या निवडणुकीतून सिद्ध झाले आहे. गुजरातमध्ये भाजपने सत्ता कायम राखली आणि हिमाचलमधून काँग्रेसच्या हातून सत्ता काढून ती आपल्या हाती घेतली याचा अर्थ भाजप आजही सक्षम आहे. हे सत्य आहे त्यासाठी विरोधी पक्ष सक्षम होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी राहुल गांधी यांना अजून बरेच काही शिकूून घ्यायचे आहे.
2019च्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत राहुल गांधी यांना काँग्रेस पक्षाची नव्याने पक्षबांधणी करून राज्याराज्यांत नव्या नेतृत्वाची निर्मिती करून पक्षाला नवसंजीवनी द्यायची आहे. त्यासाठी आता त्यांना वारंवार परदेशात जाऊन महिनोमहिने राहून वेळ वाया घालवून चालणार नाही. गुजरात निवडणुकीत त्यांच्यावरील ‘पप्पू’ हा कलंक पुसून गेला आहे. त्याचा फायदा त्यांनी घेऊन पुढील वाटचाल करणे आवश्यक आहे. गुजरात निवडणुकीत मोदी यांना जनतेने ‘आम्हाला गृहीत धरू नका’, हे दाखवून दिले आहे. त्यामुळे मनमानी कारभार करत, हवे तसे कर लावून जनतेच्या खिशातून पैसा ओरबाडून सरकारी तिजोर्या भरण्याचे कारस्थान आता मोदी यांनी थांबवावे, साडेतीन वर्षांत जेवढी सरकारी तिजोरी भरली आहे, ती आता सर्वसामान्यांसाठी उदार मनाने खुली करावी, थोडक्यात काय तर महागाई कमी करावी, तरच मोदी यांना 2019च्या निवडणुकीत जनता ऐकण्याच्या मनःस्थितीत असेल, अन्यथा मोदी नावाची त्सुनामी तोपर्यंत शांत समुद्रात रूपांतरित झालेली पाहावी लागेल.